बिलासपुर : बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर हाईकोर्ट परिसर में शनिवार को रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों ने शिरकत की. समारोह की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के स्वागत भाषण से हुई. उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्याय वितरण में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की है.खासतौर पर लंबित मामलों (पेंडेंसी) को कम करने और न्यायिक ढांचे को मजबूत बनाने में बड़े सुधार हुए हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्यपाल रामेन डेका ने भी इस अवसर पर हाईकोर्ट की उपलब्धियों को गिनाया. दोनों ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्याय तक लोगों की पहुंच को आसान बनाया है और तुरंत न्याय सुनिश्चित कर राज्य की न्याय व्यवस्था को नई पहचान दी है. साथ ही हिदायत दी कि न्यायपालिका को बदनामी से बचना चाहिए, नेता तो बदनाम हैं ही. उनके इस बात से बैठे सभी लोग हतप्रभ रह गए. हाईकोर्ट की उपलब्धियां पेंडेंसी में कमी- हाईकोर्ट ने लंबित मामलों की संख्या घटाने पर विशेष ध्यान दिया है. इसके लिए अतिरिक्त बेंचों का गठन और नियमित सुनवाई की व्यवस्था की गई. बुनियादी ढांचे में सुधार- हाईकोर्ट ने आधुनिक भवनों और तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर कार्यप्रणाली को और तेज और प्रभावी बनाया. 2000 में स्थापित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अब देश की न्यायिक व्यवस्था में एक सशक्त पहचान बना चुका है. रजत जयंती समारोह ने इस सफर की सफलताओं और आगे की संभावनाओं को और मजबूत किया.

रायपुर:  उधना (गुजरात) से ब्रह्मपुर (ओडिशा) के बीच राज्य की पहली अत्याधुनिक नॉन-एसी स्लीपर अमृत भारत एक्सप्रेस 27 सितंबर से पटरी पर दौड़ने लगी है. ब्रह्मपुर से इस ट्रेन को पीएम मोदी और उधना से इस ट्रेन को रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई. 5 अक्टूबर से यह ट्रेन नियमित सेवा के रूप में चलेगी और ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह ट्रेन आम आदमी को किफायती किराए में आधुनिक सुविधाओं से लैस यात्रा का अनुभव कराएगी. उधना से शुरू होने वाली अमृत भारत ट्रेन का नंदुरबार, जलगांव, भुसावल, बडनेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, रायपुर, टिटलागढ़, रायगड़ा, विजयनगरम और पालासा समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर स्टॉप रहेगा. अमृत भारत एक्सप्रेस की खासियतें श्रेणी विवरण यात्री सुविधाएं अग्निरोधी सीटें बर्थ, यूएसबी टाइप-ए और टाइप-सी चार्जिंग पॉइंट, स्नैक ट्रे, एलईडी लाइटिंग, रेडियम स्ट्रिप्स। टॉयलेट नॉन-एसी एलएचबी कोचों में मॉड्यूलर टॉयलेट, वैक्यूम सिस्टम, परफ्यूम डिस्पेंसर, मॉड्यूलर डिजाइन, पानी सेंसर। पेंट्री कार कॉम्बी ओवन, इंडक्शन प्लेट और वोक से लैस। इलेक्ट्रिक रूम में अग्नि-निरोधक व्यवस्था। सुरक्षा सुरक्षा सुविधाएं सभी डिब्बों में CCTV, एलईडी गंतव्य बोर्ड, आपातकालीन सुविधाएं, EP आधारित ब्रेक सिस्टम। कोच संरचना कोच डिज़ाइन 22 कोच: स्लीपर, जनरल, पेंट्रीकार, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल कोच, प्रत्येक बर्थ तक सुरक्षित सीढ़ी। क्षमता व गति 1800 यात्री बैठने की क्षमता, 130 किमी/घंटा स्पीड, दोनों सिरों पर WAP-5 इंजन, इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम। डिज़ाइन विशेषताएं सेमी-ऑटोमैटिक कपलर, झटके-रहित यात्रा, सीलबंद गैंगवे, एल्युमीनियम इंटीरियर, उन्नत यात्री सुविधाएं।

रायपुर:  पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत को हटाने सीएम हाउस के सामने 4 अक्टूबर को धरना-प्रदर्शन करेंगे. इसके लिए उन्होंने रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है. कंवर पहले ही कोरबा कलेक्टर को हटाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिख चुके हैं. पूर्व गृह मंत्री कंवर ने रायपुर कलेक्टर को लिखे अपने पत्र में कहा कि कोरबा कलेक्टर अजित वसंत के विरुद्ध जन भावना को देखते हुए 14 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री सहित कई केबिनेट मंत्री के समक्ष शिकायत कर चुका हूं, लेकिन ऐसे भ्रष्ट हिटलर प्रशासक के विरुद्ध कोई जांच नहीं किए जाने पर मुझे धरने पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है. इससे मुझे समझ आ रहा है कि मुख्यमंत्री का आवास कार्यालय में बैठे कुछ आईएएस अधिकारी के कंट्रोल में सरकार चल रहा है, जो भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को वास्तविक जानकारी से अवगत नहीं कराते हुए उन्हें गुमराह कर रहे हैं. इसके पहले भी मैने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले की मोदी सरकार से शिकायत की थी, जिसकी जांच में शिकायत का सभी बिंदु प्रमाणित हुए. जब मेरे जैसे वरिष्ठ नेता की शिकायत… इसके साथ कंवर ने पत्र में कहा कि जब मेरे जैसे वरिष्ठ अनुभवी नेता के शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हैं तो अन्य जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को किस तरह से संज्ञान लिया जा रहा होगा समझा जा सकता है. कोरबा कलेक्टर के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते में सरकार में बैठे बड़े अधिकारियों का योगदान होना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है. अतः मैं 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास के सामने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ धरने पर बैठने की सूचना दे रहा हैं.