पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत मध्यप्रदेश में पर्यटन और संपर्क को एक नया आयाम देते हुए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत हो गई है, इस नई सेवा के तहत अब भोपाल से इंदौर का सफर मात्र 55 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्घाटन भोपाल एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फ्लैग ऑफ कर किया, इस मौके पर उन्होंने पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास भी वितरित किए। [caption id="attachment_4051" align="alignnone" width="1024"] मध्यप्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ: तेजी से जुड़े अब शहर[/caption] शहरों के बीच मजबूत संपर्क इस सेवा की शुरुआत से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली के बीच हवाई संपर्क स्थापित हो गया है, इन शहरों के बीच 2 एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे, शुरूआती 30 दिनों तक यात्रियों को 50% डिस्काउंट का लाभ मिलेगा, जिससे यात्रा और भी किफायती हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - NEET विस्तृत उड़ान योजना सीएम डॉ. यादव ने भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ किया, जो रीवा और सिंगरौली तक जाएगी। विभिन्न शहरों के बीच उड़ानों की योजना इस प्रकार है: - रीवा: सोमवार और गुरुवार को इंदौर, जबलपुर और भोपाल से जुड़ेगा। - ग्वालियर: मंगलवार को इंदौर, भोपाल-उज्जैन और शनिवार को भोपाल से जुड़ेगा। - उज्जैन:  मंगलवार को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर; बुधवार को इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रविवार को इंदौर, भोपाल से जुड़ेगा। - खजुराहो:   शुक्रवार को भोपाल और जबलपुर से जुड़ेगा। ऑनलाइन बुकिंग और जानकारी यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, फ्लाई ओला की वेबसाइट www.flyola.in पर जाकर बुकिंग, ऑफर, शेड्यूल और किराए से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसके अलावा, इंदौर, भोपाल और जबलपुर के एयरपोर्ट पर भी बुकिंग काउंटर स्थापित किए गए हैं। विस्तार की योजना पर्यटन और संस्कृति के प्रमुख सचिव और टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 8 शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, भविष्य में इस सेवा का विस्तार और अधिक शहरों तक करने की योजना है, जिससे राज्य के पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। किफायती किराया विभाग का दावा है कि एयर टैक्सी का किराया वंदे भारत ट्रेन के किराए के आसपास ही रहेगा। 50% डिस्काउंट के बाद यह किराया और भी सस्ता हो जाएगा, उदाहरण के लिए, भोपाल से इंदौर तक वंदे भारत ट्रेन से एग्जीक्यूटिव कार (ईसी) का किराया 1600 रुपए है, जबकि एयर टैक्सी का किराया 2062.50 रुपए है, हालांकि, कुछ उड़ानों का किराया अधिक हो सकता है, इसके पीछे तर्क यह है कि इन उड़ानों के स्टॉप अधिक होते हैं और ये 6 सीटर होती हैं। मध्यप्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ: तेजी से जुड़े अब शहर

मिड जुलाई में पेश होगा 2024-25 का पूर्ण बजट केंद्र सरकार 2024-25 का पूर्ण बजट मिड जुलाई में पेश करने जा रही है, BT TV के सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 जून तक विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ अपनी प्री-कंसल्टेशन बजट मीटिंग शुरू करेंगी, इस बजट को लेकर देशभर में खासा उत्साह है, क्योंकि यह आने वाले वर्ष के आर्थिक दिशा-निर्देश तय करेगा। पहला सत्र और इसकी प्रक्रियाएँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा, इस सत्र में नए निर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण होगी, इसके अलावा, स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा भी शामिल होगी।[caption id="attachment_4056" align="alignnone" width="1024"] मिड जुलाई में पेश होगा 2024-25 का पूर्ण बजट[/caption] सत्र के बाद की योजनाएँ पहले सत्र के अनिश्चितकालीन स्थगन की संभावना नहीं है, लेकिन दूसरे भाग की शुरुआत से पहले एक ब्रेक लिया जाएगा, सूत्रों के अनुसार, दूसरा भाग वित्त वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति के साथ शुरू होगा, जिसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। बजट की प्राथमिकताएँ और अपेक्षाएँ हालांकि केंद्र सरकार ने आगामी बजट के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसमें ₹2.11 ट्रिलियन के RBI डिविडेंड के उपयोग के बारे में विवरण शामिल होने की संभावना है, सरकार अपने सुधार एजेंडे को जारी रखेगी और अतिरिक्त व्यय के अवसरों की तलाश करेगी। अंतरिम बजट और आगामी चुनौतियाँ 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें 2026 तक 4.5% से कम और वित्त वर्ष 2025 में 5.1% का 'फिसकल कंसोलिडेशन पाथ' बनाए रखा गया, सरकार अगले सप्ताह अपनी प्री-कंसल्टेशन मीटिंग के दौरान इस लक्ष्य को संशोधित करने पर विचार कर सकती है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत बजट की प्रक्रिया बजट की तैयारी एक विस्तृत प्रक्रिया है, जो कई चरणों में पूरी होती है: 1. प्रारंभिक निर्देश: वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, और स्वायत्त संस्थाओं को नए वित्त वर्ष के लिए अनुमान बनाने के निर्देश देता है, इन्हें पिछले वर्ष की खर्च और आमदनी का ब्योरा भी देना होता है। 2. जांच और चर्चा: प्राप्त अनुमानों की पड़ताल और समीक्षा के बाद संबंधित मंत्रालयों और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ गहन चर्चा होती है, इसके बाद इन सिफारिशों को वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है। 