रायपुर : छत्तीसगढ़ के हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। एयरलाइंस कंपनी IndiGo ने लगेज (बैगेज) शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने अतिरिक्त सामान ले जाने के चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद यात्रियों को अब फ्लाइट में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। ईंधन संकट के बीच किए गए इस बदलाव को लेकर यात्रियों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों का कहना है कि मौजूदा हालात का फायदा उठाकर कंपनी ने लगेज शुल्क बढ़ाया है। उनका कहना है कि टिकट के दाम में ज्यादा बदलाव नहीं होने के बावजूद अतिरिक्त सुविधाओं के नाम पर यात्रियों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार, घरेलू उड़ानों (Flight) में चेक-इन लगेज के अलावा अतिरिक्त हैंड लगेज पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। पहले 7 से 15 किलो तक के सामान के बाद अतिरिक्त 3 किलो लगेज के लिए यात्रियों को 975 रुपए देने होते थे। अब यही शुल्क बढ़ाकर 1650 रुपए कर दिया गया है। इससे कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। वहीं, इंटरनेशनल फ्लाइटों (International Flight Baggage Charges) में भी बैगेज चार्ज में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 8 किलो तक अतिरिक्त सामान के लिए करीब 800 रुपए और इसके बाद प्रति किलो 100 रुपए शुल्क लिया जाता था। अब यात्रियों को अतिरिक्त सामान के लिए ज्यादा राशि चुकानी होगी। खासतौर पर लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। लगेज शुल्क बढ़ने के बाद यात्रियों ने नाराजगी जताई है। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइंस कंपनियां समय-समय पर अलग-अलग कारणों से शुल्क बढ़ा रही हैं। पहले कैंसिलेशन चार्ज में बढ़ोतरी की गई और अब लगेज शुल्क बढ़ा दिया गया है। यात्रियों का आरोप है कि बजट एयरलाइन होने का फायदा उठाकर कंपनी अतिरिक्त चार्ज बढ़ा रही है। कुछ यात्रियों का कहना है कि हवाई यात्रा पहले ही आम लोगों के बजट से बाहर होती जा रही है। ऐसे में सामान ले जाने जैसे जरूरी हिस्से पर शुल्क बढ़ने से यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने विमानन विभाग से इस मामले में निगरानी और उचित कदम उठाने की मांग की है। बता दें कि ईरान युद्ध के कारण एयर फ्यूल संकट को देखते हुए केंद्र सरकार (PM Modi) ने विमानन क्षेत्र को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। इसके बावजूद इंडिगो ने किराए में बदलाव किए बिना लगेज शुल्क में वृद्धि की है। यात्रियों का कहना है कि जब विमानन कंपनियों को राहत दी जा रही है तो अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने से आम यात्रियों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। गौरतलब है कि घरेलू उड़ानों में यात्रियों को 7 किलो तक हैंड लगेज और 15 किलो तक चेक-इन लगेज की सुविधा बिना अतिरिक्त शुल्क के मिलती है। इसके बाद अतिरिक्त सामान पर शुल्क देना अनिवार्य होता है। यात्रियों को अब सफर की योजना बनाने से पहले नए बैगेज चार्ज की जानकारी जरूर देखनी होगी।

रायपुर : नगरीय निकायों की जमीन, दुकान, भवन और अन्य अचल संपत्तियों के खरीद-बिक्री और अधिकार देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अचल संपत्ति व्ययन) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को नए नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों का उद्देश्य निकायों की संपत्तियों के उपयोग, आवंटन और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। शासन का मानना है कि इससे संपत्तियों के ट्रांसफर में मनमानी पर रोक लगेगी और नगरीय निकायों को बेहतर राजस्व भी प्राप्त होगा। नए नियमों के अनुसार अब नगर निकायों की किसी भी अचल संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य तरीके से हस्तांतरित करने के लिए मुख्य रूप से ई-निविदा प्रक्रिया अपनानी होगी। संपत्ति उसी व्यक्ति या संस्था को दी जाएगी, जो निर्धारित प्रक्रिया में सबसे अधिक बोली लगाएगा। इसके लिए निविदा की सूचना कम से कम 15 दिन पहले जारी करनी होगी। सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के साथ ही संबंधित नगर निकाय कार्यालयों के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित