Social Media Ban India: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मांग की गई है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. याचिका में सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षा उपायों की भी मांग की गई है, जिसमें माता-पिता या लीगल गार्जियन की सहमति जरूरी होनी चाहिए.  याचिकामें कहा गया है कि मेटा और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों ने बच्चों के अकाउंट बनाने की आयुसीमा 13 साल तय की है, जो अमेरिकी कानून के मुताबिक है. याचिका में क्या कहा गया है? NGO जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की फाइल की गई याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और स्नैपचैट (इंडिया) जैसे प्लेटफॉर्म यूजर्स को 13 साल की उम्र से अकाउंट बनाने की इजाजत देते हैं, जबकि भारतीय कानून 18 साल से कम उम्र के लोगों को नाबालिग मानता है.  याचिका में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 में बदलाव करने या खास गाइडलाइंस बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है. जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट न कर सके, या ये कॉन्टेक्ट माता-पिता या अभिभावक के वेरिफिकेशन/e-KYC के अधीन होनी चाहिए. बच्चों को सीधे एक्सेस देने पर सवाल याचिका में ये भी मांग की गई है कि ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाएं जो ये जरूरी करें कि जहां भी किसी नाबालिग को डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सेस करने या इस्तेमाल करने की इजाजत हो, तो ऐसा एक्सेस कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त तरीके से हो, जिसमें माता-पिता या कानूनी अभिभावक शामिल हों. इसमें भी माता-पिता या अभिभावक का वेरिफिकेशन/e-KYC शामिल हो, जो सर्विस के नेचर और रिस्क के हिसाब से हो. याचिका में कहा गया है कि बच्चों का डिजिटल प्लेटफॉर्म तक खुद से एक्सेस उन्हें ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण, ट्रैफिकिंग, बिहेवियरल प्रोफाइलिंग, पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल, साइबरबुलिंग और उम्र के हिसाब से गलत कंटेंट जैसे रिस्क के खतरे में डालता है.

CG Land Registry: छत्तीसगढ़ में संपत्ति की खरीद-बिक्री में तेजी दर्ज की जा रही है और चालू वित्तीय वर्ष में जमीन-मकान की रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 8 सितंबर तक 1,60,981 संपत्तियों का पंजीयन हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 1,42,187 रजिस्ट्री हुई थीं। इस प्रकार अब तक 18,794 अधिक दस्तावेज का पंजीयन हुआ है, जो 13.2 प्रतिशत की वृद्धि है। जुलाई में पंजीयन में 30 प्रतिशत और 1 से 31 अगस्त के बीच 38 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है। मई  में लागू नियम के अनुसार महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। संपत्ति पंजीयन में भारी बढ़त राज्य में संपत्ति की खरीदी में आई तेजी का मुख्य कारण पंजीयन दरों में दी गई छूट और प्रक्रियाओं का सरलीकरण है। जरूरतमंदों के साथ-साथ निवेशकों ने भी संपत्ति में निवेश बढ़ा दिया है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट के प्रावधान के के चार महीनों में ही 40,886 से अधिक पंजीयन दस्तावेज महिलाओं के नाम पर दर्ज किए जा चुके हैं। इस छूट ने महिलाओं के नाम जमीन और मकान की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया है। शुल्क रियायत एवं प्रक्रिया सुधार राज्य सरकार ने पारिवारिक विलेखों पर भी राहत दी है। परिवार के भीतर दानपत्र, हकत्याग पत्र और बंटवारे के दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट मिली है। विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से आम नागरिकों को लगभग 1,100 करोड़ रुपये की पंजीयन शुल्क संबंधी रियायतें दी गई हैं। लोगों को घर बैठे रजिस्ट्री कराने की सुविधा भी दी जा रही है। पिछले ढाई वर्षों में रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत अब तक 2.78 लाख से अधिक स्वतः नामांतरण पूरे हो चुके हैं। त्योहारी सीजन की विशेष तैयारी त्योहारी सीजन को देखते हुए पंजीयन कार्यालयों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है, जिसके बाद नवरात्र, दशहरा और दिवाली तक प्रापर्टी की खरीद-बिक्री और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। इन अवसरों पर अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्री की व्यवस्था की जाएगी। पंजीयन एवं मुद्रांक रायपुर के आईजी पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि त्योहारी सीजन में रजिस्ट्री का कार्य बाधित न हो, इसके लिए सभी पंजीयन कार्यालयों को विशेष निर्देश दिए गए हैं

CBI Recruitment 2026: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विशेष लोक अभियोजक (SPP) भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।सीबीआई ने लखनऊ, जबलपुर, गाजियाबाद और कोयंबटूर में स्थित विशेष न्यायाधीशों की अदालतों के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए हैं। हालांकि, इन सभी पदों के लिए पात्रता, आवेदन शुल्क और आवेदन की शर्तें एक जैसी हैं। उम्मीदवार अपनी पसंद के स्थान के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। कौन कर सकता है आवेदन? उम्मीदवार के पास एलएलबी (LLB) की डिग्री होनी चाहिए। बार काउंसिल में अधिवक्ता (Advocate) के रूप में पंजीकरण होना जरूरी है। सत्र न्यायालयों में आपराधिक मामलों की पैरवी का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा तय नियमों और शर्तों पर काम करने के लिए सहमत होना होगा। विशेष लोक अभियोजक पद के लिए आवेदन करने वाले वकील के पास कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए। आवेदन के साथ उम्मीदवार को अपने द्वारा लड़े गए प्रमुख आपराधिक मामलों का विवरण भी देना होगा। कितनी होनी चाहिए आयु? इस पद के लिए अलग से कोई निश्चित आयु सीमा नहीं बताई गई है। उम्मीदवार के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही, आपराधिक मामलों की पैरवी का प्रासंगिक अनुभव भी जरूरी है। समझें चयन प्रक्रिया के नियम उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदनों में से चयनित उम्मीदवारों को ही सीबीआई की ओर से बातचीत (इंटरैक्शन) के लिए बुलाया जाएगा। नियुक्ति सीबीआई निदेशक और अटॉर्नी जनरल की मंजूरी के बाद की जाएगी। किन दस्तावेजों की होगी जरूरी? आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा, सत्र न्यायालयों में आपराधिक मामलों को संभालने के अनुभव से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे। उम्मीदवार को अपने द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी। साथ ही, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत संभाले गए मामलों का विवरण और भारत सरकार की तय नियम एवं शर्तों पर काम करने की सहमति भी देनी होगी। कैसे करें आवेदन? सबसे पहले सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट cbi.gov.in पर जाएं। होमपेज पर Recruitment/Notices सेक्शन में जाएं। Special Public Prosecutor Recruitment 2026 से संबंधित विज्ञापन खोलें। विज्ञापन में दिए गए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पेशेवर जानकारी दर्ज करें। मांगे गए जरूरी दस्तावेज और प्रमुख आपराधिक मामलों का विवरण अपलोड/दर्ज करें। फॉर्म में भरी सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें। इसके बाद आवेदन सबमिट कर दें।