सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया दिल्ली हाईकोर्ट ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका के खिलाफ सुनीता और अन्यों के खिलाफ नोटिस जारी किया है |जिसमें उन्हें वीडियो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हटाने के लिए निर्देश दिया गया है।[caption id="attachment_4210" align="alignnone" width="940"] दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन[/caption] इसके साथ ही न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा और न्यायाधीश अमित शर्मा की बेंच ने सोशल मीडिया कंपनियों को भी आदेश दिया है | कि उन्हें तुरंत उन वीडियो को हटा दें जिन्हें दोबारा से पोस्ट किया गया हो |मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। इस रिलीज़ वीडियो में , AAP राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक न्यायिक सदन में अपनी मामले की प्रस्तुति करते हुए देखा गया है। न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा और न्यायाधीश अमित शर्मा की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए | सुनीता केजरीवाल सहित छह लोगों को नोटिस जारी किया | जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स', 'मेटा' और 'यूट्यूब' शामिल हैं। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों को भी दिशा दी हैकि वे उसी प्रकार के संबंधित सामग्री को हटा दें अगर उन्हें नोटिस मिलता है  |कि इसे दोबारा से पोस्ट किया गया है। अग्निपथ योजना यह मामला 9 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई के लिए तय किया गया है। अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई याचिका में दावा किया गया है | कि जब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को उनकी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी के बाद एक अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया | तो उन्होंने व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह न्यायिक सदन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का चयन किया |इन प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर साझा की गई |जो दिल्ली हाईकोर्ट नियमों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संबंधी नियमों का उल्लंघन करती है।इस वीडियो को अनुमानित रूप से सुनीता केजरीवाल और अन्य द्वारा दोबारा से पोस्ट किया गया था।मामले में न्यायालय ने सख्ती से सुनीता को न्यायिक सदन की प्रक्रियाओं की वीडियो को हटाने के लिए निर्देश दिया है।जानकारी के लिए 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के संदर्भ में ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था |क्योंकि उन्होंने एजेंसी द्वारा भेजे गए नौ लगातार समन को अनदेखा कर दिया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एजेंसी की कार्रवाई को वैध माना था। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन

27 मई 2024 को बिहार के बख्तियारपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी रैली में वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो अग्निपथ योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने लगभग हर रैली में अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाया। हालांकि, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरकर सामने आई। नतीजों के बाद 11 जून को राहुल गांधी ने कहा, "विपक्ष में 'सेना' बैठी है। हम अग्निपथ योजना को रद्द करवाकर रहेंगे।" सरकार ने विपक्ष की आलोचना को गंभीरता से लिया और अग्निपथ योजना में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए एक रिव्यू ग्रुप का गठन किया गया है, जो योजना की कमियों और सुधार पर सुझाव देगा। सरकार इन सुझावों को लागू करने का प्रयास करेगी ताकि युवाओं और विपक्ष की नाराजगी को दूर किया जा सके। अग्निपथ योजना: उद्देश्य और प्रारंभिक जानकारी अग्निपथ योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी, जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। इस योजना में चार साल की सेवा अवधि में छह महीने की ट्रेनिंग शामिल है। सेवा समाप्ति के बाद, 25% जवानों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा, जबकि बाकी लोग सिविल दुनिया में लौट जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया साल में दो बार रैली के माध्यम से की जाती है। इसमें भर्ती होने वाले जवानों की उम्र 17.5 से 21 साल और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में सरकार का मानना है कि इस योजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा और सेना की औसत आयु कम की जा सकेगी। इसके अलावा, नई पीढ़ी के सैनिकों के आने से सेना तकनीकी रूप से समृद्ध और आधुनिक होगी। जब ये जवान सेवा समाप्ति के बाद समाज में लौटेंगे, तो समाज को एक अनुशासित और कुशल युवाओं की फौज मिलेगी।  योजना की प्रमुख कमियाँ कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अग्निपथ योजना में कई कमियाँ हैं, जिनमें शामिल हैं: 1. अस्थायी रोजगार:  जवानों को केवल चार साल के लिए भर्ती किया जाता है, जिसमें से केवल 25% को ही स्थायी सेवा मिलती है। 2. करियर में स्थायित्व नहीं: चार साल की सेवा के बाद, अधिकांश जवानों को नए करियर की तलाश करनी पड़ती है। 3. अपूर्ण सैनिक:  चार साल की छोटी अवधि में जवान पूरी तरह से प्रशिक्षित सैनिक नहीं बन पाते हैं। 4. दूसरी नौकरी की गारंटी नहीं: अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों या पुलिस बलों में भर्ती की गारंटी नहीं होती। 