छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर चिरमिरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। यहां के तीन युवा पावरलिफ्टर – दिवस प्रसाद, रवि कुमार (गोल्डी) और पिंटू मलिक – ने देहरादून में आयोजित ‘प्रो लीग 2025 नॉर्थ इंडिया एंड फेडरेशन कप पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप’ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 400 प्रतिभागियों में बाजी मारी, अब इटली में दिखाएंगे दम 13 अप्रैल को हुई इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से 400 से अधिक एथलीट शामिल हुए थे। चिरमिरी के तीनों खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यही नहीं, इन खिलाड़ियों का चयन अब इटली में होने वाली अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हो गया है, जहां पूरे भारत से केवल 18 खिलाड़ियों को चुना गया है। “अब लक्ष्य इटली से गोल्ड लाना है” – रवि कुमार (गोल्डी) पावरलिफ्टर रवि कुमार ने बताया, “हम चार खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से देहरादून गए थे, जिनमें तीन चिरमिरी से थे। सभी ने अलग-अलग वेट कैटेगरी में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब हमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है – हमारा अगला लक्ष्य इटली से गोल्ड लाना है।” “छोटे शहर से बड़े मंच तक” – दिवस प्रसाद दिवस प्रसाद ने कहा, “छोटे शहर से निकलकर इतने बड़े मंच पर जीत दर्ज करना आसान नहीं था। लेकिन लगातार अभ्यास और आत्मविश्वास ने हमें यह मुकाम दिलाया। अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि हमें देश और प्रदेश की उम्मीदों पर खरा उतरना है।” “खेल के जरिए बनना है प्रेरणा” – पिंटू मलिक पिंटू मलिक ने कहा, “हम चाहते हैं कि हमारी यह सफलता चिरमिरी और आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा बने। अगर जुनून और मेहनत हो, तो कोई भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। इटली में हम सिर्फ खेलने नहीं जा रहे, देश के लिए गोल्ड लाने का संकल्प लेकर जा रहे हैं। ” बिलासपुर के निसार अहमद ने भी दिलाया गर्व इस प्रतियोगिता में बिलासपुर के निसार अहमद ने भी अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। उनके प्रदर्शन की भी जमकर सराहना हो रही है। चिरमिरी में जश्न का माहौल तीनों खिलाड़ियों की उपलब्धि से चिरमिरी में जश्न का माहौल है। परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने मिठाइयां बांटीं, स्वागत समारोह आयोजित किए और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जहां भाजपा सरकार इसे विकास और सुरक्षा का अभियान बता रही है, वहीं कांग्रेस में इस मुद्दे पर मतभेद उभर कर सामने आए हैं। एक ओर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जैसे नेता नक्सल ऑपरेशन का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर शंका जताई है। टीएस सिंहदेव ने सरकार की तुलना भगवान राम से की टीएस सिंहदेव ने हाल ही में एक बयान में कहा, “जैसे प्रभु श्रीराम ने रावण का अंत किया, वैसे ही सरकार अब नक्सलियों का अंत कर रही है।” इस बयान का समर्थन गृह मंत्री विजय शर्मा ने करते हुए कहा कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उठाए सवाल हालांकि, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज , नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की नक्सल नीति पर सवाल खड़े किए हैं। इन नेताओं का कहना है कि नक्सल ऑपरेशन की आड़ में निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बनाया जा रहा है और विकास के नाम पर उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। चरणदास महंत ने विधानसभा में कहा, “आम लोगों को नक्सली बताकर उन्हें मारा जा रहा है।” वहीं भूपेश बघेल ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में बस्तर में जो विकास कार्य हुए, उसी के चलते नक्सलियों का प्रभाव सीमित हुआ। उन्होंने भाजपा पर झूठा श्रेय लेने का आरोप भी लगाया। भाजपा का पलटवार: नक्सलवाद के खिलाफ हर हाल में लड़ाई भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस अभियान पर राजनीति करना जवानों की मेहनत और बलिदान का अपमान है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से नक्सलवाद खत्म हो रहा है और बस्तर में अब तेजी से विकास हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार का नजरिया: नक्सल मुद्दे पर सभी सरकारें रही हैं गंभीर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा, “नक्सलवाद खत्म होना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है।” उन्होंने माना कि सभी सरकारों – चाहे वो रमन सिंह की हो, भूपेश बघेल की हो या वर्तमान साय सरकार – ने अपने-अपने समय में इस मुद्दे पर गंभीरता से काम किया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस में इस मुद्दे पर दो राय होना स्वाभाविक है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

नई दिल्ली/हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय के समीप 400 एकड़ भूमि पर हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर गंभीर चिंता जताई है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को हो रहे नुकसान को लेकर शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि वह प्रकृति की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। छात्रों के विरोध के बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट यह मामला तब चर्चा में आया जब छात्रों ने 400 एकड़ वन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा की जा रही पेड़ों की कटाई का विरोध किया। छात्रों ने कहा कि यह क्षेत्र वन्यजीवों का आवास है और इसे ‘डेवलपमेंट’ के नाम पर नष्ट किया जा रहा है। 'जल्दबाजी में की जा रही है पेड़ों की कटाई' – सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना सरकार से इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पीठ ने कहा, "आपको स्पष्ट योजना बनानी होगी कि आप उस 100 एकड़ भूमि को कैसे पुनर्स्थापित करेंगे।" न्यायालय ने यह भी कहा कि वीडियो में जानवरों को आश्रय की तलाश में भागते हुए देखना बेहद चिंताजनक है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना वन्यजीव विभाग को निर्देश दिया कि वे तत्काल वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि किसी भी जीव को नुकसान न हो। न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट कहा, "हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।"