साइबर क्राइम की दुनिया में अब बॉस स्कैम का खतरा मंडराने लगा है यानी कि अब अपने बॉस का ऑर्डर मानना भी एकदम सेफ नहीं है. खासतौर से जब वो फाइनेंशियल मामलों से जुड़ा हो. इस बारे में गृह मंत्रालय की तरफ से अहम निर्देश जारी हुए हैं. होम मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि i4C ने एक नया अलर्ट जारी किया है है. ये अलर्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी संस्थान, कंपनी या गवर्मेंट डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं. साइबर ठग अब WhatsApp और दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए खुद को बॉस, सीईओ या सीनियर ऑफिसर बताकर कर्मचारियों से पैसे ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं. कई मामलों में कर्मचारी बिना कंफर्म किए निर्देशों का पालन कर लेते हैं और संस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. i4C ने ऐसे फेक मैसेजेस से अलर्ट रहने और किसी भी फाइनेंशियल लेनदेन से पहले पहचान की पुष्टि करने की सलाह दी है. क्या है 'बॉस स्कैम'? 'बॉस स्कैम' या 'सीईओ इम्पर्सनेशन फ्रॉड' साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका है. इसमें ठग किसी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, सीईओ या एचओडी की पहचान का इस्तेमाल करते हैं. वो नकली WhatsApp नंबर बनाकर या प्रोफाइल फोटो लगाकर कर्मचारियों को मैसेज भेजते हैं और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं. कैसे फंसते हैं लोग? अपराधी अक्सर ये दिखाते हैं कि मामला बहुत जरूरी है. वो कॉन्फिडेंशियल पेमेंट, इमरजैंसी ट्रांजैक्शन या किसी खास प्रोजेक्ट का हवाला देते हैं. कर्मचारी यदि जल्दबाजी में बिना कंफर्म किए पे कर देते हैं तो पैसा सीधे ठगों के खाते में पहुंच जाता है. i4C ने क्या दी सलाह? i4C ने सभी संस्थानों और कर्मचारियों को सलाह दी है कि पैसों से जुड़े किसी भी मैसेज पर कार्रवाई करने से पहले संबंधित अधिकारी से फोन कॉल, वीडियो कॉल या ऑफिशियल ईमेल के जरिए कंफर्म जरूर करें. केवल WhatsApp मैसेज के आधार पर पेमेंट न करें. साइबर ठगी से बचने के उपाय किसी भी पैसे ट्रांसफर करने वाले संदेश को कंफर्म करें. अनजान नंबर से आए निर्देशों पर भरोसा न करें. जल्दबाजी या दबाव में फाइनेंशियल डिसिजन न लें. कर्मचारियों को साइबर सिक्योरिटी को लेकर अवेयर करें. किसी फ्रॉड का शक होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें.

Useful WhatsApp Numbers: आधुनिक डिजिटल युग में सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप व्हॉट्सएप कम्युनिकेशन के लिहाज से सबसे सुलभ विकल्प है. सबसे सुरक्षित मैसेजिंग ऐप में शुमार व्हाट्सऐप ऐप सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में काफी प्रचलित है, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि व्हॉट्सएप पर विभिन्न संस्थाओं के एक ऑफिशियल व्हाट्सऐप नंबर (AI बॉट्स) हैं, जिसके जरिए घर बैठे ग्राहक बहुत सारे महत्वपूर्ण काम फोन्स के जरिए ही आसानी से निपटा सकते हैं. 1- डिजीलॉकर- (DigiLocker) डिजीलॉकर, अपने महत्वपूर्ण डाक्युमेंट्स को डिजिटली के लिए एक सुरक्षित सरकारी मोबाइल ऐप हैं, जहां हम अपने उन डाक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं, जो रोजमर्रा हमारे काम आते हैं. डाक्यूमेंट्स को मोबाइल पर ऑनलाइन आसनाी से एक्सेस किया जा सकता है. भारत सरकार के मॉय गॉव व्हाट्सऐप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर 'Hi' भेजकर यूजर्स अपना पैन कार्ड (PAN), ड्राइविंग लाइसेंस (DL) 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और आरसी (RC) की कॉपी सीधे व्हाट्सऐप पर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. 2-रेलवे और ट्रैवल सर्विसेज (IRCTC) रेलवे और ट्रैवल सर्विसेज के लिए भारतीय रेलवे का अपना एक आफिशियल व्हाट्सऐप नंबर है, जिसके जरिए ट्रेन में सफर करते समय पैसेंजर IRCTC फूड बुकिंग (Zoop) से ट्रेन के बर्थ तक आसानी से फूड डिलीवरी ले सकते हैं. पैसेजंर आईआरसीटीसी के आफिशियल नंबर +91 70420 62070 को फोन में सेव करके ट्रेन में सफर करने के दौरान 'Hi' लिखकर अपना पीएनआर नंबर भेज सकते हैं और खाना बर्थ खुद ब खुद डिलीवर हो जाता है. 