रायपुर : मानसून के दौरान निर्माण कार्यों पर लगी स्वाभाविक रोक के बीच लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने बारिश के बाद बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करने की तैयारी कर ली है। विभाग ने प्रदेशभर में करीब 19 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। बारिश खत्म होते ही वर्कऑर्डर जारी कर प्रशासनिक और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी करते हुए परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की योजना बनाई गई है। सूत्रों के अनुसार, सड़कों, पुल-पुलियों, भवन निर्माण और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। विभाग का मानना है कि मानसून समाप्त होने के बाद निर्माण कार्यों के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, जिससे परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसी वजह से अभी से टेंडर और स्वीकृति संबंधी प्रक्रियाओं को गति दी जा रही है, ताकि मौसम साफ होते ही काम शुरू हो सके। विभाग ने विभिन्न जिलों में सड़क, पुल, पहुंच मार्ग और शासकीय भवन निर्माण से जुड़े 19 विकास कार्यों के लिए ई-प्रोक्योरमेंट निविदा जारी की है। इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग 19,007.58 लाख रुपए हैं। निविदाएं राज्य सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की गई हैं। जानकारी के अनुसार, सबसे बड़ी परियोजना कोटा-लोरमी पथरिया मार्ग पर सड़क उन्नयन और डामरीकरण का कार्य है, जिसकी अनुमानित लागत 8,402.65 लाख रुपए रखी गई है। राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव-गौरैयापार मार्ग पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के नागपुर क्षेत्र में शासकीय नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण, कोरबा जिले के कटघोरा-छुरी मुख्य मार्ग पर पुल निर्माण, महासमुंद में शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श विद्यालय भवन निर्माण तथा सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण के कई कार्य शामिल किए गए हैं। जशपुर जिले में दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें मुख्य जिला मार्ग से ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मार्गों का निर्माण तथा दुलदुला क्षेत्र में मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल निर्माण कार्य भी शामिल है। सूरजपुर जिले में सड़क चौड़ीकरण और पुल-पुलिया निर्माण के लिए 1,768.78 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृति के लिए निविदा जारी की गई है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित की गई है, जबकि अन्य सभी निविदाओं के लिए निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई तय की गई है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीजीबीएसई) ने 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश नियमों में बदलाव किए हैं। अब 75 प्रतिशत उपस्थिति का नियम कड़ाई से लागू किया जाएगा। साथ ही अब बिना अपार आईडी के 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अब एक ही सत्र में दो बार मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च और दूसरी जून-जुलाई में होगी। यदि छात्र दूसरी परीक्षा में भी फेल हो जाता है, तो उसे क्रेडिट योजना के तहत अगले साल भी मौका दिया जाएगा। वहीं 75 फीसदी उपस्थिति नहीं होने पर विद्यार्थी प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर परीक्षा में शामिल होंगे। दो साल से अधिक गैप तो प्राइवेट नई गाइडलाइन के अनुसार पढ़ाई में एक साल का अंतराल होने पर शपथ-पत्र के साथ नियमित प्रवेश मिल सकता है, लेकिन 2 साल से अधिक गैप होने पर केवल प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में ही परीक्षा दे पाएंगे। ऐसे ही नियमित छात्रों के लिए स्कूल में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति इससे कम रहती है, तो उसका नियमित विद्यार्थी के रूप में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। विशेष मामलों में मंडल की ओर से उपस्थिति में 10 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। प्रवेश 31 जुलाई तक कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित प्रवेश की प्रक्रिया 16 जून से 31 जुलाई 2026 तक चलेगी। विशेष परिस्थितियों में मंडल सचिव की अनुमति से 17 अगस्त तक प्रवेश लिया जा सकेगा। वहीं, द्वितीय मुख्य परीक्षा (पूरक) के बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्र परिणाम आने के 10 दिनों के भीतर प्रवेश ले सकेंगे। कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 31 अगस्त तक नामांकन कराना अनिवार्य है। 75% उपस्थिति नियम सख्ती से लागू नए प्रावधान के अनुसार, यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है, तो उसे नियमित विद्यार्थी नहीं माना जाएगा और उसे प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में मंडल द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती है। साल में दो बार मुख्य परीक्षा मंडल ने परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव करते हुए अब एक ही सत्र में दो बार मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहली परीक्षा फरवरी और मार्चमें होगी और दूसरी परीक्षा जून-जुलाई में होगी।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने गृह क्रेताओं (होम बायर्स) के हितों की रक्षा में एक बड़ा कदम उठाया है। रेरा ने दुर्ग जिले के ग्राम अमलेश्वर में स्थित पंजीकृत आवासीय परियोजना ‘हर्षित नियोज सिटी’ से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में निवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। प्राधिकरण ने परियोजना के प्रमोटर को सिंकिंग फंड की पूरी राशि और कॉमन एरिया का प्रबंधन तत्काल प्रभाव से सहकारी आवासीय सोसायटी को हस्तांतरित करने का सख्त निर्देश दिया है।इस आदेश के बाद हर्षित नियोज सिटी के निवासियों और उनकी सहकारी समिति को लंबे समय से चल रहे विवाद से बड़ी राहत मिली है। प्रमोटर की मनमानी पर लगी रोक यह पूरा मामला तब सामने आया जब ‘हर्षित नियोज सिटी रेसिडेन्शियल को-ऑपरेटिव सोसायटी मर्यादित’ ने परियोजना के प्रमोटर सिंघनिया बिल्डॉन प्रा.लि. एवं मेसर्स हर्षित सिंघानिया बिल्डॉन के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी। सोसायटी ने अपनी शिकायत में गंभीर मुद्दे उठाए थे, परियोजना की रखरखाव (मैंटेनेंस) व्यवस्था में कमियां, साझा सुविधाओं के संचालन में अनियमितता, सिंकिंग फंड की राशि का ट्रांसफर न होना, साझा क्षेत्रों (कॉमन एरिया) को सोसायटी के सुपुर्द न किया जाना शामिल है। सिंकिंग फंड और कॉमन एरिया पर रेरा का कड़ा रुख मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ रेरा (CGRERA) ने प्रमोटर की जवाबदेही तय करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने आदेश दिया है कि प्रमोटर द्वारा फ्लैट/इकाईधारकों से संकलित की गई सिंकिंग फंड की संपूर्ण राशि को नियमानुसार तुरंत सोसायटी के खाते में ट्रांसफर किया जाए। रेरा ने स्पष्ट किया कि यह निधि परिसर के दीर्घकालिक रखरखाव, मरम्मत और संरचनात्मक संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर सिर्फ निवासियों का हक है। कॉमन एरिया पर मालिकाना हक सोसायटी का रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 17 का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने सभी साझा क्षेत्रों (कॉमन एरिया) और उससे जुड़े अधिकारों को विधिवत सोसायटी के पक्ष में ट्रांसफर करने को कहा है। कानून के मुताबिक, प्रोजेक्ट पूरा होते ही कॉमन एरिया का स्वामित्व आवंटियों के संघ या सोसायटी को सौंपना बिल्डर का वैधानिक दायित्व है। वास्तविक हितधारकों को मिलेगा नियंत्रण CGRERA ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि साझा परिसंपत्तियों और संचित निधियों के ट्रांसफर में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समयबद्ध हस्तांतरण से अब परियोजना के वास्तविक हितधारकों (निवासियों) को अपने परिसर के रखरखाव और संचालन संबंधी फैसलों में पूरा अधिकार और नियंत्रण हासिल होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रेरा का यह सख्त रुख रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रमोटरों की वैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक नजीर साबित होगा।