सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET UG 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका रिजल्ट जारी होने से पहले ही 1 जून को दायर की गई थी। याचिका में बिहार और राजस्थान के परीक्षा केंद्रों पर गलत प्रश्न पत्र बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। [caption id="attachment_3919" align="aligncenter" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका खारिज की credit SC[/caption]  कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से NEET UG की पवित्रता प्रभावित होने पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा, "NEET UG की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए।" सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका खारिज की |  नई याचिकाओं पर सुनवाई इससे पहले, 10 जून को भी सुप्रीम कोर्ट में NEET रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने NEET UG 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी सवाल उठाया कि एक परीक्षा केंद्र के 67 उम्मीदवारों को पूरे 720 अंक कैसे मिल सकते हैं। याचिका में 5 मई को आयोजित NEET UG परीक्षा का पेपर लीक होने की व्यापक शिकायतों का भी हवाला दिया गया था।  तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से दायर याचिका याचिका में कहा गया था कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देना NTA का मनमाना फैसला है और इसमें कोई मैथमेटिकल आधार नहीं है। यह याचिका स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और डॉक्टर शेख रोशन ने दायर की थी। ये दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए काम करते हैं। व्यापक शिकायतें और ग्रेस मार्क्स का विवाद देश भर में NEET UG 2024 को लेकर विभिन्न राज्यों में लगभग 20,000 छात्रों ने याचिका दायर की थीं, जिनमें परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। याचिका में कहा गया है कि NTA ने अब तक यह नहीं बताया कि उन्होंने छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्या तरीका अपनाया है। वहीं, परीक्षा से पहले NTA द्वारा जारी की गई सूचना बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने के प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया था।  2015 का उदाहरण यह उल्लेखनीय है कि 2015 में भी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा AIPMT को पेपर लीक के कारण रद्द करना पड़ा था। तब सीबीएसई ने कोर्ट में कहा था कि 44 छात्र ही लीक में लिप्त थे, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी।  NTA का स्पष्टीकरण NEET रिजल्ट पर गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद NTA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शिकायतकर्ताओं के सवालों के जवाब दिए थे। इसके बावजूद, NEET 2024 पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने 8 जून को लोक सभा को एक पत्र लिखकर NEET 2024 की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके बाद 9 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा था कि शिक्षा माफियाओं से निपटना बेहद जरूरी है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मोदी कैबिनेट 3.0: विविधता में एकता की झलक

नई दिल्ली, 11 जून - मंगलवार का दिन मोदी कैबिनेट के लिए विशेष रहा, जब नई जिम्मेदारियों के साथ मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभाला। इस महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ की। जयशंकर ने साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय में पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, जिससे उनकी जिम्मेदारियों का औपचारिक रूप से आगाज हुआ। [caption id="attachment_3863" align="aligncenter" width="444"] मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा: मंत्रियों ने संभाला पदभार[/caption]  रेल और सूचना-प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए अश्विनी वैष्णव ने अपने नए पद की जिम्मेदारियों को समझने और उस पर काम करने का वचन दिया। गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मिनिस्टर के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार किया, जहां उनके साथ पूर्व टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। ऊर्जा मंत्री का पदभार मनोहर लाल खट्टर ने संभाला, जिन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और नवाचार की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। टी20 वर्ल्ड कप 2024: पाकिस्तान की प्लेऑफ की उम्मीदें धुंध अमित शाह ने पदभार ग्रहण करने से पहले नेशनल पुलिस मेमोरियल पर जाकर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद वे गृह मंत्रालय पहुंचे और अपने कार्यकाल का प्रारंभ किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह 10:30 बजे पार्टी ऑफिस पहुंचकर वहां से स्वास्थ्य मंत्रालय का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। मोदी सरकार ने सोमवार शाम 6:30 बजे विभागों का बंटवारा किया था, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित 7 भाजपा नेताओं के मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया गया। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, और नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय में दोबारा नियुक्त किया गया है। अश्विनी वैष्णव को फिर से रेल मंत्री बनाया गया है, जबकि पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के पद पर बरकरार रखा गया है। शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, जिससे ग्रामीण और कृषि विकास की दिशा में नई योजनाएं शुरू करने की उम्मीद है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे देश में ऊर्जा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। नितिन गडकरी के साथ अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है, जिससे इस क्षेत्र में सुधार और विस्तार की नई योजनाओं को बल मिलेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, जिससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नए सुधारों की दिशा में काम होगा और उर्वरक उत्पादन में वृद्धि की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा: मंत्रियों ने संभाला पदभार | इस विभागीय बंटवारे से यह साफ है कि मोदी सरकार ने अनुभव और नई ऊर्जा को मिलाकर एक संतुलित टीम बनाई है, जो देश के विकास की दिशा में मिलकर काम करेगी। यह कदम न केवल प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति को भी तेज करेगा। मोदी सरकार का यह विभागीय बंटवारा नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। central releases  tax 

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना की 17वीं किस्त से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर किए। इस निर्णय के तहत लगभग 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, जिससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ लगातार तीसरी बार पद की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के बाद मात्र 16 घंटे के भीतर उन्होंने इस कार्यकाल की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण निर्णय के माध्यम से सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसान कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों के प्रति समर्पण प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा, "हमारी सरकार किसान कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। इसलिए, यह उचित था कि पहली फाइल जिस पर साइन किया जाना है वह किसानों के कल्याण से जुड़ी हुई हो। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि सेक्टर के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं।" यह बयान स्पष्ट करता है कि सरकार का ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और किसानों की समस्याओं को दूर करने पर है। एक्शन मोड में मोदी कैबिनेट मोदी कैबिनेट ने सोमवार को दो महत्वपूर्ण फैसले लिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत थे। पहले बड़े फैसले के तहत मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दो करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई है। यह कदम ग्रामीण इलाकों में आवास संकट को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।दूसरे बड़े फैसले के तहत, इस योजना में लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस निर्णय से लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी। मोदी कैबिनेट 3.0 का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और इस बार उनकी कैबिनेट में कुल 72 मंत्री शामिल हैं। इसमें 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा होंगे, जबकि 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 36 सांसदों को राज्य मंत्री का पद दिया गया है। मोदी कैबिनेट 3.0 में कई ऐसे मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो मोदी सरकार 2.0 में भी मंत्री रहे हैं। यह दिखाता है कि मोदी सरकार अपने अनुभवी नेताओं पर विश्वास बनाए रखती है। मोदी कैबिनेट 3.0: विविधता में एकता की झलक नए मंत्रियों के साथ नई शुरुआत इस नई कैबिनेट में कई नए चेहरों को भी जगह मिली है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। इन मंत्रियों से उम्मीद है कि वे अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारी नई कैबिनेट में विविधता और अनुभव का समावेश है, जो हमारी सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।" प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकताएं किसान कल्याण और आवास योजनाओं पर केंद्रित रहेंगी। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विकास पर जोर देगी। किसान निधि सम्मान योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए गए फैसलों से लाखों लोगों को सीधे लाभ पहुंचेगा। कृषि क्षेत्र में नवाचार और निवेश प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि उनकी सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हम कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनें और उनकी आय में वृद्धि हो।" जनता का समर्थन और विश्वास प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का समर्थन और विश्वास जताते हुए कहा कि वे सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार जनता की सेवा के लिए है, और हम उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" भविष्य की योजनाएं और उद्देश्यों प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि आने वाले समय में उनकी सरकार और भी कई योजनाओं और परियोजनाओं पर काम करेगी, जो देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा, "हमारे पास बहुत सारे लक्ष्य हैं, जिन्हें हम आने वाले समय में प्राप्त करेंगे। हमारी योजनाओं का उद्देश्य हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है।"प्रधानमंत्री मोदी का यह सकारात्मक दृष्टिकोण और कार्यशैली उनके नए कार्यकाल में देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी नई कैबिनेट और लिए गए फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार विकास, कल्याण और समृद्धि के लिए पूरी तरह से समर्पित है।मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही किसानों और आवास योजनाओं पर जोर देकर यह साबित कर दिया है कि उनकी सरकार जन कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उनकी नई कैबिनेट और नई नीतियों से देश के हर वर्ग को लाभ मिलेगा और देश विकास की नई ऊंचाइयोंको छूएगा। प्रधानमंत्री मोदी की सकारात्मक सोच और योजनाबद्ध कार्यशैली से देश में विकास की रफ्तार और तेज होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह शुरुआती कदम एक मजबूत संकेत है कि आने वाले वर्षों में भारत में विकास और प्रगति की एक नई गाथा लिखी जाएगी। उनके नेतृत्व में देश की जनता को नए अवसर, नई संभावनाएं और बेहतर जीवन स्तर मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं और फैसलों से देश के हर कोने में विकास की किरण पहुंचेगी, जिससे भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। [embed]https://twitter.com/BJP4India/status/1800081959881719975[/embed] PM Modi assumes charge for 3rd time