प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से बात की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पांचवां पदक - एक सिल्वर - जीता।पीएम मोदी ने नीरज की चोट के बारे में भी जानकारी ली और उनकी मां द्वारा दिखाए गए खेल भावना की सराहना की,जिन्होंने पाकिस्तान के स्वर्ण पदक विजेता, अरशद नदीम को "हमारा बेटा" कहा।गुरुवार को हुए फाइनल में नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2021 में टोक्यो में हुए पिछले ओलंपिक खेलों में स्वर्ण जीता था,ने 89.45 मीटर की प्रभावशाली थ्रो करके दूसरा स्थान प्राप्त किया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स (88.54 मीटर) ने कांस्य पदक हासिल किया।प्रधानमंत्री मोदी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता की मिसाल हैं!उन्होंने बार-बार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। भारत गर्वित है कि वे एक और ओलंपिक सफलता के साथ लौटे हैं।सिल्वर जीतने पर उन्हें हार्दिक बधाई। वे कई उभरते हुए एथलीटों को अपने सपनों का पीछा करने,और हमारे देश का मान बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे!" Paris Olympic 2024 चोपड़ा का यह सिल्वर पदक मौजूदा ओलंपिक खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले चार कांस्य पदक शूटिंग (मनु भाकर; मनु भाकर-सराबजोत सिंह; स्वप्निल कुशाले) और पुरुष हॉकी में आए हैं।हालांकि, पहलवान विनेश फोगाट को अंतिम मुकाबले से पहले ओवरवेट पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे वह कम से कम एक सिल्वर पदक से चूक गईं। फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) में अपील की है ताकि उन्हें भी सिल्वर पदक से नवाजा जाए। भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए समिति गठित   नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में जीता ऐतिहासिक रजत, अर्शद नदीम के रिकॉर्ड-ब्रेकिंग थ्रो से चूके गोल्ड  सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत, संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला  

नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की पुष्टि की।अमित शाह ने X पर पोस्ट करते हुए कहा, "बांग्लादेश में चल रही स्थिति को देखते हुए,https://twitter.com/AmitShah/status/1821841000517791951मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा (IBB) पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है।यह समिति बांग्लादेश के समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार बनाए रखेगी,ताकि भारत के नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।" सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बांग्लादेश से सटे सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने BSF को आगाह किया है कि बांग्लादेश में 1,200 से अधिक कैदी,जिनमें आतंकवादी भी शामिल हैं, जेलों से भाग गए हैं और वे भारत में घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं। BSF ने सीमा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों से अनावश्यक आवाजाही न करने ,और खासकर रात के समय सीमा क्षेत्र में जाने से बचने की अपील की है।BSF अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि सीमा के आसपास की दुकानों को रात 9 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संबंध में सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बनने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए कहा,"प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियों की शुभकामनाएं।हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी और हिंदुओं एवं अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत, बांग्लादेश के साथ मिलकर शांति, सुरक्षा और विकास के लिए साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।" नाग पंचमी: नाग देवता की पूजा और संरक्षण का पर्व  

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को  2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं से जुड़े दोनों मामलों में जमानत दे दी।अदालत ने कहा कि उन्हें जल्दी सुनवाई की उम्मीद में जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा।अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है, जब अदालतों को यह महसूस करना चाहिए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अलग-अलग जांचे जा रहे मामलों में नियमित जमानत दी, जिससे 17 महीने बाद उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।कोर्ट ने सिसोदिया को ₹10 लाख का बेल बॉन्ड और दो जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया,साथ ही उनका पासपोर्ट जमा करने और हफ्ते में दो बार जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया।कोर्ट ने ED की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय ,या मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से रोकने का अनुरोध किया गया था, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में किया गया था ,जब उन्हें राष्ट्रीय चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अभियोजन पक्ष के उस अनुरोध को खारिज कर दिया , जिसमें सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगने का निर्देश देने की मांग की गई थी।कोर्ट ने माना कि ट्रायल में देरी और लंबी कैद के कारण सिसोदिया के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है ,और कहा कि एक नागरिक को तेज न्याय का अधिकार है।अदालत ने पाया कि ED और CBI के इस तर्क में कोई दम नहीं है , कि सिसोदिया ने अपनी 'फ्रिवोलस' याचिकाओं के कारण ट्रायल में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 69,000 पेज के दस्तावेजों की जांच की जानी है ,और निष्पक्ष ट्रायल के हित में आरोपियों को कुछ समय मिलना चाहिए।सिसोदिया को फरवरी 2023 में अब खत्म हो चुकी एक्साइज पॉलिसी को लागू करने ,की साजिश में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके तहत निजी खुदरा विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए कमीशन दरों को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक: महंगाई भत्ता, नगरीय निकाय चुनाव और अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा