रायगढ़ : जिंदल उद्योग को आवंटित गारे-पेलमा सेक्टर-1 कोल ब्लॉक के भू-अधिग्रहण और प्रस्तावित उत्खनन परियोजना को लेकर तमनार क्षेत्र में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में विरोध के बीच आयोजित जनसुनवाई के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया है। तमनार ब्लॉक में एनपीएल की कोयला खदान जनसुनवाई का आक्रोशित ग्रामीण अब खुलकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। जनसुनवाई के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि इसका समर्थन करने वालों को जूते की माला पहनाई जा रही है। इसी बीच महिला को भी भीड़ ने जूते की माला पहनाकर विरोध जताया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित जिले के बड़े अधिकारियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार, गारे-पेलमा सेक्टर-1 कोल ब्लॉक में 8 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित जनसुनवाई को लेकर तमनार अंचल के 14 गांवों के ग्रामीण लगातार विरोध दर्ज कर रहे थे। ग्रामीणों ने धौराभांठा स्कूल मैदान में रातभर रतजगा कर प्रदर्शन किया। लेकिन प्रशासन ने अचानक स्थल बदलकर बाजार क्षेत्र में जनसुनवाई आयोजित कर दी, जिससे ग्रामीण भड़के हुए हैं और लगातार जनसुनवाई का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सहमति के बिना जनसुनवाई आयोजित की गई और उनकी जमीन व हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं प्रशासन का तर्क दिया है कि सुरक्षा कारणों से स्थल बदला गया है।

डिजिटल दौर में अपनी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अभिनेता सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की व्यापक कानूनी सुरक्षा की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई गुरुवार 11 दिसंबर 2025 को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने की। यह मामला दिखाता है कि किस तरह तेजी से बदलते ऑनलाइन वातावरण में सेलिब्रिटीज अपनी तस्वीरों और पहचान के दुरुपयोग से लड़ने के लिए अदालतों का सहारा ले रहे हैं। सलमान खान की मांग बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की पर्सनालिटी राइट्स सुरक्षित करने की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को निर्देश दिया है कि अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को वे एक शिकायत के रूप में लें और नियमों के अनुसार तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करें। सलमान खान के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि एप्पल ने एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की इजाजत दे रखी है, जो अभिनेता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही उन्होंने एआई चैटबॉट्स और ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ऐसे कंटेंट का भी उल्लेख किया, जो गलत तरीके से सलमान खान के नाम और व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि वह गैर-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर जल्द ही स्टे ऑर्डर जारी करेगा। सलमान खान की ओर से पेश वकील संदीप सेठी ने अदालत को उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो लगातार अभिनेता सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने फर्जी खबरों और भ्रामक कंटेंट को भी अदालत के सामने रखा। पहले भी लोगों ने उठाए कदम सलमान ने कई नामित और अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ रोक लगाने की मांग की है, जो उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज, डायलॉग, अंदाज और अन्य व्यक्तिगत तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका दावा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर इस तरह के अनधिकृत उपयोग से उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंच सकता है और उन्हें आर्थिक व व्यक्तिगत हानि हो सकती है। यह मुकदमा सलमान खान को उन प्रमुख भारतीय हस्तियों की सूची में शामिल करता है जैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और रजनीकांत जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की सुरक्षा के लिए पहले ही कानूनी कदम उठाए हैं। पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं? हाल के वर्षों में अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर और तेलुगु स्टार जूनियर NTR ने भी एआई और डीपफेक टेक्नोलॉजी के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए इसी तरह की राहत मांगी है। हालांकि भारत में पर्सनैलिटी राइट्स को किसी एक विशेष कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अधिकार विभिन्न कोर्ट निर्णयों के माध्यम से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 गोपनीयता और व्यक्तिगत आजादी से भी जोड़ा जाता है। ये अधिकार किसी व्यक्ति को अपनी पहचान के किसी भी तत्व के कमर्शियल उपयोग को नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं।

मुंगेली जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात श्री पटेल की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली नवनीत कौर छाबड़ा एवं श्रीमान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी श्री हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन पर, थाना लोरमी पुलिस द्वारा दिनांक 09.12.2025 एवं 10.12.2025 को विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। लोरमी पुलिस ने विशेष रूप से दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने, प्रेशर हॉर्न का अनाधिकृत उपयोग करने, और अन्य मोटर व्हीकल एक्ट (M.V. Act) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 77 वाहन चालकों के विरुद्ध कठोर चालानी कार्यवाही की। * कार्यवाही की संख्या: दो दिनों की इस विशेष कार्यवाही में, कुल 77 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक की अपील: नाबालिगों को वाहन न दें, नियम ही जीवन की सुरक्षा है पुलिस अधीक्षक महोदय श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) ने निर्देश दिए हैं कि यह विशेष अभियान आगे भी सख्ती और निरंतरता के साथ जारी रहेगा ताकि लोरमी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। आम नागरिकों और विशेष रूप से अभिभावकों से सख्त अपील की है: 1. नाबालिग ड्राइविंग पर रोक: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति बिल्कुल न दें। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन मालिक (अभिभावक) पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 2. हेलमेट और सीट बेल्ट: दोपहिया वाहन चालक अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। 3. ओवर-स्पीडिंग से बचें: तेज रफ्तार से वाहन चलाना गंभीर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। सुरक्षित यातायात हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उक्त कार्यवाही में थाना लोरमी पुलिस टीम की अहम भूमिका रही।