3. आवंटन: वित्त मंत्रालय सभी सिफारिशों पर गौर करने के बाद विभागों को उनके खर्च के लिए राजस्व का आवंटन करता है, राजस्व और आर्थिक मामलों का विभाग हालात को गहराई से समझने के लिए किसानों, छोटे कारोबारियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों से संपर्क करता है। 4. प्री-बजट मीटिंग्स: वित्त मंत्री विभिन्न पक्षों के प्रस्तावों और मांगों को जानने के लिए उनसे मिलते हैं, इनमें राज्यों के प्रतिनिधि, बैंकर, कृषि विज्ञानी, अर्थशास्त्री और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 5. हलवा सेरेमनी: बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी होती है, जिसमें वित्त मंत्रालय के स्टाफ के बीच हलवा बांटा जाता है, इसके साथ ही बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है, इस वर्ष बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई, और संसद सदस्यों को उसकी सॉफ्ट कॉपी दी गई। 6. बजट पेश करना: वित्त मंत्री 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करती हैं, इस साल पहली बार बजट के सभी दस्तावेज Union Budget मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराए गए। वित्तीय प्रबंधन और सुधार वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार अपने सुधार एजेंडे को जारी रखेगी और अतिरिक्त व्यय के अवसरों की तलाश करेगी, इस बजट में आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों को लाभ होगा।इस प्रकार, 2024-25 का बजट देश की आर्थिक दिशा को निर्धारित करेगा और आर्थिक विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यह घोषणा आने वाले समय में देश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - NEET गड़बड़ियों में ग्रेस मार्क्स पर विवाद जारी [caption id="attachment_4023" align="aligncenter" width="300"] सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - NEET गड़बड़ियों में ग्रेस मार्क्स पर विवाद जारी[/caption]गुरुवार को NEET परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को लेकर प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अनुसार, इन उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड निरस्त किए जाएंगे और बिना ग्रेस मार्क्स के नए स्कोरकार्ड जारी किए जाएंगे। NTA की कमेटी के सुझाव NEET परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतों पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक कमेटी बनाई, जिसने 10 से 12 जून तक बैठक की। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स वाले स्कोरकार्ड निरस्त किए जाएं और उनके बिना ग्रेस मार्क्स वाले मूल स्कोर भी बताए जाएं। इसके साथ ही, इन उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिनमें NEET UG 2024 के परिणाम को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में तीन प्रमुख मांगे रखी गई थीं: 1. 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द किया जाए। 2. मौजूदा परिणाम के आधार पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। 3. NEET परीक्षा रद्द की जाए और दोबारा कराई जाए। गुरुवार की सुनवाई में ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर चर्चा हुई, जबकि पेपर लीक के आरोपों पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, 'NTA पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। यह एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके निर्णय का पालन करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो।' काउंसलिंग पर रोक का इनकार 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र शिवांगी मिश्रा और अन्य 9 छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें परीक्षा के परिणाम की घोषणा से पहले गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी। कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और NTA को नोटिस जारी किया था। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 12 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में NEET UG परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने और कथित पेपर लीक की चार नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने NTA को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई रखी गई है। सांसद विवेक तन्खा का दावा मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं। उन्होंने इस परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और कहा कि NTA इस मामले में पूरी तरह बेनकाब हो गया है। छात्रों की शिकायतें देशभर में NEET UG 2024 को लेकर लगभग 20,000 छात्रों ने याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत की गई है। ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा गया कि NTA ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि ग्रेस मार्क्स देने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया। एग्जाम से पहले जारी किए गए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान नहीं था। NEET UG परीक्षा के बारे में NEET UG (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अंडरग्रेजुएट) एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। यह परीक्षा मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है और छात्रों की संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। NEET UG के जरिए भारत और रूस, यूक्रेन समेत अन्य देशों में MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश मिलता है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है। इस विवादित स्थिति के बीच, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक संस्थाएं परीक्षा की पवित्रता और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। NEET परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करने की जरूरत है।