छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश ने किसानों और जल संसाधन विभाग के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। खासकर रविशंकर सागर परियोजना (गंगरेल बांध) में पानी की आवक ने जल संकट की चिंता को काफी हद तक कम कर दिया है। अब तक 50% तक भर चुका है गंगरेल बांध प्रदेश के सबसे बड़े जलाशयों में शामिल 32 टीएमसी क्षमता वाला गंगरेल बांध अब लगभग 16 टीएमसी (50%) तक भर चुका है। वर्तमान में इसमें 18,000 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की जा रही है, जबकि 400 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज जारी है। कैचमेंट क्षेत्र में जोरदार बारिश का असर गंगरेल बांध के कैचमेंट एरिया— चारामा, भानुप्रतापपुर और कांकेर —में अच्छी बारिश हो रही है। प्रति घंटे 18,177 क्यूसेक पानी की लगातार आवक से जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अभी बांध 43.9% भर चुका है , और यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा, तो अगले 8–10 दिनों में यह पूरी तरह भर सकता है। गंगरेल बांध पर हमारी पूरी नजर है। लगातार बारिश से अगले कुछ दिनों में यह भरने की उम्मीद है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा," — कपिल मित्तल, अधीक्षण अभियंता, रविशंकर परियोजना अन्य बांधों की स्थिति भी सुधरने लगी माड़मसिल्ली बांध: 23 मिमी बारिश, 556 क्यूसेक पानी की आवक सोंदूर बांध: 57 मिमी बारिश, 528 क्यूसेक आवक दुधावा बांध: 52 मिमी बारिश, 331 क्यूसेक आवक गंगरेल क्षेत्र: 36 मिमी बारिश इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बारिश का असर अब जलाशयों में दिखने लगा है, जिससे आगामी समय में खरीफ सीजन की सिंचाई व्यवस्था बेहतर रहने की उम्मीद है।

बिलासपुर। बिलासपुर के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों — अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय तथा गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए बस सुविधा जल्द शुरू किए जाने की मांग को लेकर आज छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। छात्र प्रतिनिधियों ने बताया कि बिलासपुर में प्रदेशभर से हजारों छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कोनी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में होने के कारण विद्यार्थियों और कर्मचारियों को रोजाना आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छात्र संघ बिलासपुर ने मांग की है कि शासन जल्द से जल्द विश्वविद्यालयों तक नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए, ताकि छात्रों को सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान डिप्टी कमिश्नर स्मृति तिवारी ने छात्रों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विशेष रूप से छात्र प्रतिनिधि शुभम पाठक , सौरभ दुबे , आयुष खांडेकर , रुद्र पटेल सहित अन्य छात्र नेता मौजूद रहे।

रायपुर, 06 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आवास एवं पर्यावरण विभाग की विस्तारपूर्वक समीक्षा बैठक ली। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि नवा रायपुर का सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास सरकार की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर है। बैठक में वित्त एवं आवास पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नागरिक सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित किया जाए ताकि आने वाले वर्षों में नवा रायपुर देश की सबसे खूबसूरत और स्मार्ट राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाए रख सके। उन्होंने नवा रायपुर में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए परमालकसा - खरसिया नई रेलवे लाइन को नवा रायपुर से जोड़ने की योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। इसके अलावा भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे के निर्माण से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में लॉजिस्टिक हब विकसित करने पर भी बल दिया, जिससे आयात-निर्यात और निवेश को गति मिलेगी। बैठक में नवा रायपुर के हरित विकास पर भी चर्चा हुई। ऑक्सीजोन के तहत पीपल, बरगद, करंज, नीम जैसे पौधों के बड़े पैमाने पर रोपण की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली और इस अभियान को और मजबूत करने की बात कही। राज्य सरकार अब नवा रायपुर में वर्किंग वुमन हॉस्टल, 100 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल और एक नया थाना स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। साथ ही विभिन्न आयोग, बोर्ड और निगमों के लिए नया बिडिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो भूखंड विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए आबंटित किए गए हैं, उनका समुचित उपयोग हो ताकि शहर का विकास सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ सके। उन्होंने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, गृह निर्माण मंडल, नगर तथा ग्राम निवेश और रेरा जैसे विभागों के काम-काज की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत नवा रायपुर में निवेश बढ़ने की पूरी संभावना है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और छत्तीसगढ़ देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों की सूची में शामिल होगा। इन्हे भी पड़े :- अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में घोर भ्रष्टाचार का आरोप, छात्रों ने राजेश मूणत से की शिकायत