"यह आकाशवाणी है…" — आज से ठीक 50 साल पहले, जब यह उद्घोषण पूरे देश में गूंजा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटे से गांव मुनगा में होने वाला आयोजन पूरे देश की सामाजिक सोच को बदल देगा। यह था भारत का पहला सामूहिक विवाह समारोह , जिसकी शुरुआत 15 मई 1975 को छत्तीसगढ़ (तब मध्यप्रदेश) के महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के मुनगा गांव से हुई थी। 🕊️ 1975: एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत उस समय देश में भीषण अकाल था, लेकिन समाज ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने बिना दान-दहेज के आदर्श विवाह की नींव रखी। कुल 27 जोड़ों का विवाह एक साथ पूरे रीति-रिवाज़ से कराया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन को ऑल इंडिया रेडियो और बीबीसी लंदन ने भी प्रसारित किया। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आयोजकों को बधाई संदेश भेजा था। 🧡 गोल्डन जुबली: 50 साल बाद फिर से एकजुट होंगे वही चेहरे 15 मई 2025 को आयोजित होने जा रहे गोल्डन जुबली समारोह में, उन 27 में से 20 जोड़े आज भी जीवित हैं और वे इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। यह आयोजन सिर्फ एक स्मृति नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सादगी से भरे रिश्तों का जीता-जागता प्रमाण बन चुका है। "उस वक्त मैं सात साल का था, लेकिन आज भी वह उत्साह और अपनापन याद है।" — चुन्नीलाल साहू , पूर्व सांसद, कार्यक्रम आयोजक 🏺 मिट्टी के गिलास… 50 साल बाद भी सहेजी हुई यादें इस आयोजन की सबसे खास बात यह थी कि हजारों मेहमानों को पानी पिलाने के लिए मिट्टी के गिलास बनाए गए थे। आज भी 50 साल पुराने वही गिलास चुन्नीलाल साहू के घर में सहेज कर रखे गए हैं — ये सिर्फ मिट्टी नहीं, एक संस्कृति की सादगी और सेवा का प्रतीक हैं। 👰 मौसी की शादी भी बनी प्रेरणा चुन्नीलाल साहू ने बताया कि उस सामूहिक विवाह में उनकी मौसी की भी शादी हुई थी , और आज उनका परिवार सामाजिक रूप से अग्रणी है। "बिना दहेज की गई वो शादी आज भी सफल है — यही तो समाज की असली मिसाल है।" 🌾 छत्तीसगढ़: हमेशा से सामाजिक सोच में अग्रणी पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू के मुताबिक, छत्तीसगढ़ को भले ही आदिवासी राज्य कहा जाता हो, लेकिन सामाजिक नवाचारों में इसकी भूमिका हमेशा अग्रणी रही है। सामूहिक विवाह हो या मुफ्त भोजन वितरण की परंपरा , छत्तीसगढ़ ने जो शुरू किया, वह आज पूरे देश में फैल चुका है

भारत ने कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के पीछे सक्रिय संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित करवाने की दिशा में कूटनीतिक मोर्चा तेज कर दिया है। इस मिशन के तहत एक भारतीय तकनीकी दल न्यूयॉर्क में है और UN की 1267 प्रतिबंध समिति समेत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सक्रिय बातचीत कर रहा है। 🎯 TRF को आतंकवादी घोषित करने की भारत की रणनीति सूत्रों के अनुसार, भारत इस मामले में ठोस सबूतों के साथ यह स्थापित करने जा रहा है कि TRF, लश्कर-ए-तैयबा का ही छद्म संगठन है, जो पहले से ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित है। TRF की पहचान और कार्यप्रणाली वैश्विक मंच पर सामने लाकर इसके फंडिंग नेटवर्क, गतिविधियों और सदस्यों पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का प्रयास है। मुख्य उद्देश्य: TRF को वैश्विक आतंकी सूची में डालना ताकि: इसकी फंडिंग और हथियार आपूर्ति बंद हो सके सदस्य देशों के लिए इसके सदस्यों की गिरफ्तारी और अभियोजन सरल हो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूती मिले 🔥 पहलगाम हमला बना निर्णायक मोड़ 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी और इसकी जिम्मेदारी TRF ने ली थी। यह घटना भारत के लिए एक डिप्लोमैटिक टर्निंग पॉइंट बन गई है, और अब वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर TRF की भूमिका को उजागर कर रहा है। 