CBSE Third Language list :  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एकेडेमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में थर्ड लैंग्वेज फार्मूला को पूरी तरह से लागू करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की सिफारिशों पर आधारित इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और छात्रों का भाषा सीखने का अनुभव और अधिक बेहतर बनाना है. इस नए नियम के आने के बाद अब छात्रों के लिए भाषाओं का चयन और पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है. तो चलिए जानते हैं थर्ड लैंग्वेज में कौन-कौन सी भाषाएं शामिल हैं. क्या है नया तीन-भाषा फॉर्मूला? सीबीएसई के नए नियमों के मुताबिक, अब छात्रों को अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान तीन भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी. हालांकि, बोर्ड ने इसे बोझ बनाने के बजाय काफी लचीला और दिलचस्प रखा है. दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य छात्र जिन तीन भाषाओं का चयन करेंगे, उनमें से कम से कम दो मूल भारतीय भाषाएं होनी चाहिए. तीसरी भाषा का विकल्प छात्र किसी भी गैर-भारतीय या विदेशी भाषा को तीसरी भाषा के तौर पर तभी चुन सकते हैं, जब उनकी बाकी की दोनों भाषाएं भारतीय मूल की हों. छात्र कौन-कौन सी भाषाएं चुन सकते हैं?   हिंदी अंग्रेजी संस्कृत बंगाली तमिल तेलुगु मराठी गुजराती कन्नड़ मलयालम पंजाबी उर्दू असमिया ओडिय फ्रेंच जर्मन स्पैनिश जापानी अरबी रूसी कोरियाई चीनी (मंदारिन)

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने कैदियों के सुधार के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की पहली ओपन जेल बेमेतरा जिले के पथर्रा गांव में तैयार हो गई है। जेल विभाग ने इसके संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आधुनिक सुधारात्मक केंद्र की लागत लगभग 23 करोड़ रुपए है। यहां उन कैदियों को रखा जाएगा जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। शर्त यह है कि उनका आचरण जेल में अच्छा रहा हो। क्या है ओपन जेल का मॉडल? यह जेल पारंपरिक जेलों से बिल्कुल अलग है। यहां ऊंची दीवारें या लोहे की सलाखें नहीं होती हैं। सुरक्षा के लिए कटीले तार या हथियारबंद गार्ड की तैनाती भी नहीं होती। यह पूरी व्यवस्था कैदियों के आत्म-अनुशासन और भरोसे पर टिकी है। कैदियों के लिए विशेष सुविधाएं यहां करीब 200 कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा कैदी जेल परिसर में कृषि और पशुपालन जैसे कार्यों से जुड़ सकेंगे। किसे मिलेगा इस जेल का लाभ? खुली जेल में जाने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। प्रशासन ने इसके लिए बेहद सख्त नियम बनाए हैं। केवल अच्छे व्यवहार वाले कैदी ही यहां भेजे जाएंगे। आदतन अपराधियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। आमतौर पर उन कैदियों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनकी सजा के एक या दो साल शेष बचे हों। यह व्यवस्था कैदियों को सजा के बाद नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार करती है।

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोविड महामारी के कारण शिक्षक पात्रता (टेट) परीक्षा रद्द हो गई हो, तो निर्धारित अवधि के भीतर टेट की योग्यता प्राप्त न कर पाने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब देरी अभ्यर्थी की नहीं बल्कि प्रशासन की वजह से हुई हो, तो उसका नुकसान उम्मीदवार को नहीं उठाना चाहिए। तीन वर्ष की अवधि में आवश्यक योग्यता याचिकाकर्ता के पिता सहायक शिक्षक (एलबी) थे। 7 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया गया था। याचिकाकर्ता ने 2019 में डीएलएड की योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसने 22 मार्च 2020 को होने वाली टेट परीक्षा के लिए आवेदन किया था। हालांकि, कोविड-19 महामारी COVID-19 TET के कारण परीक्षा रद्द हो गई। बाद में 9 जनवरी 2022 को आयोजित टेट परीक्षा Teacher Eligibility Test में वह सफल भी हो गया, लेकिन अधिकारियों ने यह कहते हुए उसका दावा खारिज कर दिया कि उसने निर्धारित तीन वर्ष की अवधि में आवश्यक योग्यता हासिल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि 2017 से मार्च 2020 के बीच टेट परीक्षा आयोजित हुई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को सीमाबद्धता की गणना से बाहर रखने का निर्देश दिया था और यही सिद्धांत इस मामले पर भी लागू होगा। इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2022 का आदेश रद्द करते हुए संबंधित अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर कानून के अनुसार पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। क्या है मामला? मामला ऐसे अभ्यर्थी से जुड़ा था, जिसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर TET उत्तीर्ण करना आवश्यक था। लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी या रद्द हो गई। इसके चलते अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में TET की योग्यता हासिल नहीं कर सका और नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया।