DA Hike 2026: जुलाई का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. आमतौर पर जुलाई के महीने में मिलने वाली महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को लेकर हर कोई जानना चाहता है कि इस बार उनके बैंक खाते में कब इजाफा होने जा रहा है. ऐसे में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है.बढ़ती महंगाई के बीच  1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय  कर्मचारी अपनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं.सवाल यही है कि अगर जुलाई में घोषणा नहीं होती, तो आखिर DA बढ़ोतरी की खुशखबरी कब मिल सकती है? आइए जानते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के अनुमानित आंकड़े और सरकार के पिछले पैटर्न्स क्या इशारा कर रहे हैं, जिससे इस साल कर्मचारियों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है... DA बढ़ोतरी का फैसला क्यों अटका हुआ है? महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अंतिम फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के जून 2026 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा. जून का डेटा अभी जारी होना बाकी है. यही वजह है कि सरकार ने अभी तक नए DA पर अंतिम मुहर नहीं लगाई है. हालांकि, आधिकारिक आंकड़ों में मामूली देरी के चलते अब यह सवाल बड़ा हो गया है कि अगर जुलाई में यह घोषणा नहीं होती, तो आखिरकार वो कौन सा महीना होगा जब सरकार इस बड़ी सौगात पर मुहर लगाएगी? इस बार कितनी बढ़ सकती है DA? अब तक सामने आए AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर इस बार महंगाई भत्ते में 3% से 4% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. मार्च 2026 में इंडेक्स 149.1, अप्रैल में 149.9 और मई में 150.8 रहा था. अनुमान है कि जून में यह करीब 151.7 तक पहुंच सकता है. इस बार 3% से 4% DA बढ़ने का अनुमान है,..हालांकि अंतिम फैसला जून के आधिकारिक आंकड़े और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा. अगर जुलाई में ऐलान नहीं हुआ, तो कब मिलेगी खुशखबरी? अगर इस महीने DA बढ़ोतरी की घोषणा नहीं होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पिछले दो वर्षों की तरह इस बार भी सरकार त्योहारी सीजन के दौरान यानी अक्टूबर या नवंबर में DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इस साल दिवाली नवंबर में है, इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए 'दिवाली गिफ्ट' के तौर पर देखा जा रहा है. किसे मिलेगा फायदा? महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा. इसमें रेलवे, रक्षा और अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स भी शामिल हैं. अलग-अलग पे-लेवल के कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से लाभ मिलेगा. DA बढ़ने से सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है. DA बढ़ने से इन-हैंड सैलरी के साथ-साथ प्रोविडेंट फंड (PF), पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य भत्तों पर भी असर पड़ता है. फिलहाल DA 60% है. इससे पहले अप्रैल 2026 में सरकार ने इसे 58% से बढ़ाकर 60% किया था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था. कैसे तय होती है DA बढ़ोतरी? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते की गणना AICPI-IW के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है. सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई के लिए DA रिवाइज करती है. हालांकि घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर के आसपास की जाती है.

Bastar Fighters Recruitment: छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग के युवाओं के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए बस्तर फाइटर्स के 5,800 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इस विशेष बल का उद्देश्य माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना तथा बस्तर में स्थायी शांति स्थापित करना है। पहले चरण में 1,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की योजना के अनुसार भविष्य में बस्तर में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या चरणबद्ध तरीके से कम करते हुए सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय युवाओं से गठित बस्तर फाइटर्स को सौंपी जाएगी। सरकार का मानना है कि स्थानीय भाषा, संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले युवा सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बना सकेंगे। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बस्तर के युवाओं में प्रतिभा और साहस की कमी नहीं है। उन्हें अपने क्षेत्र की सुरक्षा में भागीदारी का अवसर देकर सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर के समग्र विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और माओवाद के स्थायी समाधान के लिए लगातार कार्य कर रही है। भर्ती प्रक्रिया में बस्तर संभाग के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, नक्सल विरोधी अभियानों में सहयोग करने तथा संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार के साथ-साथ अपने क्षेत्र के विकास और शांति स्थापना में योगदान देने का महत्वपूर्ण अवसर होगी।

High-Tech Registry Office: रजिस्ट्री कराने के लिए लंबी लाइनों और घंटों इंतजार से अब जल्द ही छुटकारा मिलेगा। शहर में बन रहा नया हाईटेक रजिस्ट्री दफ्तर राज्य का पहला ऐसा भवन होगा जहां लोगों को कॉरपोरेट बिल्डिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। निर्माण कार्य जोरों पर है और लक्ष्य दिसंबर 2026 तक सिविल कार्य पूरा करने का रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि नए भवन के शुरू होने के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तेज हो जाएगी। इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि राजस्व वसूली में भी पारदर्शिता आएगी। वर्तमान में सिविल कार्य पूरा होने के बाद अगले वित्तीय वर्ष से इस नए भवन से ही रजिस्ट्री के सभी काम शुरू कर दिए जाएंगे। 9.16 करोड़ से बन रहा 5 मंजिला भवन जानकारी के अनुसार नए रजिस्ट्री भवन का निर्माण करीब 9.16 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर के अलावा इसमें 5 फ्लोर होंगे। वर्तमान में भवन में फर्शी, इलेक्ट्रिक और पुट्टी का काम चल रहा है। निर्माण एजेंसी ने पहले ढांचा, फिनिशिंग, कमरे, सीसीटीवी सर्विलांस नेटवर्क और बुनियादी सिविल कार्य पूरा करने का प्लान बनाया है। कॉरपोरेट जैसी होंगी सुविधाएं यह राज्य का पहला रजिस्ट्री दफ्तर होगा जो पूरी तरह हाईटेक होगा। भवन बनने के बाद यहां टोकन कियोस्क मशीनें, वाई-फाई, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम, रियल-टाइम डिजिटल डिस्प्ले और सर्वर रूम का सेटअप लगाया जाएगा। वेटिंग हॉल पूरी तरह वातानुकूलित होगा। एक साथ तीन जिलों के रजिस्ट्रार और 8 सब रजिस्ट्रार यहां बैठकर काम कर सकेंगे। एंट्री गेट के अलावा अंदर 3 लिफ्ट लगाई गई हैं। निर्माण एजेंसी के अनुसार एक लिफ्ट में 14 लोग जा सकेंगे। इस तरह तीनों लिफ्ट में एक साथ 42 लोग ऊपर-नीचे आ-जा सकेंगे। लंबी लाइन से मिलेगी मुक्ति वर्तमान में रजिस्ट्री दफ्तर में रोजाना उप पंजियक के कमरे के बाहर लंबी लाइन लगती है। बुजुर्गों और महिलाओं को घंटों खड़ा रहना पड़ता है। नए सिस्टम में यह समस्या खत्म हो जाएगी। यहां टोकन सिस्टम लागू होगा। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर रियल-टाइम में नंबर अपडेट होगा। लोग ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेकर भी अपने नंबर के अनुसार काम करा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और भीड़ भी नहीं लगेगी। दलालों से बचाने हेल्प डेस्क भी दलालों पर नकेल कसने के लिए एंट्री पर ही हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। रजिस्ट्री (Digital Registry Office) कराने आने वाले लोगों को यहीं कागजी कार्रवाई, फीस और पूरे प्रोसेस की जानकारी दी जाएगी। ताकि किसी को भटकना न पड़े। वर्तमान में रज्सिट्री दफ्तर में दफ्तर में दलाल जुगाड़ लगाए घूमते रहते हैं।