CGPSC Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने महिला एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 55 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर किया जा सकता है। इन पदों में अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण रखा गया है। कुछ पद विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं और स्थानीय दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है। कौन कर सकता है आवेदन? आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास समाजकार्य (MSW), समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या विधि (Law) में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है। उपरोक्त किसी भी विषय में डिग्री धारक योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।    उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2025 तक 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी, यानी वे 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, SC/ST/OBC और विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सभी छूटों को मिलाकर उम्मीदवार की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतना लगेगा आवेदन शुल्क आवेदन फॉर्म में हुई गलती को सुधारने का मौका उम्मीदवारों को मिलेगा। बिना किसी शुल्क के यह सुविधा 9 से 11 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 12 से 14 नवंबर 2025 तक सुधार करने के लिए 500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। ध्यान दें कि फॉर्म में सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क के संबंध में, छत्तीसगढ़ के SC/ST/OBC (गैर-क्रीमीलेयर) और स्थानीय दिव्यांग उम्मीदवारों को 300 रुपये शुल्क देना होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों और राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 400 रुपये रहेगा। इसके अलावा, सभी को पोर्टल शुल्क और जीएसटी अलग से देना होगा।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा पर बड़ा एक्शन प्लान लागू किया है. अब सरकारी और निजी कार्यालयों, दुकानों, मॉल, स्कूल, अस्पताल, होटल-रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियों और कांट्रेक्ट एजेंसियों, सभी जगह महिला शिकायत समितियां बनाना अनिवार्य कर दिया गया है. श्रम विभाग ने इस संबंध में हजारों संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं. रायपुर में ही 2500 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस भेजी गई है, जबकि 2700 से अधिक संस्थानों ने समिति गठन की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त के आदेश पर की जा रही है. कलेक्टरों को इसकी सीधी जिम्मेदारी दी गई है. समिति में एक पीठासीन अधिकारी (सीनियर महिला कर्मचारी) और चार सदस्य होंगे. एडवोकेट मृदुला सिंह का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पीड़ित महिलाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी. खास बातेंः जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हीं संस्थानों को नोटिस. समिति नहीं बनाने पर 50 हजार रुपए जुर्माना. समिति के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना अनिवार्य.

रायपुर:  राजधानी की सड़कों पर रात के अंधेरे में तेज रफ्तार और खतरनाक स्टंट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार देर रात एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब शंकर नगर से लेकर मोवा ओवरब्रिज तक तेज रफ्तार से दौड़ती एक आई-20 कार में सवार युवकों ने सरेआम सड़कों पर हुड़दंग मचाया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कार की खिड़कियों से युवक बाहर झूलते हुए सड़क पर जानलेवा करतब कर रहे हैं। कार की स्पीड स्पीड लिमिट से काफी ज्यादा थी जिससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की जान पर बन आई। बताया जा रहा है कि हुड़दंग मचाने वाले पांच युवक कार में सवार थे और यह घटना शनिवार रात करीब 2 बजे की है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। क्या पुलिस की निगरानी व्यवस्था इन स्टंटबाजों के आगे बेबस है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन स्टंटबाज युवकों पर क्या कार्यवाही करती है। क्योंकि सड़क पर इस तरह की लापरवाही ना सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि कई मासूमों की जान भी जोखिम में डालती है।