रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने BJP और केंद्रीय एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि आज BJP के मंत्री और नेता गलती से सच बोल रहे हैं। निर्दोष कवासी लखमा को एक साल से ED और EOW ने जेल में बंद कर रखा है, जबकि BJP के नेता भी यह मान रहे हैं कि वह निर्दोष हैं। भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि अगर लखमा निर्दोष हैं तो फिर कार्रवाई क्यों हुई? FIR क्यों दर्ज की गई?” बघेल ने कहा कि BJP यह कहती है कि बेटे को छुड़ा लिया गया। मेरा बस चलता तो वह जेल क्यों जाता। ED ने अब तक कवासी लखमा की ओर से दिए गए जवाब पर रिप्लाई फाइल ही नहीं किया है। BJP के लोग घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। दो सालों से BJP की सरकार ने एक भी काम नहीं किया स्वीकृत VB-G RAM G को लेकर चल रहे सियासी घमासान पर भी पूर्व CM भूपेश बघेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि BJP गांधी जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मनरेगा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐसी योजना थी, जिसमें 90 प्रतिशत राशि केंद्र और 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती थी, लेकिन पिछले दो सालों से BJP की सरकार ने एक भी काम स्वीकृत नहीं किया।

Wrong Side Driving : दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर पहली एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्ली रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने पर एफआईआर दर्ज करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। ये पहली FIR दिल्ली कैंट थाना इलाके में दर्ज की गई है। अब पहले मामले के दर्ज होने के बाद रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर कार्रवाई के कई और मामले भी सामने आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है तो उसे कितनी सजा हो सकती है। क्या है पूरा मामला? दरअसल, ये मामला चार पहिया वाहन को गलत दिशा में तेज रफ्तार से चलाने का है। आरोपी की पहचान अमन, निवासी शाहजहांपुर (यूपी), वर्तमान पता कुसुमपुर पहाड़ी, दिल्ली के रूप में की गई है। घटना शाम 4:45 बजे, हनुमान मंदिर रेड लाइट के पास घटी। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण सामने से आ रहे वाहनों को खतरा हुआ। इसके बाद ASI सुनील कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई। क्या है सजा का प्रावधान? इस मामले में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस 281 (तेज/लापरवाह ड्राइविंग से जान को खतरा) के तहत 6 महीने तक की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। पहले इसे IPC की धारा 279 के रूप में जाना जाता था। इस मामले में आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन बीमा नहीं था। इसलिए उसपर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं- 3/181, 146, 196 भी लगीं है। अब गंभीर मामलों में सीधी FIR होगी चूंकि रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने के इस मामले में ये धाराएं जमानती थी, इसके कारण आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी गई है। पहले ऐसे मामलों में सिर्फ चालान होता था। हालांकि, अब गंभीर मामलों में सीधी एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि, आपको बता दें कि केवल गंभीर खतरे की स्थिति में ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। खासकर सुबह-शाम पीक ऑवर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर सख्ती की गई है। छोटी सड़क पर धीमी रफ्तार दुपहिया वाहन पर आमतौर पर एफआईआर नहीं लेकिन भारी जुर्माना लगेगा। पहले रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर चालान कितना था? पहली बार: ₹5,000 दोबारा: ₹10,000 तक + लाइसेंस निलंबन

रायपुर: भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के दौरान छत्तीसगढ़ में दाल एवं तिलहनी फसलों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) लागू करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। धान खरीदी के बीच सरकार का ये फैसला किसानों के लिए बड़ी सौगात से कम नहीं है। किसानों को बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्नानुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 21 हजार 330 मीट्रिक टन तुअर, 25 हजार 530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4 हजार 210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4 हजार 210 मीट्रिक टन मूंगफली खरीद की मंजूरी दी गई है। मजबूर नहीं होना पड़ेगा फसल बेचने के लिए इन फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय से तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। सीएम साय ने जताया पीएम मोदी का आभार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमएसपी पर खरीद की सभी तैयारियाँ समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेगी। इस निर्णय से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, दलहन एवं तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। S.No .   Crops MSP 2025-26 Cost* KMS 2025-26 Margin over cost (%) MSP MSP Increase in 2025-26     Cereals 2024-25 2013-14 over 2024-25 over 2013-14   1. Paddy Common 2369 1579 50 2300 1310 69 1059 (81%) Grade A^ 2389 – – 2320 1345 69 1044 (78%) 2. Jowar Hybrid 3699 2466 50 3371 1500 328 2199 (147%) Maldandi^ 3749 – – 3421 1520 328 2299 (147%) 3. Bajra 2775 1703 63 2625 1250 150 1525 (122%) 4. Ragi 4886 3257 50 4290 1500 596 3386 (226%) 5. Maize 2400 1508 59 2225 1310 175 1090 (83%)   Pulses               6. Tur /Arhar 8000 5038 59 7550 4300 450 3700 (86%) 7. Moong 8768 5845 50 8682 4500 86 4268 (95%)   Crops MSP 2025-26 Cost* KMS 2025-26 Margin over cost (%) MSP MSP Increase in 2025-26           2024-25 2013-14 over 2024-25 over 2013-14 8. Urad 7800 5114 53 7400 4300 400 3500 (81%)   Oilseeds   9. Groundnut 7263 4842 50 6783 4000 480 3263 (82%) 10. Sunflower Seed 7721 5147 50 7280 3700 441 4021 (109%) 11. Soybean (Yellow) 5328 3552 50 4892 2560 436 2768 (108%) 12. Sesamum 9846 6564 50 9267 4500 579 5346 (119%) 13. Nigerseed 9537 6358 50 8717 3500 820 6037 (172%)   Commercial             14. Cotton (Medium Staple) 7710 5140 50 7121 3700 589 4010 (108%) (Long Staple)^ 8110 – – 7521 4000 589 4110 (103%)