Cough Syrup Death Case: कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत मामले में तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए जो इशारा करते हैं कि तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण प्रणाली की लापरवाही की वजह ले ही मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें हुई हैं. एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जांच में ये भी सामने आया है कि तमिलनाडु औषधि प्राधिकरण ने नियमों की अनदेखी की. राज्य ड्रग कंट्रोलर आर्गेनाइजेशन ने केंद्रीय सिफारिश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की और कंपनी दशकों  से चलती रही. सूत्रों के मुताबिक, CDSCO की जांच में भी कई बड़े तथ्य सामने आए हैं. जिस फार्मा कंपनी  को उत्पादन की अनुमति दी गई थी उस गतिविधि की विभाग ने ठीक से निगरानी नहीं की. CDSCO ने इस घटना को राज्य की नियामक प्रणाली की नाकामी बताया है.  CDSCO रिपोर्ट की मुख्य बातें  कंपनी पर ठीक से निगरानी नहीं की गई. जिस श्री सन फार्मा  को 2011 में लाइसेंस दिया गया था और  2016 में रिन्यू भी किया गया, लेकिन फैक्ट्री की हालत बेहद खराब थी. तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर आर्गेनाइजेशन ने कभी भी कंपनी के बारे में केंद्र सरकार को जानकारी नहीं दी. रिपोर्ट में डाटा और रजिस्ट्रेशन में भी कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं. दवाओं की बेहतर निगरानी के लिए केंद्र ने एक राष्ट्रीय डाटा तैयार करने का नियम लागू किया है, लेकिन कंपनी ने कभी भी राष्ट्रीय डाटा पोर्टल पर खुद को रजिस्टर नहीं किया, जबकि यह ज़रूरी था. यह राज्य नियामक की जिम्मेदारी है कि वह राज्य में इस नियम को लागू करे, लेकिन तमिलनाडु ने ऐसा नहीं किया. अक्तूबर 2023 में केंद्र ने सभी राज्यों से एक गूगल फॉर्म साझा कर  उनसे कंपनियों की जानकारियां देने के लिए कहा था. इस बात को हर बार महीने की समीक्षा बैठक और राज्य एफडीए की बैठक में दोहराया गया, लेकिन श्री सन फार्मा ने पंजीकरण नहीं कराया. न ही राज्य ने उन्हें इसमें शामिल होने में मदद की. कंपनी SUGAM पोर्टल पर भी दर्ज नहीं थी, जो कानून के तहत अनिवार्य है. यहां भी कंपनी को पंजीकृत कराने की मुख्य जिम्मेदारी तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग के पास थी तमिलनाडु सरकार की लापरवाही कैसे, जानें सीडीएससीओ के किसी भी ऑडिट में श्री सन फार्मा कंपनी शामिल नहीं रही. जबकि अपने क्षेत्र में सभी दवा कंपनियों की ऑडिट में लाने की जिम्मेदारी राज्य की है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान भी कई समस्याएं सामने आई हैं. MP FDA के कहने पर तमिलनाडु ने 1–2 अक्टूबर को ऑडिट किया, लेकिन केंद्र को इसकी जानकारी नहीं दी. 3 अक्टूबर को केंद्रीय टीम तमिलनाडु के कांचीपुरम पहुंची. जब जांच के लिए केंद्रीय टीम फैक्ट्री पहुंची तो राज्य के औषधि अधिकारी कई बार फोन करने पर भी नहीं आए. उसी रात राज्य ने कहा कि सिरप में 48% DEG मिला है और फैक्ट्री सील कर दी, इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. क्योंकि उससे पहले छिंदवाड़ा और नागपुर से लिए गए सैंपल्स की जांच में DEG नहीं मिला था.4 अक्टूबर को CDSCO ने लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. 8 अक्टूबर को एमपी पुलिस ने कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया  था, पर तमिलनाडु ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है. तमिलनाडु की कंपनी ने नहीं किया मानकों का पालन जांच के मुताबिक, तमिलनाडु की कंपनी ने मानकों का भी पालन नहीं किया. कंपनी के पास WHO-GMP प्रमाणपत्र नहीं था. केंद्र की दो अधिसूचनाओं (2023 और 2025) के बावजूद कंपनी ने आवेदन नहीं दिया और राज्य ने भी सख्ती नहीं की. तमिलनाडु की औषधि नियंत्रण प्रणाली ने न तो कंपनी पर समय पर कार्रवाई की और न ही सही निगरानी रखी. इसी वजह से जहरीला सिरप बाजार में पहुंचा और बच्चों की जानें गईं. सीडीएससीओ ने सभी राज्यों को दवा निगरानी सख्त करने की सलाह दी है. इससे पहले CAG रिपोर्ट में भी  तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की लापरवाही का जिक्र किया गया था. 2016 से 2022 तक की रिपोर्ट का मूल्यांकन करने पर पता चला था कि औषधि विभाग ने दवा की सैंपलिंग और निरीक्षण में भारी कमी की थी.

रायपुर :  राज्य शासन ने नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के कर्मियों को दिवाली के पहले 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है. 1 जुलाई 2023 से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा. हालांकि शासन के आदेश में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाएं 1 जुलाई 2023 तक एक साल की पूरी हो चुकी होंगी, उन्हीं को 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा. शासन के इस आदेश से करीब 1500 से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा. बता दें कि वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम के अधिकारियों-कर्मचारियों ने 33 दिनों की हड़ताल की थी. उसी दौरान एनएचएच कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सहित 25 पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया था. हड़ताल समाप्ति के दौरान हुई चर्चा में बर्खास्त कर्मियों की बहाली का आश्वासन दिया गया था. इस वजह से बर्खास्त कर्मचारी बहाली का इंतजार कर रहे हैं.

बिलासपुर: छत्‍तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र में शादी से महज एक महीने पहले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान सिद्धार्थ पांडेय के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि पूर्व पार्षद के पति पूर्णानंद चंद्रा की मारपीट के बाद बेटे सिद्धार्थ की मौत हुई है. उन्‍होंने पुल‍िस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. जानकारी के अनुसार, 8 अक्टूबर की रात सिद्धार्थ और पूर्णानंद चंद्रा के बीच विवाद हुआ. परिजनों का आरोप है कि इस दौरान पूर्णानंद ने सिद्धार्थ के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की. युवक ने इसकी शिकायत थाने में भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. रात को घर लौटने के बाद सिद्धार्थ के सीने में अचानक दर्द उठा. परिजन उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है, हालांकि परिवार का कहना है कि झगड़े और तनाव के कारण ही उसकी जान गई है. चल रहा था पुराना विवाद शहर में चर्चा है कि दोनों के बीच जमीन के लेनदेन और पैसों को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया. सिद्धार्थ ने कुछ दिन पहले ही पूर्व पार्षद पति पूर्णानंद के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दी थी, जिसमें गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का भी जिक्र था. घर में मातम छाया इधर, सिद्धार्थ की शादी की तैयारियों में जुटे परिवार को बेटे की मौत ने तोड़ दिया है. खुशियों के माहौल बीच घर में मातम छा गया है. परिजन अब न्याय की मांग कर पुलिस से निष्पक्ष जांच की गुहार लगा रहे हैं.