नई दिल्ली : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में 'वन नेशन वन इलेक्शन' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) बिल पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस विधेयक को चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाएगा। जेपीसी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।अर्जुन राम मेघवाल ने भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, तथा पुडुचेरी के चुनावों को एक साथ कराने से संबंधित है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करने का प्रस्ताव रखा है। विपक्ष ने साधा निशाना 'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने इसे अव्यावहारिक और संघवाद पर हमला बताया है। दिग्विजय सिंह : कांग्रेस नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है, तो क्या वह राज्य 4.5 साल तक बिना सरकार के रह पाएगा? उन्होंने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। जयराम रमेश : कांग्रेस सांसद ने इस विधेयक को लोकतंत्र को कमजोर करने वाला करार दिया और इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इस विधेयक का विरोध किया था। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को चार पन्नों का पत्र लिखकर अपने विचार स्पष्ट किए थे। समर्थन और विरोध का आंकड़ा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने बताया कि 32 राजनीतिक दलों ने इस बिल का समर्थन किया है, जबकि 15 दलों ने विरोध जताया है। 'वन नेशन वन इलेक्शन' का उद्देश्य सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य अगले 100 दिनों में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराना है। इससे चुनावी खर्च में कटौती और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने की उम्मीद है।

दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के काफिले में एक नीली बत्ती वाली अज्ञात कार के घुसने की घटना सामने आई है। काफिले के सुरक्षा गार्ड की सतर्कता के चलते पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन को रोक लिया और चालक को हिरासत में ले लिया। क्या है मामला? दुर्ग के एएसपी सुखनंदन राठौर ने जानकारी दी कि 10 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री अरुण साव बालोद जिले के राजाराव पठार मेले में शामिल होने के बाद विकास कार्यों के भूमिपूजन के लिए जामुल जा रहे थे। काफिला बालोद से रवाना होते ही एक नीली बत्ती लगी कार उनके काफिले में शामिल हो गई। सुरक्षा गार्ड को इस पर संदेह हुआ, जिसके बाद दुर्ग ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को रोका और चालक से पूछताछ की। कार चालक का बयान पुलिस द्वारा पकड़े गए कार चालक का नाम दया राजपूत है, जो रिसाली का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वह राजाराव पठार मेले में बुकिंग पर गया था और जल्दी दुर्ग पहुंचने के लिए उप मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे गाड़ी लगाई थी। पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। चालक के वाहन की जांच और उसके बयान की पुष्टि की जा रही है। पुलिस ने इसे सुरक्षा उल्लंघन मानते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा में चूक पर सवाल डिप्टी सीएम जैसे वीआईपी के काफिले में अज्ञात कार का शामिल होना सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। सुरक्षा गार्ड की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने घटना के बाद काफिले की सुरक्षा बढ़ा दी है और इस तरह की चूक से बचने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहयोग के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। आगामी चुनावों के मद्देनजर, उन्होंने महिलाओं के खाते में हर महीने ₹1000 जमा करने का वादा किया है, जिसे चुनाव के बाद बढ़ाकर ₹2100 कर दिया जाएगा। केजरीवाल का बयान: मुख्यमंत्री ने कहा, "यह योजना दिल्ली की हर महिला के लिए है, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति की हो। हमारा उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन को आसान बनाना है। चुनाव के बाद, इस राशि को बढ़ाकर ₹2100 कर दिया जाएगा।" योजना के मुख्य बिंदु: कौन होगा लाभार्थी? 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाएं। योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। राशि: शुरुआत में हर महीने ₹1000 सीधे बैंक खातों में भेजे जाएंगे। चुनाव के बाद इसे ₹2100 तक बढ़ाने का वादा किया गया है। लक्ष्य: महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारना। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं के लिए उन्हें सशक्त बनाना। लागू होने की समयसीमा: चुनाव परिणाम के बाद योजना लागू की जाएगी। विपक्ष की प्रतिक्रिया: विपक्ष ने इसे "चुनावी जुमला" बताते हुए सवाल उठाया कि इस योजना के लिए धन कहां से आएगा। भाजपा और कांग्रेस ने कहा कि पहले से ही दिल्ली सरकार पर कई वित्तीय जिम्मेदारियां हैं, और यह वादा केवल वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। महिलाओं की प्रतिक्रिया: महिलाओं ने इस योजना का स्वागत किया है और इसे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सुधा शर्मा (गृहिणी): "यह राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन यह हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इससे घर के छोटे-मोटे खर्च पूरे करने में मदद मिलेगी।" नीतू अग्रवाल (छात्रा): "इससे मेरी शिक्षा और अन्य जरूरतों के खर्च को संभालना आसान हो जाएगा।"