मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा दिनांक 20.06.2026 दिन शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित संवाद कक्ष में जिले की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी, थाना एवं चौकी प्रभारी तथा पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के प्रभारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। महिला एवं गुमशुदा बालक-बालिकाओं से संबंधित अपराधों, गंभीर अपराध जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, संपत्ति संबंधी अपराध (चोरी, नकबजनी, झपटमारी) एवं पूर्व लंचित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए तथा थारा 173 (8) जा. फी. (वर्तमान 193 बीएनएसएस) के अंतर्गत लंबित प्रकरणों, लंबित मर्ग प्रकरणों का शीघ्र वैधानिक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही थानों में प्राप्त शिकायतों को 07 दिवस के भीतर तथा पूर्व लंबित शिकायतों को 15 दिवस के भीतर निराकरण करने, थाना परिसर एवं मालखाना की साफ-सफाई तथा अभिलेखों को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए। जिले के समस्त पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपने-अपने थाना/चौकी क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने, नियमित भ्रमण करने तथा लंबित प्रकरणों की निरंतर समीक्षा कर निर्धारित समयावधि में निराकरण कराने के निर्देश दिए गए। गुमशुदा बालक-बालिकाओं की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे "ऑपरेशन मुस्कान" की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पटेल ने कार्य में और अधिक तेजी लाने, बरामद बच्चों को सकुशल परिजनों को सौंपने एवं विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे आम जनता का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। बैठक के दौरान जिले में बीट प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करते हुए स्मार्ट पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया गया। इसके अंतर्गत आम जनता से मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर जुड़ने, नशे से होने वाले शारीरिक-मानसिक दुष्प्रभावों, यातायात नियमों के पालन तथा साइबर फ्राड से बचाव के संबंध में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए। सायबर अपराधों पर विशेष जोर : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) ने डिजिटल युग में होने वाले सायबर फ्राड की रोकथाम हेतु थाना/चौकी क्षेत्रान्तर्गत आम लोगो को सायबर ठगी के बारे मे जानकारी देकर स्कूली छात्र-छात्राओं, सार्वजनिक स्थान पर आमजन को जागरूकता कार्यक्रम करने निर्देशित किया गया तथा Cybercrime-gov.in एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 से प्राप्त साइबर फाड संबंधी शिकायतों कां त्वरित निराकरण करने व NCCRP पोर्टल के तहत GRM/MRM का उपयोग करने निर्देशित किया गया। आमजन के खाता फ्रीज होने पर दीगर राज्य जाकर दर-दर भटकना पढता था जिसमे GRM (Grience Redrssal Portal) के तहत खाताधारक बैंक मे फार्म जमा कर बैंक एवं जिस राज्य में ठगी की रकम होल्ड हुआ है, संबंधित पुलिस स्टेशन, बैंक, खाताखारक मिलकर ऑनलाइन के माध्यम से खाता अनफ्रीज करा सकते है तथा आमजन के साथ हुये ठगी रकम होल्ड होंने पर MRM (Money Restoration Module) के तहत बिना न्यायालय अनुमति के संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा रकम वापस किया जा सकेगा। समीक्षा बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा, उप पुलिस अधीक्षक पथरिया श्री हरविन्दर सिंह, रक्षित निरीक्षक, जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारी, शाखा प्रभारी एवं यातायात प्रभारी उपस्थित रहे।

रायपुर : रायपुर सेंट्रल जेल में बंद आरोपी भी आज नीट-यूजी री-एग्जाम में शामिल होगा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद छात्र कुणाल तरुणकर को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच डब्ल्यूआरएस कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय परीक्षा केंद्र लाया गया है. दरअसल, जिस आरोपी को नीट-यूजी री एग्जाम में शामिल होने की अनुमति दी गई है, वह रायपुर के शिवानंद नगर निवासी कुणाल तरुणकर है. उस पर एक युवती को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. जानकारी के अनुसार, 20 अप्रैल को 20 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मामले की जांच के दौरान मृतका की डायरी में लिखे कथित सुसाइड नोट और उसके मोबाइल फोन से मिले साक्ष्यों के आधार पर कुणाल तरुणकर की भूमिका सामने आई. आरोप है कि वह युवती पर मिलने का दबाव बनाता था, उसके साथ गाली-गलौज करता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर युवती ने आत्मघाती कदम उठाया. इसी मामले में आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अर्जेंट हियरिंग करते हुए सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध छात्र कुणाल तरुणकर को री-NEET परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है. आवेदक की ओर से अधिवक्ता अनुकूल विश्वास ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दाखिल कर परीक्षा में शामिल होने के लिए राहत की मांग की थी. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि आवेदक को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाया जाए और परीक्षा में शामिल होने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसके बाद जेल प्रशासन ने एएसआई, हवालदार और सिपाहियों की स्पेशल टीम की तैनाती की. यह टीम आज आरोपी को परीक्षा केंद्र लेकर पहुंची है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से नए टैरिफ संशोधन के बावजूद राजनांदगांव क्षेत्र के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मुफ्त बिजली तथा बिजली बिल में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ पहले की तरह जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अनुसार राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों के कुल 1 लाख 17 हजार 661 बीपीएल उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 30 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का पूरा व्यय राज्य सरकार वहन कर रही है। कार्यपालक निदेशक शिरीष सेलट ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। इससे उपभोक्ता अपने मासिक बिजली बिल को काफी हद तक कम या शून्य कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से योजना का लाभ उठाकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। राजनांदगांव में सर्वाधिक लाभान्वित वहीं मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना के तहत चारों जिलों के 3 लाख 82 हजार 519 घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली खपत पर 50 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी। इस योजना से राजनांदगांव जिले के सर्वाधिक 1.92 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। विद्युत विभाग के अनुसार इन योजनाओं के चलते अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली दरों में वृद्धि का वास्तविक प्रभाव शून्य से लेकर अधिकतम 3.65 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा।