Sachin Tendulkar-Lionel Messi:  लियोनल मेसी अपने भारत दौरे के दूसरे दिन मुंबई गए थे, जहां वानखेड़े स्टेडियम में कई प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ फुटबॉलर लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी थे। मेसी के साथ स्टेडियम में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री, अभिनेता अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ समेत कई अन्य हस्तियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। फुटबॉल फैंस भी भारी तादाद में मेसी की एक झलक पाने के लिए ग्राउंड में पहुंचे थे और मेसी-मेसी के नारे लगा रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने शेयर किया पोस्ट वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल और संगीत का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। जहां सचिन तेंदुलकर और लियोनल मेसी ने आपस में कई गिफ्ट शेयर किए। तेंदुलकर ने उन्हें अपनी साइन की हुई 10 नंबर की भारतीय जर्सी भेंट की। वहीं मेसी ने क्रिकेट के दिग्गज को एक फुटबॉल गेंद भेंट की। अब मेसी से मिलने के बाद सचिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज का दिन लियोनल मेसी के लिए 10/10 था। मेसी भी अर्जेंटीना के लिए नंबर-10 की जर्सी पहनते हैं। वानखेड़े में हुआ मैत्रीपूर्ण मैच वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में लियोनल मेसी के आने पर फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसके बाद कुछ छात्रों ने ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इंडियन स्टार्स और मित्रा स्टार्स के बीच एक दोस्ताना फुटबॉल मैच हुआ। बाद में मेसी स्टार भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री को भी गले लगाते हुए दिखाई दिए। कोलकाता में हुआ था हंगामा इससे पहले लियोनल मेसी हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से भी मिले और उन्होंने फुटबॉल के साथ ड्रबलिंग भी की। वहीं बाद में वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मिले। इससे पहले कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई थी। जब वह कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम से जल्दी निकल गए थे और इसके बाद फैंस बुरी तरह से आगबूबला हो गए थे और उन्होंने स्टेडियम में पानी की बोलतें शुरू कर दी थीं और बाद में कुर्सियां भी उखाड़-उखाड़ कर फेंकी। फैंस को काबू कर पाना पुलिस बल के बाहर की बात थी। इस हंगामे के बाद पुलिस ने India Goat Tour 2025 के मुख्य आयोजन सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार भी कर लिया था।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षकों के बाद अब कालेज के प्रोफेसर को भी आवारा कुत्तों की निगरानी रखनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने ये आदेश सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के साथ ही राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों के लिए विस्तृत के लिए जारी किया है। आदेश में बकायदा विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कालेज कैंपस को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने के साथ ही नोडल अफसर की जवाबदारियां तय की गयी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी और उसकी निरंतर जानकारी अपडेट करने का आदेश जारी हुआ था। इस आदेश का शिक्षक संघो ने विरोध भी किया था। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग ने कालेज और विश्वविद्यालयों के लिए भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग से जारी आदेश के मुताबिब अब कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों के नियंत्रण, निगरानी और उनसे होने वाली संभावित घटनाओं की रोकथाम की जिम्मेदारी सीधे तौर पर संबंधित संस्थानों की होगी। इसके लिए प्रोफेसरों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदल दिया है. अब इस योजना का नया नाम 'जी राम जी' योजना होगा. केंद्र सरकार इसके बारे में संसद बिल लाएगी. केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम अब विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) 'VB-G RAM G' करने का बिल लाएगी. सरकार ने साथ ही इस योजना में सलाना रोजगार मिलने के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का ऐलान कर सकती है. संसद में बिल लाएगी सरकार गौरतलब है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त कर ग्रामीण रोजगार के लिए नया कानून लाने संबंधी एक विधेयक की प्रतियां लोकसभा के सदस्यों को बांटी गई हैं. विधेयक की प्रति के अनुसार इसका मकसद ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' विधेयक, 2025' संसद में लाने और 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव है. बिल में क्या-क्या इसमें कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ‘‘ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है, जिसके तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हर वित्त वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी. इसका लक्ष्य सशक्तीकरण एवं विकास को बढ़ावा देकर समृद्ध और सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण करना है. बिल की प्रति मुहैया कराई गई यह विधेयक लोकसभा सदस्यों को मुहैया कराया जा चुका है और इसके सदन में पेश किए जाने की संभावना है. संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हुआ था, जो 19 दिसंबर को समाप्त होगा.