रायपुर के नकटी इलाके में गरीबों के घर तोड़े जाने की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब बस्तर के भानपुरी क्षेत्र में गरीब परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी ने विवाद खड़ा कर दिया है। सिवनी ग्राम पंचायत में पिछले कई वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों के मकान तोड़ने पहुंचे तहसीलदार लकिराम पांडे को पूर्व विधायक चंदन कश्यप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते जेसीबी वापस ले जानी पड़ी । 🏚️ गरीबों को मकान खाली करने का अल्टीमेटम तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह जमीन हायर सेकेंडरी स्कूल और हॉस्टल से जुड़ी सरकारी भूमि है, जिस पर 10-12 परिवारों ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं। उन्हें कई बार नोटिस देकर जमीन खाली करने को कहा गया , लेकिन वे हटे नहीं, इसलिए अब कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, अधिकारियों ने फिलहाल कुछ और दिन का समय देकर अंतिम चेतावनी दी है। 🛑 कांग्रेस का विरोध, आंदोलन की चेतावनी पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने इसे वन मंत्री केदार कश्यप की साजिश और दादागीरी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जमीन पंचायत द्वारा इन गरीबों को प्रस्तावित की गई थी , और भाजपा सरकार अब उन्हें कांग्रेस समर्थक बताकर जबरन उजाड़ रही है। “गरीबों के आशियाने छिनने से पहले सरकार को सोच लेना चाहिए कि ये लोग कहां जाएंगे। यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है।” – चंदन कश्यप, पूर्व विधायक कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यदि कार्रवाई नहीं रोकी गई तो वह जल्द ही तहसील कार्यालय का घेराव और आंदोलन करेगी। 🧾 सभी पर समान कार्रवाई की मांग पूर्व विधायक ने यह भी मांग की कि भानपुरी तहसील के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में राजस्व भूमि पर बने मकानों का सर्वे कराया जाए और अगर कार्रवाई करनी है, तो सभी पर समान रूप से की जाए , ताकि भेदभाव न हो। 📣 क्या बोले तहसीलदार? तहसीलदार लकिराम पांडे ने कहा: “यह सरकारी भूमि है, जिस पर अतिक्रमण कर मकान बनाए गए हैं। कई बार नोटिस देने के बाद भी मकान खाली नहीं किए गए। अब कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन की मोहलत और दी गई है, इसके बाद मकान तोड़े जाएंगे।” 🧭 मामला गर्म, राजनीतिक तकरार तेज कांग्रेस इसे भाजपा की गरीब विरोधी मानसिकता बता रही है। प्रशासन इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कानूनी कार्रवाई मान रहा है। इस मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और आने वाले दिनों में आंदोलन और घेराव के संकेत मिल रहे हैं

जशपुर (छत्तीसगढ़): जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को शासकीय आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में जहां शिक्षा विभाग ने व्याख्याता वर्ग के शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की, वहीं दूसरी ओर शिक्षक संघों के साझा मोर्चा ने अनिश्चितकालीन धरना और विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिया। 📝 शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन, काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) पीके भटनागर को सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षक संघों ने मांग की है कि: युक्तियुक्तकरण के बाद रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक की जाए काउंसलिंग प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए प्रभावित शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले 📢 2008 के सेटअप को यथावत रखने की मांग शिक्षक संघों का कहना है कि 2008 में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न को बिना संशोधन के लागू किया जाए। वे युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के गलत क्रियान्वयन और स्थानांतरण के आधारों पर सवाल उठा रहे हैं। 👥 धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए सैकड़ों शिक्षक रणजीता स्टेडियम के पास सुबह से ही जिलेभर के शिक्षक एकत्र होने लगे थे। दोपहर करीब 2 बजे शिक्षक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए काउंसलिंग स्थल पहुंचे और वहां विरोध जताया। 💬 शिक्षकों की प्रमुख आपत्तियाँ अजय गुप्ता , संयुक्त मोर्चा सदस्य: “हम युक्तियुक्तकरण के खिलाफ नहीं हैं, हम उसकी प्रक्रिया में हो रही मनमानी का विरोध कर रहे हैं।” तरन्नुम , महिला शिक्षक: “बारिश और असुरक्षा के बीच महिलाएं और बच्चे धरना स्थल पर हैं, प्रशासन जिम्मेदार रहेगा अगर कोई अप्रिय घटना घटती है।” ✅ प्रशासन का पक्ष DEO पीके भटनागर ने कहा: "हम प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से कर रहे हैं। पहले दिन 225 शिक्षकों की काउंसलिंग सफलतापूर्वक की गई है। शिक्षक प्रतिनिधियों की मांगों पर कलेक्टर से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।”

रायपुर, छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में 16वीं किश्त की राशि ट्रांसफर कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इस बार 69.30 लाख से अधिक महिलाओं को कुल ₹648.24 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है। 💰 अब तक ₹10,433.64 करोड़ की मदद मार्च 2024 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल ₹10,433.64 करोड़ की राशि 16 महीनों में ट्रांसफर की जा चुकी है। यह राशि महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। 👩‍👧 किसे मिलता है महतारी वंदन योजना का लाभ? इस योजना के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं: महिला होनी चाहिए आयु: 21 से 60 वर्ष वैवाहिक स्थिति: विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी होनी चाहिए इन योग्य महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने ₹1000 की सहायता राशि दी जाती है। 📱 योजना की जानकारी कहां मिलेगी? पोर्टल : https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ महतारी वंदन मोबाइल ऐप : प्लेस्टोर से डाउनलोड कर योजना की जानकारी, भुगतान स्थिति और शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। 🔄 डीबीटी इनेबल खाता जरूरी सरकार ने यह भी बताया कि जिन महिलाओं का बैंक खाता डीबीटी इनेबल नहीं है , उन्हें आधार सीडिंग करवानी होगी, ताकि सहायता राशि वापस न जाए। इसके लिए एसएमएस द्वारा भी सूचना भेजी जा रही है। 📇 आधार अपडेट कराना अनिवार्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी महिलाओं से अपील की है कि हर 10 साल में आधार अपडेट जरूर कराएं। इससे किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में बाधा नहीं आएगी। 📢 यदि कोई समस्या हो तो क्या करें? योजना पोर्टल पर जाकर “ ऑप्शन ” में अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है।