भोपाल रियासत की अंतिम नवाबी संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकार विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने भोपाल जिला अदालत द्वारा वर्ष 2000 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। 🔹 क्या है पूरा मामला? भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान का 4 फरवरी 1960 को निधन हो गया था। इससे पहले 30 अप्रैल 1949 को रियासत का भारत संघ में विलय हो चुका था। विलय के समय एक लिखित समझौते में यह स्पष्ट किया गया था कि नवाब के विशेषाधिकार और निजी संपत्ति पर उनके उत्तराधिकारियों का अधिकार रहेगा। यह अधिकार भोपाल सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम 1947 के तहत मान्य रहेगा। 🔹 ट्रायल कोर्ट का फैसला क्यों हुआ खारिज? भोपाल जिला न्यायालय ने 2000 में उत्तराधिकार को लेकर जो आदेश पारित किया था, उसे रियासत के वंशजों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इनमें शामिल थे: बेगम सुरैया रशीद बेगम मेहर ताज नवाब साजिदा सुल्तान नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान नवाब मेहर ताज साजिदा सुल्तान और अन्य पारिवारिक सदस्य अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए फैसला सुनाया था। 🔹 हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने माना कि: संपत्ति उत्तराधिकार का मामला संवेदनशील और ऐतिहासिक महत्व का है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इस मामले में नए सिरे से सुनवाई जरूरी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुनवाई 1 साल के भीतर पूरी की जाए ।

देशभर में राजमार्गों पर चलने वाले ड्राइवरों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 'अपना घर' रेस्ट स्टॉप योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि कमर्शियल ट्रक, बस या मालवाहन चलाने वाले ड्राइवरों को एक सुरक्षित, आरामदायक और सस्ती जगह पर विश्राम मिल सके। 🛏️ क्या है 'अपना घर' स्कीम? योजना के तहत अब तक 350 स्थानों पर 'अपना घर' चालू हो चुके हैं। यहां 4,431 बेड की सुविधा है, जिसमें ड्राइवर आराम कर सकते हैं। 'अपना घर' में मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं: AC कमरे और आरामदायक बिस्तर साफ-सुथरे शौचालय और स्नानघर ट्रक/गाड़ी के लिए सुरक्षित पार्किंग ठंडा और गर्म पानी भोजन या खुद पकाने की व्यवस्था 💰 कितनी होगी कीमत? आराम के लिए ड्राइवर को केवल ₹112 (8 घंटे के लिए) देने होंगे। अगर ड्राइवर 50 लीटर या उससे ज़्यादा डीजल भरवाते हैं , तो यह सेवा पूरी तरह फ्री मिलती है। बुकिंग मोबाइल ऐप के ज़रिए या सीधे जाकर की जा सकती है। 🛣️ सड़क दुर्घटनाएं होंगी कम केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा: "हाईवे पर अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं ड्राइवरों के थककर गाड़ी चलाने के कारण होती हैं। 'अपना घर' स्कीम उन्हें आराम और नींद देने के लिए बेहद जरूरी है। इससे उनकी कामकाजी हालत सुधरेगी और सड़क हादसे कम होंगे ।" 📊 योजना का व्यापक असर ड्राइवरों को अब सड़क किनारे झोपड़ी या ट्रक में सोने की मजबूरी नहीं। यह पहल लॉजिस्टिक्स और परिवहन सेक्टर को भी गति देगी । सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना देशभर में और तेज़ी से विस्तारित की जाएगी ।

भारत में कैब और बाइक-टैक्सी सेवा प्रदाताओं जैसे ओला, उबर और रैपिडो के लिए सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस (MVAG) 2025 जारी कर दिए हैं। इंडस्ट्री ने इन नियमों का स्वागत करते हुए कहा है कि यह नियामकीय स्पष्टता और देशभर में सस्ती, सुरक्षित मोबिलिटी को बढ़ावा देगा। 🔍 नए दिशानिर्देशों की मुख्य बातें 🚕 पीक ऑवर्स में अब डबल किराया वसूल सकेंगे एग्रीगेटर्स पीक ऑवर्स में राइड-हेलिंग कंपनियां बेस फेयर से दोगुना तक किराया वसूल सकती हैं। नॉन-पीक ऑवर्स में किराया बेस दरों के 50% से कम नहीं हो सकता। पहले अधिकतम 1.5 गुना तक किराया वसूलने की अनुमति थी। 💸 यात्रा रद्द करने पर ड्राइवरों को लगेगा जुर्माना बिना उचित कारण के ट्रिप कैंसिल करने पर ड्राइवर पर लगेगा जुर्माना: कुल किराये का 10% अधिकतम सीमा ₹100 तक 🛣️ राज्य सरकारों को मिली जिम्मेदारी तीन महीने में नए दिशानिर्देश अपनाने की सलाह राज्य सरकारों को दी गई है। किराया तय करने और ड्राइवरों के इंसेंटिव का हिस्सा निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी राज्यों पर होगी। 🛵 क्या होगा असर? यात्रियों को पीक ऑवर्स में सफर करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ड्राइवरों के व्यवहार पर अंकुश लगेगा, जिससे रद्द की गई ट्रिप्स में कमी आ सकती है। पुराने वाहनों पर फ्यूल से जुड़े नियमों और बढ़ती लागत को लेकर चिंता भी बढ़ी है। 🗣️ इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया राइड-हेलिंग कंपनियों ने कहा है कि यह कदम नियमों को स्पष्ट करने और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। इससे: अधिक पारदर्शिता किफायती और समय पर सेवाएं और ड्राइवर-यात्री संतुलन बन सकेगा