Cheapest MBBS in Abroad : भारत में डॉक्टरी की पढ़ाई करना काफी महंगा होता है. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस लाखों में होती है, जिससे कई स्टूडेंट्स अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां कम खर्च में MBBS की पढ़ाई होती है और क्वालिटी भी ग्लोबल लेवल की होती है. इन देशों में सबसे ज्यादा लोग एमबीबीएस करने जाते हैं. अगर आप भी डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और खर्च कम रखना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. यहां जानिए पांच ऐसे देश जहां भारतीय छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं और सबसे सस्ती पढ़ाई कहां है. 1. बेलारूस बेलारूस को एमबीबीएस पढ़ाई के लिए सबसे सस्ते देशों में गिना जाता है. यहां का रहने का खर्च मात्र 15 से 20 हजार रुपए महीना है और पूरी पढ़ाई का खर्च 26 से 28 लाख रुपए के बीच आता है. बेलारूस की मेडिकल डिग्री WHO और NMC दोनों से मान्यता प्राप्त है. पढ़ाई का लेवल ग्लोबल क्वालिटी का होता है, जिससे भारतीय छात्रों को अच्छी मेडिकल शिक्षा मिलती है. 2. कजाकिस्तान कजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई 5 साल की होती है. एडमिशन के लिए 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स जरूरी हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय छात्रों को FMGE परीक्षा पास करनी होती है, ताकि वे भारत में प्रैक्टिस कर सकें. यहां का कुल खर्च लगभग 25 से 26 लाख रुपए आता है. 3. रूस रूस भारतीय छात्रों की पहली पसंद है. यहां एमबीबीएस का कोर्स 6 साल का होता है और कई यूनिवर्सिटीज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाती हैं. पढ़ाई के बाद छात्रों को भारत में इंटर्नशिप करनी पड़ती है. रूस में MBBS की पढ़ाई का कुल खर्च 29 से 30 लाख रुपए आता है. 4. फिलिपींस फिलिपींस में मेडिकल एजुकेशन का फोकस क्लीनिकल सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर होता है. छात्रों को सीनियर डॉक्टर के साथ काम करने का मॉडल मिलता है. पढ़ाई का खर्च 20 से 22 लाख रुपए तक आता है और यहां लोन की सुविधा भी उपलब्ध है. 5. चीन चीन में MBBS कोर्स 6 साल का होता है, जिसमें 5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप शामिल है. कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी उपलब्ध हैं, जिससे पढ़ाई और भी सस्ती हो जाती है. एडमिशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% मार्क्स जरूरी हैं. कुल खर्च करीब 29 से 30 लाख रुपए आता है और इंटर्नशिप भारत में भी वैलिड मानी जाती है.

Goa Night Club Fire Update: गोवा के अरपोरा गांव में स्थित नाइटक्लब में 6 दिसंबर को लगी भयानक आग ने 25 लोगों की जान ले ली। अब इस हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि यह नाइटक्लब सॉल्ट पैन की जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बनाया गया था। साथ ही, क्लब बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के चल रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाम का यह नाइटक्लब सॉल्ट पैन और जल क्षेत्र के बीच बना था। यह भूमि राजस्व संहिता और तटीय क्षेत्र के नियमों का सीधा उल्लंघन है। इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में पेश किया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने इसे सबके लिए सार्वजनिक कर दिया। लाइसेंस खत्म होने के बाद भी चलता रहा क्लब अरपोरा-नागोआ ग्राम पंचायत ने 16 दिसंबर 2023 को क्लब को बार, रेस्टोरेंट और नाइटक्लब चलाने का लाइसेंस दिया था। यह लाइसेंस 31 मार्च 2024 तक वैध था। उसके बाद लाइसेंस का रीन्यूअल नहीं किया गया, फिर भी क्लब बिना रुके चलता रहा। पंचायत ने न तो क्लब के परिसर को सील किया और न ही किसी संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी। जांच रिपोर्ट में पंचायत सचिव और सरपंच के बयानों का हवाला दिया गया है। इन बयानों से पता चलता है कि क्लब मालिकों से मिलीभगत थी। रिपोर्ट कहती है कि ट्रेड लाइसेंस के बिना व्यवसाय चलाने पर परिसर को सील करने का अधिकार होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। लाइसेंस आवेदन में फर्जीवाड़ा और कमियां रिपोर्ट में लाइसेंस आवेदन की कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। आवेदन