UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश और कोल इंडिया युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आई हैं. चाहे आपने 10वीं पास की हो, 12वीं, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन हर लेवल के उम्मीदवारों के लिए इसमें मौके हैं. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) और कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL ने अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भर्तियों का ऐलान किया है. कृषि, रिसर्च, फार्मेसी और माइनिंग जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में ये भर्तियां निकाली गई हैं, जिससे अलग-अलग इंटरेस्ट और योग्यता वाले युवाओं को फायदा मिलेगा. उत्तर प्रदेश में टेक्निकल असिस्टेंट (ग्रुप-सी) के कुल 2759 पदों पर भर्ती निकली है. यह भर्ती कृषि विभाग में की जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए अच्छा मौका है. टेक्निकल असिस्टेंट (ग्रुप-सी) के कुल 2759 पदों में सामान्य वर्ग के 1692 पद, OBC के 573 पद, EWS के 275 पद, SC के 213 पद और ST के 6 पद शामिल हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 मई 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म 11 जून 2026 तक भर सकते हैं. आवेदन फीस सभी वर्गों के लिए सिर्फ 25 रखी गई है, जो काफी कम है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कृषि, बागवानी या वानिकी में ग्रेजुएशन होना जरूरी है. साथ ही PET 2025 का वैध स्कोरकार्ड होना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसमें भर्ती के लिए उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है, लेकिन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको 25,500 से 81,100 तक सैलरी मिलेगी. वहीं इसकी चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी, जिसमें पहले PET 2025 के स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा में बैठना होगा.

Naxali Surrender News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में दो नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सरेंड करने वाले नक्सलियों की पहचान हिड़मे और शंकर के रूप में की गई है। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसकी पुष्टि एसपी निखिल राखेचा ने की है। जानकारी के अनुसार, दोनों नक्सली एके-47 जैसे घातक हथियार के साथ पुलिस के पास पहुंचे और मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई। पुलिस अधिकारियों ने आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें शासन की पुनर्वास नीति का लाभ देने की बात कही है। सरकार द्वारा निर्धारित नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन के दिन ही यह आत्मसमर्पण हुआ है, जिसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। बताया जा रहा कि अब भी कांकेर के जंगलों में करीब 15 नक्सलियों की मौजूदगी बताई जा रही है, जिनके खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील लगातार की जा रही है। आने वाले समय में और भी नक्सलियों के सरेंडर की उम्मीद है।

Census 2027: जनगणना का काम 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने 2027 की जनगणना से जुड़ी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना करने के लिए तैयार है, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा. उन्होंने बताया कि आजादी के बाद की यह 8वीं जनगणना होगी. इसमें 30 लाख एन्युमरेटर्स, सुपरवाइजर और अधिकारी शामिल होंगे. देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी और पहली बार ही सेल्फ-एन्युमरेशन का विकल्प भी होगा. सेल्फ-एन्युमरेशन एक वेब पोर्टल के जरिए होगा, जिसमें लोग सर्वे से पहले अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे. यह 16 भाषाओं में है. यह जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोविड के कारण हो नहीं सकी. अब यह जनगणना हो रही है. लगभग एक साल तक इसका काम चलेगा. दो चरणों में होगी जनगणना 2027 की जनगणना दो चरणों में होगी. पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा. इस दौरान हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा. हाउस लिस्टिंग से 15 दिन पहले तक सेल्फ एन्युमरेशन की सुविधा होगी. इस चरण में मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविाओं और उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी. दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा. इस चरण में लोगों की गिनती होगी. इस दौरान लोगों की संख्या, सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा, प्रवास से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाएंगी. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह चरण सितंबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा. इस चरण में जातियों की गिनती भी की जाएगी. सेल्फ-एन्युमरेशन में क्या होगा? 2027 की जनगणना को डिजिटल रूप से किया जाएगा. एन्युमरेटर मोबाइल ऐप के जरिए अपने स्मार्टफोन से सीधे डेटा जुटाएंगे. दोनों चरणों में सेल्फ-एन्युमरेशन की सुविधा होगा. सेल्फ-एन्युमरेशन के लिए लोगों को अपने मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल से पोर्टल में लॉग-इन करना होगा और अपना फॉर्म भरना होगा. फॉर्म सबमिट होने के बाद एक सेल्फ-एन्युमरेशन आईडी (SE ID) मिलेगी, जिसे एन्युमरेटर के साथ साझा करना होगा. इस पोर्टल का फायदा ये होगा कि लोगों को एन्युमरेटर के आने से पहले ही अपनी सुविधा के हिसाब से जानकारी भरने की स्वतंत्रता मिलेगी. पहले की ही तरह एन्युमरेटर अपने आवंटित ब्लॉक में घर-घर जाकर गिनती करेंगे, जबकि सेल्फ-एन्युमरेशन इस बार अलग सुविधा के रूप में दी गई है. जनगणना में कितना खर्च होगा? सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसमें एन्युमरेटर्स के लिए मानदेय, ट्रेनिंग का खर्च, आईटी ढांचा और लॉजिस्टिक के लिए प्रावधान किया गया है.