3-बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ग्राहकों की सुविधा के लिए विभिन्न बैंकों का अपना एक आधिकारिक व्हॉट्सएप नंबर हैं. चूंकि बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं अति संवेदनशील और जोखिम भरे होते हैं, इसलिए बैंकिंग सुविधा का लाभ लेने से पहले ग्राहकों को बैंक के व्हॉट्सएप नंबर पर ग्रीन टिक यानी वेरिफाइड बैज जरूर चेक कर लेना चाहिए. एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंकों द्वारा जारी किए गए आफिशियल व्हॉट्सऐप नंबर नीचे चेक कर सकते हैं- चुटकी में बैंक बैलेंस व मिनी स्टेटमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) के ऑफिशियल व्हॉट्सएप नंबर +91 90226 90226 पर 'Hi' लिख कर एकाउंट का बैंक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट (पिछले 5 ट्रांजैक्शन) और पेंशन स्लिप पा सकते हैं. HDFC बैंक के व्हॉट्सएप नंबर +91 70700 22222 पर 'Hi' लिखकर अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड समरी, लोन एलिजिबिलिटी और नजदीकी एटीएम ढूंढा जा सकता है. इसी तरह ICICI बैंक के व्हॉट्सएप नंबर +91 86400 86400 पर 'Hi' भेजकर व्हॉट्सएप पर बैंक पर बैलेंस, ब्लॉक/अनब्लॉक कार्ड, और फिक्स डिपॉजिट (FD) की डिटेल्स जान सकते हैं. 4-एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग  घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों ने अपने व्हाट्सऐप नंबर जारी किए हैं. इसकी मदद से ग्राहक LPG सिलेंडर व्हॉट्सएप पर बुक कर सकते हैं. ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से विभिन्न कंपनियों द्वारा जारी किए व्हॉट्सएप नंबर्स पर 'BOOK' लिखकर भेजना होता है और मैसेज रिसीव होते ही ग्राहक का सिलेंडर बुक हो जाएगा. 5- दिल्ली-NCR मेट्रो अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो आप दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन की बस में सफर करने के दौरान दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन सेवा द्वारा जारी आफिशियल व्हॉट्सएप नंबर्स की मदद से अपना टिकट बुक करवा सकते हैं. DMRC द्वारा जारी ऑफिशियल व्हॉट्सऐप नंबर +91 96508 55800 पर 'Hi' भेज कर मेट्रो का 'QR कोड टिकट' खरीदकर लाइन की झंझट मुक्ति पा सकते हैं. इसी तरह NMRC के ऑफिशियल व्हॉट्सऐप नंबर +91 96508 55800 पर 'Hi' भेजकर एक्वा लाइन की टिकट बिना झंझट के पा सकते हैं.

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर Child Sexual Exploitative and Abuse Material- CSEAM से जुड़े पेड विज्ञापनों और कंटेंट को लेकर सख्ती दिखाई है और Meta को इसे तुरंत हटाने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने META को इस तरह के सभी पेड विज्ञापनों और कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया, जो किसी भी प्रकार से CSEAM तक यूजर्स की पहुंच को बढ़ावा देते हैं या उसे उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट हटाए इंस्टाग्राम सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने नोटिस में साफ किया कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी किसी भी तरह की सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने META से कहा है कि Instagram पर मौजूद इस प्रकार के सभी पेड विज्ञापनों और संबंधित कंटेंट को तत्काल Disable किया जाए। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित हो कि भविष्य में ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना दिखाई दे। META को 7 दिन में सरकार को देना होगा जवाब सूत्रों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने META को इस मामले पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। सरकार ने META से पूछा है कि आखिर इस प्रकार का कंटेंट और विज्ञापन इंस्टाग्राम पर कैसे दिखा और इनको रोकने के लिए अभी तक क्या स्टेप लिए गए। सरकार ने META से एक विस्तृत रिपोर्ट और स्पष्टीकरण की मांग की है कि उसके कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम और विज्ञापन की समीक्षा की प्रक्रिया में ऐसी चूक कैसे हो गई। META से एल्गोरिदम को लेकर भी पूछा सवाल इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने META को यह भी कहा है कि अगर उसके एल्गोरिदम किसी भी प्रकार से यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट को ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाने में रोल निभा रहे हैं, तो उस पर भी तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देने वाली किसी भी टेक्नोलॉजी या एल्गोरिदमिक सिस्टम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच लिया गया कदम गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने यह स्टेप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच लिया है। सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी सिर्फ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने तक सीमित नहीं, बल्कि ऐसे कंटेंट की पहचान और प्रसार को रोकने के लिए मजबूत टेक्निकल सिस्टम डेवलप करना भी उनकी जिम्मेदारी है।