5. मोटिवेशन और मॉरल पर असर: चार साल की सेवा अवधि जवानों के मोटिवेशन और मॉरल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। संभावित सुधार और बदलाव सरकार अग्निपथ योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है, जैसे: - आयु  बदलावसीमा में:  अभी की 17.5 से 21 साल की आयु सीमा को बढ़ाकर 17.5 से 23 साल किया जा सकता है। - परमानेंट सर्विस का प्रतिशत:  चार साल बाद स्थायी सेवा में शामिल होने वाले जवानों का प्रतिशत 25% से बढ़ाकर 70% किया जा सकता है। - सेवा अवधि में वृद्धि: नौकरी की अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जा सकता है। - ट्रेनिंग अवधि में बदलाव:  प्रशिक्षण अवधि को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 से 50 सप्ताह किया जा सकता है। - विशेष लाभ:  सेवा के दौरान विकलांगता या मृत्यु के मामलों में विशेष लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। -पूर्व सैनिक का दर्जा:  अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जा सकता है। - नौकरी खोजने में सहायता:  एक पेशेवर एजेंसी बनाई जा सकती है, जो सेवा समाप्ति के बाद अग्निवीरों को नौकरी खोजने में मदद करेगी।  सरकार की प्रतिक्रिया नई सरकार ने अग्निपथ योजना में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों का एक ग्रुप बनाया गया है, जो योजना की समीक्षा करेगा और सुधार के सुझाव देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के इटली से लौटने के दो-तीन दिन के भीतर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। सरकार चुनाव में हुए नुकसान को देखते हुए इस योजना में सुधार के लिए गंभीर है और अगले 100 दिनों के भीतर सुधार के सुझावों को लागू करने का प्रयास करेगी।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात G7 समिट के लिए इटली पहुंचे उनका प्लेन रात 3:30 बजे अपुलिया के ब्रिंडसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, यहां प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों नेताओं के साथ उनकी गर्मजोशी से गले मिलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इसके बाद उनकी बैठक भी हुई। प्रमुख विश्व नेताओं से मुलाकात PM मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की समेत कई विश्व नेताओं से मुलाकात की। यह नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला विदेश दौरा है।मोदी ने एक पोस्ट में लिखा कि वे G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गए हैं और विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। Kalki 2898 AD; [caption id="attachment_4098" align="alignnone" width="1024"] प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 समिट में की शानदार भागीदारी credit - twitter Narendra modi[/caption]  रूस-यूक्रेन जंग पर विशेष चर्चा G7 PM मोदी ने G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें उन्होंने रूस-यूक्रेन जंग के समाधान पर बातचीत की, इससे पहले, पिछले साल जापान में भी G7 समिट के दौरान मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी, जहां मोदी ने बातचीत के जरिए समाधान की वकालत की थी। समिट में विशेष फोकस G7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडोऔर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी शामिल हुए, इस बार G7 समिट में सबसे ज्यादा फोकस रूस-यूक्रेन और इजराइल-हमास जंग पर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ 10 साल के सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन किया। इस एग्रीमेंट का मकसद रूस के खिलाफ यूक्रेन को सुरक्षा सहायता प्रदान करना है।  भारत की महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने हमेशा से एक संतुलित विदेश नीति का पालन किया है। प्रोफेसर राजन कुमार के अनुसार, भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी स्पष्ट है और यह हमेशा मल्टी एलाइन्मेंट की रही है। भारत ने कभी भी किसी एक गुट का समर्थन नहीं किया है। पश्चिमी देशों के साथ भी भारत का सहयोग है, और भारत के पश्चिमी देशों के साथ इकोनॉमिक संबंध भी मजबूत हैं, इसके बावजूद भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आता है, और दूसरे देशों पर पाबंदियां लगाने की पॉलिसी में भी शामिल नहीं होता है।  G7 की विशेषताएँ 1975 में स्थापित यह संगठन दुनिया के सबसे अमीर देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल हैं। ये देश हर साल एक समिट में दुनिया के अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पिछली बार G7 समिट जापान में हुआ था | जिसमें चीन के कर्ज जाल और इंडो-पैसिफिक में बढ़ते दबदबे पर चर्चा की गई थी। भारत अब तक 11 बार इस समिट में शामिल हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से लगातार इस समिट की बैठकों में भाग ले रहे हैं।  भारत की भूमिका बढ़ती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 समिट में की शानदार भागीदारी  वैश्विक स्थिति को और मजबूत करती है। इस समिट में उनके द्वारा की गई द्विपक्षीय बैठकें और चर्चाएं न केवल वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान देंगी, बल्कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी और अधिक मजबूत बनाएंगी। भारत के साथ-साथ विश्व नेताओं की भी नजरें इस समिट पर टिकी हैं, जिसमें वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा उनकी विदेश नीति और भारत के वैश्विक प्रभाव को और मजबूत करेगा, जिससे भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भी मजबूत होगी।[embed]https://twitter.com/narendramodi/status/1801376022174257282[/embed]