करनी होगी। संपत्तियों का आरक्षित मूल्य होगा तय सरकार ने संपत्तियों के मूल्य निर्धारण के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था बनाई है। जमीन का आरक्षित मूल्य प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर तय किया जाएगा। वहीं, भवन या अन्य निर्माण वाली संपत्तियों के लिए निर्माण लागत और विकास कार्यों पर हुए खर्च को भी शामिल किया जाएगा। इसके आधार पर अंतिम आरक्षित मूल्य निर्धारित होगा। बड़े मामलों में सरकार की मंजूरी जरूरी नए नियमों में संपत्ति ट्रांसफर की मंजूरी देने वाले अधिकारियों की वित्तीय सीमाएं भी तय की गई हैं। बड़े नगर निगमों में मेयर-इन-काउंसिल को 10 करोड़ रुपए तक की संपत्ति के ट्रांसफर का अधिकार दिया गया है। इससे अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए संचालक नगरीय प्रशासन या राज्य शासन की अनुमति आवश्यक होगी। वहीं, 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए राज्य शासन की मंजूरी अनिवार्य रहेगी। महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगा आरक्षण नए नियमों में सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखा गया है। संपत्ति आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को प्रत्येक वर्ग में एक-तिहाई आरक्षण और दिव्यांगों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा पट्टाधारी की मृत्यु के बाद वैधानिक उत्तराधिकारियों को निर्धारित शुल्क जमा कर नामांतरण की सुविधा मिलेगी। विवादित मामलों में सुनवाई और सार्वजनिक सूचना के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि नए नियमों से नगर निकायों की संपत्तियों के उपयोग और हस्तांतरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और लंबे समय से चली आ रही प्रक्रियागत समस्याओं का समाधान होगा।

सक्ती : छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एसीबी बिलासपुर की टीम ने सक्ती जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) निखिल कश्यप, कार्यालय लिपिक अविनाश सिंह ठाकुर और चपरासी लछन भानु को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से जनपद पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, प्रार्थी अरुण कुमार भारद्वाज, निवासी ग्राम लिमतरा, जिला सक्ती ने एसीबी बिलासपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी माता ग्राम पंचायत लिमतरा की सरपंच हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पंचायत में निर्मला घाट, नाली निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 8 लाख रुपये का चेक पहले ही जारी किया जा चुका था। 12 लाख रुपये का चेक जारी करने मांगी रिश्वत शेष 12 लाख रुपये का चेक जारी कराने के लिए अरुण भारद्वाज को उनकी माता ने अधिकृत किया था। जब उन्होंने जनपद पंचायत सक्ती के सीईओ निखिल कश्यप और बाबू अविनाश ठाकुर से चेक जारी करने का अनुरोध किया, तो आरोपियों ने उससे 2 लाख रुपये कमीशन की मांग की। लेकिन प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इसकी शिकायत एसीबी से की। शिकायत का ACB ने पहले सत्यापन कराया। जांच में पता चला कि आरोपियों द्वारा 2 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें से 1 लाख रुपये पहले ही कार्यालय के भृत्य लच्छन भानु के माध्यम से ले लिए गए थे। शेष 1 लाख रुपये लेने के लिए एसीबी ने योजना बनाकर प्रार्थी को जनपद पंचायत कार्यालय भेजा। ACB ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते पकड़ा एसीबी के अनुसार, सीईओ निखिल कश्यप ने रिश्वत की शेष राशि बाबू अविनाश ठाकुर को लेने के लिए कहा। वहीं अविनाश ठाकुर ने यह राशि कार्यालय के भृत्य लच्छन भानु को लेने के निर्देश दिए। जैसे ही प्रार्थी ने 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि भृत्य लच्छन भानु को सौंपी, पहले से मौजूद एसीबी बिलासपुर की टीम ने कार्रवाई करते हुए सीईओ निखिल कश्यप, बाबू अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मौके से 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि भी बरामद कर ली। रिश्वत मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ एसीबी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में एसीबी बिलासपुर इकाई की यह 51वीं सफल ट्रैप कार्रवाई है।