छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों और सरकार की पुनर्वास नीति के प्रभाव से डीवीसीएम (डिविजनल कमेटी मेंबर) ममता सहित कई इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कौन है डीवीसीएम ममता? ममता लंबे समय से नक्सल संगठन से जुड़ी रही है और 26 से अधिक नक्सली घटनाओं में शामिल थी। वह संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और उस पर लाखों रुपये का इनाम घोषित था। सरकार की पुनर्वास नीति का असर राज्य सरकार द्वारा समर्पण और पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास और सुरक्षा दी जा रही है। इससे प्रेरित होकर कई हार्डकोर नक्सली मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले रहे हैं। नक्सली गतिविधियों पर कमजोर पड़ेगा प्रभाव डीवीसीएम ममता जैसे बड़े नक्सलियों के सरेंडर से सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सली नेटवर्क कमजोर पड़ने की संभावना है। सुरक्षा बलों का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी नक्सली हथियार डाल सकते हैं। सरकार और पुलिस की अपील छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रशासन ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर शांति का मार्ग अपनाने की अपील की है। सरकार का कहना है कि जो भी नक्सली समर्पण करेंगे, उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी।

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किया है। चुनाव में प्रमुख आंकड़े महापौर पद के लिए: 109 प्रत्याशी मैदान में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए: 816 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए: 10,776 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन किन सीटों पर होगा कड़ा मुकाबला? छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और राजनांदगांव में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद रोचक रहने वाला है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। क्या कह रहे राजनीतिक दल? भाजपा: इस चुनाव को "विकास और सुशासन" पर आधारित बताते हुए मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने का दावा कर रही है। कांग्रेस: "जनता की सरकार" बनाने का वादा करते हुए महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों को चुनावी एजेंडा बना रही है। अन्य दल और निर्दलीय प्रत्याशी: तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, कई निर्दलीय प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। आगे क्या? नामांकन पत्रों की जांच और वैधता की पुष्टि होगी। चुनाव प्रचार अभियान तेज होगा, जिसमें उम्मीदवार जनता के बीच अपनी उपलब्धियां और योजनाएं रखेंगे। मतदान की तारीख और अन्य चुनावी दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से मतदान कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए लिया गया है। EVM से चुनाव कराने का फैसला क्यों? तेजी और पारदर्शिता: बैलेट पेपर की तुलना में EVM से चुनाव कराना ज्यादा तेज और भरोसेमंद होता है। धांधली की आशंका कम: EVM के इस्तेमाल से फर्जी मतदान और गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है। मतगणना में आसानी: वोटों की गिनती जल्दी और सटीक तरीके से की जा सकती है। निर्वाचन आयुक्त के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव की तैयारी में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत— EVM की टेस्टिंग और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। चुनाव कर्मियों को EVM के संचालन का पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में EVM उपलब्ध कराई जाएंगी। चुनाव की तैयारी और संभावित तारीखें छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2025 के मध्य तक होने की संभावना है। चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण, बूथ निर्धारण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। क्या कह रहे राजनीतिक दल? भाजपा ने EVM से चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होंगे। कांग्रेस ने EVM की सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर सतर्कता बरतने की मांग की है। अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की है। EVM पर पहले क्यों उठे हैं सवाल? बीते चुनावों में कुछ राजनीतिक दलों ने EVM में गड़बड़ी और हैकिंग की आशंका जताई थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने हमेशा कहा है कि EVM पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय हैं। आगे क्या? चुनावी प्रक्रिया का औपचारिक ऐलान जल्द होगा। राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान की रणनीति तैयार कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निर्बाध और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठा रहा है।