बदलती लाइफस्टाइल गलत खानपान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के चलते आजकल फैटी लिवर एक आम समस्या बनती जा रही है. यह कंडीशन तब होती है, जब लीवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है. अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह आगे चलकर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. डॉक्टरों के अनुसार फैटी लीवर को शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए सबसे जरूरी सही खान-पान और नियमित एक्सरसाइज है. वहीं रोजाना के जीवन में कुछ आदतों को अपनाकर न सिर्फ फैटी लिवर में जमा फैट को कम किया जा सकता है बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर किया जा सकता है. फैटी लिवर से राहत पाने के लिए नियमित फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. ब्रिस्क वॉकिंग, साइकलिंग या स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज लिवर में जमा फैट को कम करने में मदद करती है. रिसर्च के अनुसार हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मीडियम लेवल की एक्सरसाइज करनी चाहिए. इससे न सिर्फ फैट बर्न होता है बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, जिससे लिवर सही तरीके से काम कर पाता है. वहीं हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और ब्रोकली लिवर के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. इनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट लिवर की सफाई में मदद करते और सूजन को कम करते हैं. यह सब्जियां लिवर में फैट जमा होने की प्रक्रिया को धीमा करती है, जिससे फैटी लिवर की समस्या कंट्रोल में रहती है. इसके अलावा ग्रीन टी में पाए जाने वाले कैटेचिन्स लिवर फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फैट जमा होने से रोकते हैं. रोजाना दो से तीन कप ग्रीन टी पीने से लिवर हेल्थ में सुधार देखा जा सकता है. इसके अलावा सुबह खाली पेट नींबू पानी और हल्दी वाला पानी पीना भी फायदेमंद माना जाता है. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर सेल्स को नुकसान से बचाते हैं और सूजन कम करते हैं. वहीं फैटी लिवर का एक बड़ा कारण ज्यादा शुगर और हाई फैट डाइट है. केक, पेस्ट्री, मिठाइयां और मीठी ड्रिंक लिवर में फैट जमा करने का काम करते हैं. ऐसे में इन चीजों का सेवन कम करना जरूरी है, ताकि लीवर पर ज्यादा दबाव न पड़े और फैट का जमाव काम हो सके. वहीं वजन बढ़ना फैटी लिवर के खतरे को बढ़ाता है. ऐसे में धीरे-धीरे वजन कम करना और उसे कंट्रोल कर रखना बहुत जरूरी है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे एक्सरसाइज मसल्स बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर आराम की कंडीशन में भी फैट बर्न करता है. इससे लिवर में जमा फैट कम होता है उसकी कार्य क्षमता बेहतर होती है.

NHIDCL Vacancy 2026: अगर आप सरकारी सेक्टर में अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए यह एक शानदार अवसर है.NHIDCL ने यंग प्रोफेशनल  के कुल 37 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती में फ्रेशर्स से लेकर अनुभवी उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं.NHIDCL द्वारा जारी इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किया जाएगा. यह नौकरी पूरे भारत में कहीं भी मिल सकती है. इच्छुक उम्मीदवार  14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं .इस भर्ती में अलग-अलग पदों पर भर्ती की गई है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, टेक्निकल, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, लीगल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हर डिपार्टमेंट में एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट और कंसल्टेंट के पद दिए गए हैं. क्या चाहिए योग्यता ? इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री, एमबीए, एलएलबी, बी.ई.. या बी.टेक जैसी डिग्री होनी चाहिए. डिग्री किसी अच्छे संस्थान जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम या नेशनल लॉ स्कूल से होनी चाहिए.