में फर्जी एंट्रीज थीं, और कुछ विवरण अलग-अलग स्याही से जोड़े गए थे। जरूरी दस्तावेज जैसे स्वीकृत नक्शा, भूमि रिकॉर्ड और फोटो भी गायब थे। आवेदन 11 दिसंबर 2023 को मिला था और सिर्फ 5 दिनों में ही अनुमति दे दी गई थी और 16 दिसंबर को प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। यह पूरी प्रक्रिया में बड़ी खामियां दर्शाती है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जांच में पता चला कि क्लब में बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के आतिशबाजी कराई गई, जिससे आग लग गई। क्लब में पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे। ग्राउंड फ्लोर और डेक फ्लोर दोनों पर इमरजेंसी एग्जिट का कोई इंतजाम नहीं था। हाई कोर्ट के आदेशों का हुआ उल्लंघन जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक क्लब को लेकर कई शिकायतें आई थीं। ये शिकायतें शोर और पार्किंग की समस्या से जुड़ी थीं, लेकिन इन्हें 'कुछ नहीं मिला' कहकर बंद कर दिया गया। जांच में बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) के निर्देशों की भी अनदेखी पाई गई। कोर्ट ने क्लबों के निरीक्षण और रात में गश्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें क्लब के 3 मालिक शामिल हैं। दिल्ली के कारोबारी और सह-मालिक सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा घटना के बाद विदेश भाग गए थे, लेकिन उन्हें 17 दिसंबर को भारत वापस लाया गया। साथ ही, 5 सरकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पुलिस ने BNS की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है जिनमें गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से जान को खतरा पहुंचाना, आग से जुड़ी लापरवाही, जालसाजी और आपराधिक साजिश शामिल हैं।

1 January 2026 Rules Change: आज से नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। नया साल अपने साथ कई वित्तीय नियमों में बदलाव लेकर आया है, जो आज से लागू हो गए हैं। बदले गए इन नियमों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। हर साल की तरह इस बार भी 1 जनवरी से टैक्स, गैस कीमतों और सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ नियमों को बदला गया है। इन बदलावों का असर नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा। खासतौर पर इनकम टैक्स से जुड़े नियमों, पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आज चर्चा में हैं। देश के एक नागरिक होने के नाते आज 1 जनवरी से जिन नियमों में बदलाव हुए हैं, उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है नहीं तो आगे चलकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 1 जनवरी 2026 से कौन-कौन से नियम बदल गए हैं और उनका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। अब नहीं फाइल कर पाएंगे रिवाइज्ड ITR सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स से जुड़ा है। अब रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) फाइल करने की तय समयसीमा समाप्त हो चुकी है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2025 तय की गई थी। टैक्सपेयर्स जिन्होंने तय समय के भीतर बिलेटेड रिटर्न दाखिल नहीं किया, वे अब रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अब टैक्स पेयर्स को अपडेटेड रिटर्न या आईटीआर-यू फाइल करना होगा। पैन आधार लिकिंग की डेडलाइन खत्म  इसके अलावा पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपका पैन निष्क्रिय माना जा सकता है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने से बैंकिंग, निवेश, आईटीआर फाइलिंग और कई जरूरी वित्तीय कार्यों को कराने में दिक्कतें आ सकती हैं। एलपीजी गेस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी नए साल के पहले दिन आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों IOC, HPCL और BPCL ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें आज 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी हैं। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो चुका है। इस कारण 8वें वेतन आयोग का असर 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस कारण कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना बन रही है।