शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक बार फिर विवादों में है। पहले समोसे की सीआईडी जांच और टॉयलेट टैक्स के मुद्दे ने सरकार को सुर्खियों में रखा, और अब मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में जंगली मुर्गा परोसे जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। यह विवाद इसलिए बड़ा है क्योंकि जंगली मुर्गा संरक्षित प्रजातियों में आता है और इसे मारने पर सख्त प्रतिबंध है। क्या है पूरा मामला? 'सरकार जनता के द्वार' नामक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के दूरस्थ कुपवी क्षेत्र का दौरा किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं को सुनना और समाधान करना है। 13 दिसंबर को टिकरी गांव में मुख्यमंत्री ने पहली बार रात्रि ठहराव किया। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, स्थानीय नेता और अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया। हालांकि, इस रात्रि ठहराव में परोसे गए भोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का आरोप बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम के डिनर में जंगली मुर्गा परोसा गया , जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री और मंत्री धनीराम शांडिल को भोजन के लिए बैठे देखा जा सकता है। वीडियो में किसी व्यक्ति को यह कहते सुना जा सकता है कि डिनर में जंगली मुर्गा परोसा गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह घटना वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन है। सरकार की सफाई सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जंगली मुर्गा खाने से इनकार कर दिया था । वीडियो में दिख रहा है कि सीएम और उनके साथियों ने यह भोजन नहीं किया। यह भी दावा किया गया कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जंगली मुर्गे का संरक्षण भारत में जंगली मुर्गा संरक्षित प्रजातियों में आता है। इसे मारने या शिकार करने पर कानूनन सख्त प्रतिबंध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत जंगली पक्षियों का शिकार अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। पार्टी राजनीति तेज बीजेपी : इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसे जंगल संरक्षण कानून का उल्लंघन बता रही है। कांग्रेस : सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आरोपों को निराधार बताया है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है।

नई दिल्ली : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में 'वन नेशन वन इलेक्शन' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) बिल पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस विधेयक को चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाएगा। जेपीसी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।अर्जुन राम मेघवाल ने भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, तथा पुडुचेरी के चुनावों को एक साथ कराने से संबंधित है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करने का प्रस्ताव रखा है। विपक्ष ने साधा निशाना 'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने इसे अव्यावहारिक और संघवाद पर हमला बताया है। दिग्विजय सिंह : कांग्रेस नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है, तो क्या वह राज्य 4.5 साल तक बिना सरकार के रह पाएगा? उन्होंने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। जयराम रमेश : कांग्रेस सांसद ने इस विधेयक को लोकतंत्र को कमजोर करने वाला करार दिया और इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इस विधेयक का विरोध किया था। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को चार पन्नों का पत्र लिखकर अपने विचार स्पष्ट किए थे। समर्थन और विरोध का आंकड़ा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने बताया कि 32 राजनीतिक दलों ने इस बिल का समर्थन किया है, जबकि 15 दलों ने विरोध जताया है। 'वन नेशन वन इलेक्शन' का उद्देश्य सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य अगले 100 दिनों में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराना है। इससे चुनावी खर्च में कटौती और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने की उम्मीद है।

दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के काफिले में एक नीली बत्ती वाली अज्ञात कार के घुसने की घटना सामने आई है। काफिले के सुरक्षा गार्ड की सतर्कता के चलते पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन को रोक लिया और चालक को हिरासत में ले लिया। क्या है मामला? दुर्ग के एएसपी सुखनंदन राठौर ने जानकारी दी कि 10 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री अरुण साव बालोद जिले के राजाराव पठार मेले में शामिल होने के बाद विकास कार्यों के भूमिपूजन के लिए जामुल जा रहे थे। काफिला बालोद से रवाना होते ही एक नीली बत्ती लगी कार उनके काफिले में शामिल हो गई। सुरक्षा गार्ड को इस पर संदेह हुआ, जिसके बाद दुर्ग ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को रोका और चालक से पूछताछ की। कार चालक का बयान पुलिस द्वारा पकड़े गए कार चालक का नाम दया राजपूत है, जो रिसाली का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वह राजाराव पठार मेले में बुकिंग पर गया था और जल्दी दुर्ग पहुंचने के लिए उप मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे गाड़ी लगाई थी। पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। चालक के वाहन की जांच और उसके बयान की पुष्टि की जा रही है। पुलिस ने इसे सुरक्षा उल्लंघन मानते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा में चूक पर सवाल डिप्टी सीएम जैसे वीआईपी के काफिले में अज्ञात कार का शामिल होना सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। सुरक्षा गार्ड की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने घटना के बाद काफिले की सुरक्षा बढ़ा दी है और इस तरह की चूक से बचने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए हैं।