बलौदाबाजार : जिले के कसडोल विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अरविंद ध्रुव को कार्यालय में घुसकर धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिक्षक नेता सुशील साहू अपनी पत्नी के युक्तियुक्तकरण के तहत हुए स्थानांतरण से नाराज़ होकर तमतमाते हुए देखे जा सकते हैं और “देख लेने” की धमकी देते सुने जा रहे हैं। यह वीडियो भले ही एक माह पुराना हो लेकिन इस पर अब प्रशासन ने संज्ञान लिया है और आज दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने एकल शिक्षक और शिक्षकविहीन विद्यालयों में बच्चों की संख्या के आधार पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इस प्रक्रिया के तहत कई शिक्षक-शिक्षिकाएं अतिशेष घोषित किए गए जिन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय चयन का विकल्प दिया गया। इसी प्रक्रिया में प्राथमिक शाला अमलीडीह में पदस्थ शिक्षिका विनीता साहू का स्थानांतरण प्राथमिक शाला वीरनारायणपुर किया गया। इस निर्णय से नाराज़ उनके पति सुशील साहू, जो स्वयं कर्मचारी नेता हैं अपने कुछ साथियों के साथ बीईओ कार्यालय पहुंचे और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अरविंद ध्रुव से अभद्रता करते हुए उन्हें धमकाने लगे। इस घटना की शिकायत बीईओ अरविंद ध्रुव ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से की थी। शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने दो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों राजेंद्र टंडन और नरेंद्र वर्मा को जांच समिति का सदस्य नियुक्त किया है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और धमकी देने वाले शिक्षक नेता पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई की जाती है। यह भविष्य की कार्यवाही का विषय होगा।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। 'इंडिया' गठबंधन ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई एक बैठक में लिया गया, जहां गठबंधन के नेताओं ने एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने पर चर्चा की। बी. सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला NDA गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन से होगा, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को रविवार को नामित किया गया था। ऐसे में आइए जानते हैं बी. सुदर्शन रेड्डी के बारे में- 8 जुलाई, 1946 को जन्मे बी. सुदर्शन रेड्डी ने दिसंबर 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों में वकालत की। उन्होंने 1988 से 1990 के बीच आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में और 1990 में कुछ समय के लिए केंद्र के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में कार्य किया। बी. सुदर्शन रेड्डी  ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। मई 1995 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में दिसंबर 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 12 जनवरी, 2007 को वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और 8 जुलाई, 2011 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर कार्यरत रहे। दक्षिण से हैं दोनों गठबंधन के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA और इंडिया गठबंधन दोनों के उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से और सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। दोनों 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। बता दें कि जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। दो प्रतिशत की वृद्धि होगी, अब केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। मंत्रिपरिषद के निर्णय 1) मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए। 2) मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।