विदेश से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा, अलग-अलग पदों के लिए अनुभव भी तय किया गया है. एसोसिएट पद के लिए 0 से 2 साल, सीनियर एसोसिएट के लिए 2 से 9 साल और कंसलटेंट पद के लिए 9 से 15 साल तक का अनुभव मांगा गया है. उम्र सीमा NHIDCL भर्ती में अलग-अलग पदों के अनुसार आयु सीमा निर्धारित की गई है. एसोसिएट पद के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष, सीनियर एसोसिएट के लिए 40 वर्ष और कंसल्टेंट के लिए 45 वर्ष रखी गई है. क्या होगी सैलरी ? इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को एसोसिएट पद के लिए 70000 रुपये से लेकर 80000 रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा और वहीं सीनियर एसोसिएट के लिए 80000 रुपये से लेकर 150000 रुपये तक का वेतन तय किया गया है इसके अलावा कंसल्टेंट पद के लिए 150000  रुपये से 275000 रुपये  तक वेतन दिया जाएगा, इसके अलावा हर साल 5% की बढ़ोतरी भी की जाएगी. चयन प्रक्रिया कैसे होगी उम्मीदवारों का चयन चार चरणों के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले आवेदन की स्क्रीनिंग होगी. इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा. अंत में पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा. इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों का ही अंतिम चयन किया जाएगा. जरूरी दस्तावेज पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर शैक्षणिक प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) पहचान पत्र आवेदन कैसे करें उम्मीदवार सबसे पहले NHIDCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. “Recruitment” सेक्शन में क्लिक करें. इसके बाद उम्मीदवार Resource Pool Portal खोलें. ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें. फिर कैंडिडेट्स अपनी सभी जानकारी भरें. इसके बाद उम्मीदवार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. अब फॉर्म को चेक करके सबमिट करें. उम्मीदवार आगे के लिए प्रिंट निकाल लें.

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में अपना घर बनाने या जमीन खरीदने का सपना देख रहे मध्यमवर्गीय परिवारों और किसानों के लिए साथ सरकार ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को विधानसभा ने ‘छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया. अब अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% सेस को खत्म कर दिया गया है. वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस फैसले से जनता पर पड़ने वाला सालाना 460 करोड़ का बोझ कम होगा. 2023 में पूर्व कांग्रेस सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन’ और ‘राजीव गांधी मितान क्लब’ के संचालन के लिए स्टाम्प शुल्क पर 0.60% सेस लगाया था. चूंकि अब ‘मितान क्लब’ अस्तित्व में नहीं है और रोजगार योजनाओं का खर्च सामान्य बजट से दिया जा रहा है, इसलिए जनता पर यह “अनावश्यक बोझ लादे रखने का कोई औचित्य नहीं था. राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गमीटर आधारित मूल्यांकन को खत्म कर फिर से हेक्टेयर दर लागू कर दी है. इससे छोटे जमीन मालिकों को 300 से 400 करोड़ रुपए का लाभ होगा. साथ ही, कृषि भूमि पर ढाई गुना मूल्यांकन और पेड़ों के अलग से मूल्यांकन जैसे जटिल नियमों को भी विदा कर दिया गया है. जमीन-मकान की रजिस्ट्री अधिक किफायती होगी. आम जनता को मिलेगी राहत-चौधरी ओपी चौधरी ने बताया कि आम जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी. पंजीयन विभाग को अब ‘वीजा ऑफिस’ की तर्ज पर स्मार्ट बनाया जा रहा है. अब रजिस्ट्री होते ही बिना भटकते अपने आप नामांतरण हो जाएगा. अब तक 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला. सुगम एप के जरिए लोकेशन और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य हो गया है. इसी तरह 10 कार्यालयों को पीपीपी मोड पर वातानुकूलित और वाई-फाई युक्त बनाया जा रहा है. विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई ऊर्जा – साय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आम नागरिक, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े. यह निर्णय केवल कर में राहत नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों के सपनों को सम्मान देने की दिशा में एक सार्थक पहल है, जो अपनी मेहनत की कमाई से घर और जमीन खरीदते हैं. इस कदम से संपत्ति के पंजीयन में वृद्धि होगी, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई ऊर्जा प्राप्त होगी.