Ayushman Bharat: आयुष्मान भारत योजना ने बुधवार को अपने आठ साल पूरे कर लिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आयुष्मान भारत के तहत देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर योजनाओं में से एक बताया। पीएम मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आठ साल पहले इस सोच के साथ योजना की शुरुआत की गई थी कि देश के हर नागरिक को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। पीएम मोदी के मुताबिक, आज 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के जरिए इलाज के खर्च में बड़ी बचत संभव हुई है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत मिली है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घरों के करीब पहुंचाने में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन केंद्रों पर अब तक 500 करोड़ से ज्यादा विजिट दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे जमीनी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिली है। जेपी नड्डा ने भी दी बधाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी आयुष्मान भारत के आठ साल पूरे होने पर योजना की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ साल पहले 'सेवा का संकल्प' लिया था, जिसने लाखों लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के तहत 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को कवर किया गया है। अब तक 48.54 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इलाज का लाभ उठाया है। देशभर में 39,000 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। इनके माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के अस्पताल में भर्ती और इलाज से जुड़े लाभ दिए जा चुके हैं। पीयूष गोयल ने बताया स्वास्थ्य सुरक्षा का संबल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना ने करोड़ों परिवारों के लिए बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान की है। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए योजना इलाज के खर्च की चिंता कम करने में मदद कर रही है और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा का माध्यम बनी है।

LPG Cylinder Price: अगर आपके पास घरेलू LPG कनेक्शन है और आपने अभी तक e-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो जल्द ही आपको बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर मिल सकता है। तेल कंपनियां LPG कनेक्शन के सत्यापन को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में हैं। इसके तहत e-KYC की स्थिति के आधार पर उपभोक्ताओं को अलग-अलग कीमत पर LPG सिलेंडर मिलने की व्यवस्था की जा सकती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की ओर से गैस एजेंसियों को दिए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, e-KYC पूरा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए 5 किलो और 10 किलो के LPG सिलेंडर का विकल्प उपलब्ध कराया जा सकता है। इन सिलेंडरों की कीमत बाजार दर के आधार पर होगी। 10 साल बाद फिर दोहरी कीमत व्यवस्था की तैयारी करीब एक दशक बाद घरेलू LPG के लिए दोहरी कीमत व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत e-KYC पूरा कराने वाले पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल सकता है, जबकि e-KYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर LPG सिलेंडर लेना पड़ सकता है। हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने की अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। तेल कंपनियों की ओर से जल्द ही इसकी तारीख और विस्तृत नियम जारी किए जाने की संभावना है। घरेलू LPG सिलेंडर के हो सकते हैं दो रेट नई व्यवस्था लागू होने के बाद घरेलू LPG सिलेंडर के लिए दो अलग-अलग कीमतें निर्धारित हो सकती हैं। मौजूदा कीमत करीब 952 रुपये बताई जा रही है, जिसमें 12 रुपये की सब्सिडी शामिल है। प्रस्तावित व्यवस्था में e-KYC पूरा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को बाजार दर पर बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर दिया जा सकता है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी बाजार दर से जुड़ी व्यवस्था लागू होने की बात कही गई है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए e-KYC पूरा कराना महत्वपूर्ण हो सकता है।

नई दिल्ली: टेलीकॉम यूजर्स के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक अहम फैसला लिया है। TRAI ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026 को अंतिम रूप दे दिया है। यह संशोधन 21 सितंबर 2026 को जारी किया गया। नए नियमों के तहत Jio, Airtel, Vi और BSNL जैसी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे स्पेशल टैरिफ वाउचर (STVs) उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक सिर्फ वॉयस कॉलिंग और SMS जैसी सेवाएं ले सकें। इसका सीधा फायदा उन मोबाइल यूजर्स को मिलने की उम्मीद है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती और वे मुख्य रूप से कॉलिंग व SMS के लिए रिचार्ज कराते हैं। ऐसे ग्राहकों को अब अनावश्यक डेटा के लिए अतिरिक्त भुगतान करने से राहत मिल सकती है। 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाले विकल्प जरूरी TRAI के नए नियमों के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को वॉयस, SMS और डेटा सेवाओं के लिए 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाले कई छोटे स्पेशल टैरिफ वाउचर उपलब्ध कराने होंगे। TRAI के मुताबिक, 2024 में 12वें संशोधन के बाद कंपनियों ने वॉयस-ओनली प्लान पेश किए थे, लेकिन इनमें से कई प्लान लंबी वैलिडिटी के साथ उपलब्ध थे। नियामक के अनुसार, इससे कम आय वाले और सीमित जरूरत वाले ग्राहकों के लिए ऐसे प्लान चुनना मुश्किल हो रहा था। नए संशोधन का उद्देश्य इसी समस्या को दूर करना है। हर महीने एक तय तारीख पर रिन्यू होगा प्लान नए नियमों में मासिक रिन्यूअल को लेकर भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक टेलीकॉम ऑपरेटर को कम से कम एक ऐसा STV उपलब्ध कराना होगा, जिसे ग्राहक हर महीने की एक ही तारीख को रिन्यू करा सके। अगर किसी महीने में चुनी गई तारीख मौजूद नहीं है, जैसे 31 तारीख, तो उस महीने की अंतिम तारीख को रिन्यूअल माना जाएगा। यानी 31 तारीख वाला रिन्यूअल फरवरी में 28 या 29 और 30 दिन वाले महीने में 30 तारीख को हो सकेगा। इसके अलावा, कंपनियों को कम से कम एक ऐसा STV भी पेश करना होगा जिसकी वैलिडिटी मासिक रिन्यूअल वाले विकल्प से ज्यादा हो। बाकी STVs की वैलिडिटी 30 दिन या उससे कम रखनी होगी। लंबी प्रक्रिया के बाद TRAI ने जारी किया अंतिम नियम TRAI का यह फैसला परामर्श प्रक्रिया के बाद सामने आया है। वॉयस-ओनली प्लान से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए TRAI ने 7 अप्रैल 2026 को 13वें संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया था। ड्राफ्ट पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के स्टेकहॉल्डर्स और आम लोगों से सुझाव व प्रतिक्रियाएं मांगी गई थीं। इसके बाद 15 जून 2026 को ओपन हाउस डिस्कशन भी आयोजित किया गया। प्राप्त सुझावों और चर्चा के आधार पर TRAI ने अंतिम संशोधन तैयार किया, जिसे 21 सितंबर 2026 को जारी कर दिया गया। किन यूजर्स को होगा फायदा? नए नियमों का फायदा खास तौर पर उन ग्राहकों को हो सकता है जिन्हें मोबाइल इंटरनेट की ज्यादा जरूरत नहीं होती और वे फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉलिंग और SMS के लिए करते हैं। छोटे वैलिडिटी वाले विकल्प उपलब्ध होने से ऐसे ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार रिचार्ज चुनने का ज्यादा विकल्प मिलेगा। हालांकि, नए नियम लागू होने के बाद कंपनियां कौन-कौन से प्लान और किस कीमत पर पेश करती हैं, यह अलग-अलग ऑपरेटरों के टैरिफ पर निर्भर करेगा।