उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद कमिश्नरी के वैशाली इलाके में बने एक क्लीनिक में बीती रात एक चोर चोरी करने के इरादे से शटर के बीच के हिस्से से घुसने का प्रयास कर रहा था. इस दौरानव उसकी गर्दन शटर और कंक्रीट की दीवार के बीच फंस गई. जिससे वो निकल नहीं सका और रात भर वहीं फंसा रहा. सुबह होने पर जब क्लीनिक खोलने की तैयारी की गई तो शटर में एक युवक फंसा हुआ था, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई. सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और क्लीनिक के शटर और दीवार के बीच फंसे चोर का रेस्क्यू किया. फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चोर को से कुशल निकाल लिया. रातभर दीवार और शटर के बीच फंसा हुआ था जिसके कारण उसकी हालत खराब हो गई थी.जिस क्लीनिक में वह चोरी करने के लिए आया था उसी में उसका प्राथमिक उपचार किया गया. क्या है पूरा मामला? फायर ब्रिगेड को मिली जानकारी के अनुसार, अभय खंड इंदिरापुरम में एक क्लीनिक में चोर फंसा हुआ है. इसकी सूचना पर तत्काल रेस्क्यू टेंडर, अग्निशमन अधिकारी के साथ रवाना किया गया. घटनास्थल पर जाकर देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक निवासी बिहार जो की रात्रि के समय में छत से क्लीनिक में नीचे उतरते समय शटर एवं कंक्रीट की दीवार के बीच में गला फंस जाने के कारण लटक गया था. फायर सर्विस ने रेस्क्यू टूल्स का उपयोग करते हुए शटर को हटाकर के उसकी गर्दन को सुरक्षित बाहर निकाला. फायर ब्रिगेड की टीम ने चोर को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर वापस फायर स्टेशन रवाना हो गई. पुलिस की हिरासत में आरोपी पुलिस के मुताबिक, चोर क्लीनिक में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए गया था. जहां वारदात को अंजाम देने से पहले उसका गला दीवार और शटर के बीच फंस गया. गनीमत रही कि इसकी जान नहीं गई. फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Census 2027 Update: भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य छत्तीसगढ़ में 01 मई से 30 मई 2026 तक 30 दिनों की अवधि में संचालित किया जाएगा। यह चरण जनगणना प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसके माध्यम से प्रत्येक आवासीय एवं गैर-आवासीय भवन, मकान की स्थिति, उपयोग एवं उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इस बार आम जनता की सुविधा के लिए स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक नागरिक 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 के मध्य निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपने परिवार एवं मकान से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं। स्व-गणना करने वाले परिवारों को एक स्व-गणना आईडी प्रदान की जाएगी, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा तथा प्रगणक के आने पर प्रगणकों को देना होगा। आपके द्वारा भरी जानकारी की पुष्टि के बाद प्रगणक उसे सब्मिट कर देगा। प्रत्येक भवन एवं मकान की संख्या, स्थिति एवं प्रकार, मकान का उपयोग, (आवासीय/व्यावसायिक/अन्य), निर्माण की प्रकृति (कच्चा/पक्का/अर्ध-पक्का), परिवारों की संख्या एवं उनके आवासीय विवरण, उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं, जैसे- पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की सुविधा, विद्युत कनेक्शन, रसोई गैस/ईंधन का प्रकार, इंटरनेट/संचार सुविधाएं यह जानकारी देश की सामाजिक-आर्थिक योजनाओं, शहरी एवं ग्रामीण विकास, आवास योजनाओं, जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों तथा बुनियादी ढांचे के विकास हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। प्रगणक निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक घर पर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। प्रगणक अधिकृत पहचान पत्र के साथ जाएंगे, जिसकी पुष्टि नागरिकों द्वारा की जा सकती है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे प्रगणकों को सही एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें। स्व-गणना कर चुके परिवारों को अपनी प्रगणक को बतानी होगी। जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इस जानकारी का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों एवं नीतिगत निर्णयों के लिए किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जनगणना कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। निर्धारित समयावधि में स्व-गणना का लाभ उठाएं। केवल अधिकृत गणनाकर्मियों को ही जानकारी प्रदान करें। सटीक एवं सत्य जानकारी देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा। शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन/ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध होगी। जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ के निदेशक ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। आपकी सटीक एवं पूर्ण जानकारी देश की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़े देश की आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी विकास योजनाओं की आधारशिला होते हैं। यह प्रक्रिया सरकार को सटीक नीति निर्माण, संसाधन आवंटन एवं भविष्य की योजनाओं के निर्धारण में सहायता प्रदान करती है। जनगणना देश की सबसे व्यापक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो सरकार को जनसंख्या, आवास एवं बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आंकलन करने में सहायता प्रदान करती है। इससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भविष्य की योजनाएं अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाई जाती है।

देश में एलपीजी की किल्लत के बीच एक राहत वाली खबर है। भारत में कुल खपत की लगभग 60 फीसदी रसोई गैस का अब घर में ही उत्पादन होने लगा है ऐसे में आम लोगों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। 40 दिन के इस युद्ध में दुनिया के कई देशों की हालत खराब हो गई। भारत में रसोई गैस की किल्लत जरूर हुई लेकिन ज्यादा दिनों तक अफरा-तफरी का माहौल नहीं रहा। कालाबाजारी पर रोक लगने के बाद लोगों के घरों तक सिलेंडर पहुंचने लगे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि राज्य सरकारों के सहयोग से अब पीएनजी पाइपलाइन का भी भी काम तेजी से चल रहा है। पिछले पांच सप्ताह में ही लगभग 4.41 लाख ने कस्टर रजिस्टर हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में एलपीजी की कमी नहीं है। कमर्शल सप्लाई बाधित हुई थी जो कि अब 70 फीसदी तक सुधर गई है। इसके अलावा अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, होटल, ढाबा, फार्मा कंपननियों को प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लोगों को रसोई गैस वितरकों से सीधे गैस सिलेंडर लेने के लिए हतोत्साहित किये जाने के बाद से देश में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग बढकर लगभग 98 प्रतिशत पहुंच गयी है। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि देश में विद्युत प्रणाली मज़बूत, विविधीकृत और अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक मांग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। अप्रैल से तापीय, जलविद्युत, नवीकरणीय, बीईएसएस और पीएसपी परियोजनाओं के कमीशनिंग में तेजी आई है। 98 फीसदी तक ऑनलाइन बुकिंग देश में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग लगभग 98 प्रतिशत तक बढ़ गई है। जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ देश भर में अभियान जारी है और गुरुवार को लगभग 1.2 लाख छापे मारे गये और 57,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए। पीएनजी कनेक्शनों को बढावा दिये जाने की मुहिम के तहत 4.05 लाख पीएनजी कनेक्शनों में गैस आपूर्ति शुरू की गयी और लगभग 4.41 लाख अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। अधिकारियों ने बताया कि देश की स्थापित क्षमता 531 गीगावाट से अधिक है, जो एक सुविविधीकृत पोर्टफोलियो को दर्शाती है, जिसमें कोयला, नवीकरणीय, जलविद्युत और परमाणु स्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान है, तथा गैर-जीवाश्म स्रोत 50 प्रतिशत से अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षमता को लगभग 5 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) के मजबूत पारेषण ढांचे और 120 गीगावाट से अधिक अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण क्षमता का समर्थन प्राप्त है, जिससे क्षेत्रों के बीच विश्वसनीय विद्युत प्रवाह सुनिश्चित होता है।