🔴 ऑपरेशन सिंदूर: भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई भारत ने हमले के ठीक दो सप्ताह बाद, 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ लॉन्च किया। इस सैन्य कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया , जिनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक संगठनों के लॉन्चपैड शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक, इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। 🤝 संयुक्त राष्ट्र से भारत की बातचीत – क्या है आगे की राह? भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बैठकें UNOCT (संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय) और CTED (आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय) से हो रही हैं। दल TRF की भूमिका, वित्तीय नेटवर्क और हमलों की रणनीति पर पुख्ता दस्तावेज और खुफिया जानकारी प्रस्तुत करेगा

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान और POK स्थित आतंकी ठिकानों पर जोरदार सैन्य कार्रवाई की। भारत की इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन भारत ने इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के सैन्य बलों ने पाकिस्तान के चीन और तुर्किये निर्मित हथियारों को महज तिनके की तरह ध्वस्त कर दिया। जबकि विश्व के कई देश भारत के साथ खड़े नजर आए, वहीं तुर्किये और चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, जिससे भारतीयों में आक्रोश फैल गया है। तुर्किये के पाकिस्तान समर्थन पर भड़के भारतीय, सोशल मीडिया पर #BoycottTurkey ट्रेंड भारत में तुर्किये द्वारा पाकिस्तान के साथ खड़े होने को लेकर जनता में गहरा रोष है। सोशल मीडिया पर #BoycottTurkey हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। देशभर में लोग तुर्की से आने वाले सामानों, सेवाओं और पर्यटन को बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री में भी इसका असर देखने को मिल रहा है — Ixigo, EaseMyTrip जैसे प्रमुख ट्रैवल पोर्टल्स ने तुर्की की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स को निलंबित कर दिया है। भारतीय बाजारों से गायब हुए तुर्की सेब, व्यापारियों ने किया पूर्ण बहिष्कार तुर्किये के विरोध में भारतीय व्यापारियों ने सबसे पहला कदम सेबों के आयात को लेकर उठाया। अब तक तुर्की से आयात होने वाले सेब देश के कई हिस्सों में लोकप्रिय थे, लेकिन अब ये सेब बाजारों से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। विशेष रूप से पुणे, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में व्यापारियों ने तुर्की से सेबों के आयात और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब बाजार में तुर्की की जगह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान, न्यूजीलैंड और वाशिंगटन से आयातित सेबों को प्राथमिकता दी जा रही है। तुर्की से व्यापार ठप होने के बाद ईरानी सेबों की कीमतों में 200-300 रुपये प्रति 10 किलोग्राम की बढ़ोत्तरी देखी गई है। रिटेल बाजार में यह बढ़ोतरी 20-30 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। व्यापार जगत ने दिया रणनीतिक संदेश, भारत हर मोर्चे पर तैयार भारत के व्यापारिक समुदाय ने इस बहिष्कार को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और राष्ट्रीय हित से जुड़ा कदम बताया है। व्यापारियों का कहना है कि यह भारत की ओर से एक स्पष्ट संदेश है कि हम आतंकवाद का समर्थन करने वाले किसी भी देश के साथ व्यावसायिक संबंध नहीं रखेंगे। यह कूटनीतिक और आर्थिक दबाव भारत की वैश्विक नीति में "शून्य सहिष्णुता" की पुष्टि करता है। भारत की चेतावनी: आतंकवाद के समर्थन की कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर तुर्किये ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड अपनाता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल सैन्य ही नहीं, बल्कि आर्थिक और वैश्विक मंचों पर भी जवाब देने में सक्षम है। तुर्किये के खिलाफ उठाए गए ये कदम इस बात का संकेत हैं कि भारत अब अपने विरोधियों को हर स्तर पर कड़ा संदेश देने के लिए तैयार है।