नई दिल्ली/हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय के समीप 400 एकड़ भूमि पर हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर गंभीर चिंता जताई है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को हो रहे नुकसान को लेकर शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि वह प्रकृति की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। छात्रों के विरोध के बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट यह मामला तब चर्चा में आया जब छात्रों ने 400 एकड़ वन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा की जा रही पेड़ों की कटाई का विरोध किया। छात्रों ने कहा कि यह क्षेत्र वन्यजीवों का आवास है और इसे ‘डेवलपमेंट’ के नाम पर नष्ट किया जा रहा है। 'जल्दबाजी में की जा रही है पेड़ों की कटाई' – सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना सरकार से इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पीठ ने कहा, "आपको स्पष्ट योजना बनानी होगी कि आप उस 100 एकड़ भूमि को कैसे पुनर्स्थापित करेंगे।" न्यायालय ने यह भी कहा कि वीडियो में जानवरों को आश्रय की तलाश में भागते हुए देखना बेहद चिंताजनक है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना वन्यजीव विभाग को निर्देश दिया कि वे तत्काल वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि किसी भी जीव को नुकसान न हो। न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट कहा, "हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।"

Waqf (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान नई दिल्ली/कोच्चि – केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य भविष्य में ज़मीन की जबरन व मनमानी अधिसूचना को रोकना और अतीत की गलतियों को सुधारना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति जबरन या एकतरफा तरीके से वक्फ घोषित न की जा सके। केंद्रीय मंत्री ने दी सफाई, विपक्ष के आरोपों को किया खारिज कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजिजू ने कहा कि कुछ प्रावधानों ने वक्फ बोर्ड को अत्यधिक अधिकार दे दिए थे, जिससे कई बार विवाद पैदा होते रहे। अब नए संशोधन के तहत बिना उचित प्रक्रिया के किसी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा । क्या बोले किरेन रिजिजू? वक्फ कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है अधिनियम का उद्देश्य विवादित भूमि मामलों से बचाव है किसी भी जमीन को अब एकतरफा वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा केंद्र सरकार चाहती है कि सभी समुदायों की संपत्ति संवैधानिक संरक्षण में रहे 8 अप्रैल से लागू हुआ नया कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को विधेयक को अपनी मंजूरी दी। 8 अप्रैल 2025 से यह कानून देशभर में लागू कर दिया गया है। ⚖️ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख बिंदु वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी बनाया गया ज़मीन अधिग्रहण में पब्लिक नोटिस और जांच की प्रक्रिया अनिवार्य विवाद समाधान तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया गया वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर संतुलन और निगरानी

राम मंदिर को धमकी भरा ईमेल, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई अयोध्या में स्थित राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को एफआईआर दर्ज की गई है। यह धमकी रविवार को एक ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जिसमें मंदिर को निशाना बनाने की बात कही गई थी और साथ ही सुरक्षा बढ़ाने की भी चेतावनी दी गई थी। सर्च ऑपरेशन और सतर्कता बढ़ाई गई ईमेल मिलने के तुरंत बाद विस्तृत सर्च अभियान चलाया गया और पूरे मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। हालांकि, तलाशी अभियान में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन मामला गंभीर होने के कारण राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अकाउंट ऑफिसर महेश कुमार ने साइबर थाना अयोध्या में मामला दर्ज कराया। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़, प्रशासन अलर्ट हर दिन हजारों श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में किसी भी सुरक्षा खतरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। राम मंदिर सुरक्षा को लेकर पहले से ही विशेष इंतजाम किए गए हैं और अब इसे और सख्त कर दिया गया है। 🔒 सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए? मंदिर परिसर की चौकसी बढ़ाई गई संदिग्ध गतिविधियों पर नजर साइबर जांच एजेंसियां सक्रिय ट्रस्ट और प्रशासन के बीच तालमेल