Cat Transmitted Fungal Infection: उरुग्वे में सामने आया एक नया मामला एक बड़े खतरे का संकेत बन चुका है. स्पोरोथ्रिक्स ब्रासिलिएन्सिसनाम नाम का यह फंगस, जो स्किन इंफेक्शन का कारण बनता है, अब साउथ अमेरिका में तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक ऐसे इंफेक्शन की शुरुआत है जिसे कंट्रोल करना आसान नहीं होगा. चलिए आपको बताते हैं कि यह कैसे फैलता है और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है. कैसे फैल रही है यह बीमारी? न्यूज बेवसाइट earth की रिपोर्ट के अनुसार,  सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसका मुख्य सोर्स बिल्लियां बन रही हैं. रिसर्च में पाया गया कि उरुग्वे के कई इलाकों में इंसानों और जानवरों में यह संक्रमण बिल्लियों के जरिए फैला. खास बात यह रही कि कई इंफेक्टेड बिल्लियों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, जिससे साफ है कि यह फंगस अब लोकल स्तर पर फैल चुका है. साइंटिस्ट के अनुसार, स्पोरोथ्रिक्स ब्रासिलिएन्सिसनाम एक इमर्जिंग फंगल थ्रेट है, जो पहले ब्राजील तक सीमित था लेकिन अब दूसरे देशों में भी तेजी से फैल रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण बिल्लियों के जरिए होने वाला ट्रासमिशन है. क्या होते हैं इसके कारण? इंफेक्टेड बिल्लियों के शरीर पर बने घाव इस फंगस का मुख्य केंद्र होते हैं. खासकर उनके चेहरे, नाक और पंजों के आसपास फंगस की मात्रा ज्यादा होती है. जब ये बिल्लियां किसी इंसान को खरोंचती या काटती हैं, तो फंगस सीधे त्वचा में प्रवेश कर जाता है और इंफेक्शन शुरू हो जाता हैच एक और वजह यह है कि सड़क पर रहने वाली बिल्लियां लगातार घूमती रहती हैं और आपस में लड़ती हैं. इससे संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह फैलता रहता है और लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगती. यह फंगस अपने रूप को भी बदल सकता है. बाहर यह धागे जैसा होता है, लेकिन शरीर के अंदर जाकर यह यीस्ट जैसे रूप में बदल जाता है, जिससे यह त्वचा के अंदर तेजी से बढ़ने लगता है. कैसे होते हैं इसके लक्षण? लक्षणों की बात करें तो यह इंफेक्शन आमतौर पर एक छोटे लाल दाने से शुरू होता है, जो बाद में घाव में बदल जाता है. कई बार ऐसे दाने एक लाइन में फैलते जाते हैं. वहीं बिल्लियों में यह घाव जल्दी ठीक नहीं होते और बाल झड़ने लगते हैं. डॉक्टर इस संक्रमण की पुष्टि लैब टेस्ट के जरिए करते हैं, लेकिन कई बार इसे सामान्य बैक्टीरियल इंफेक्शन समझ लिया जाता है, जिससे इलाज में देरी हो जाती है. हालांकि अच्छी बात यह है कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन समय पर सही इलाज जरूरी है.  खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह ज्यादा खतरनाक हो सकती है.

High Court Recruitment 2026: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अलग-अलग पदों पर सीधी भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 300 पद भरे जाएंगे. खास बात यह है कि इन पदों के लिए योग्यता 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और तकनीकी क्षेत्र के उम्मीदवारों तक रखी गई है. इस भर्ती अभियान में कुल 13 तरह के पद शामिल किए गए हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवार 30 मार्च 2026 से आवेदन कर सकेंगे. फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2026 रात 11:59 बजे तक है. इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए समय का खास ध्यान रखना जरूरी है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट  aphc.gov.in  पर जाकर ही आवेदन करें. इस भर्ती अभियान में कुल 13 तरह के पद शामिल किए गए हैं. असिस्टेंट के 78 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 50 पद, टाइपिस्ट के 44 पद, कॉपीस्ट के 34 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के 31 पद, एग्जामिनर के 27 पद, ऑफिस सबऑर्डिनेट के 20 पद, यूडी स्टेनोग्राफर के 7 पद, सेक्शन ऑफिसर के 5 पद, सीनियर सिस्टम ऑफिसर का 1 पद, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1 पद, लाइब्रेरियन ग्रेड-II का 1 पद और स्टेनोग्राफर का 1 पद शामिल है. चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी अलग से जारी की जाएगी. परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड और आगे की प्रक्रिया की सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी. उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गई है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी आसान है. सबसे पहले उम्मीदवार aphc.gov.in वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर “Recruitments” या “Latest Notifications” के विकल्प पर क्लिक करें. वहां AP High Court Recruitment 2026 के लिंक पर जाकर “Apply Online” चुनें. इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन करें. लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में अपनी निजी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और वर्ग से जुड़ी जानकारी सावधानी से भरें. निर्धारित फॉर्मेट में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाण पत्र अपलोड करें. अगर आवेदन शुल्क लागू है तो ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करें. अंत में फॉर्म सबमिट कर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

भारत सरकार नया बिल लाने की तैयारी में है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर संसद में जन विश्वास बिल, 2025 पास हो जाता है, तो जो लोग पब्लिक में पेशाब करते हुए या सड़कों पर बदबूदार कचरा डालकर परेशानी खड़ी करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर दस गुना यानी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1957 के तहत अभी पब्लिक में पेशाब करने पर 50 रुपये का जुर्माना लगता है। शुक्रवार को लोकसभा में कॉमर्स और इंडस्ट्री राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन्स) बिल, 2026 पेश किया। इसमें दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1957 में कई बदलावों का प्रस्ताव है। चाय दुकानों में भी जुर्माने का प्रस्ताव इस एक्ट के सेक्शन 397(1) के तहत प्रस्तावित बदलाव, पब्लिक में पेशाब करने, शोर मचाकर पब्लिक शांति भंग करने, या कमिश्नर से बिना लिखी इजाजत के रात की गंदगी, गोबर, खाद या कचरा जमा करने जैसे कामों के लिए मौजूदा जुर्माने की जगह ज्यादा सजा का प्रावधान करता है। इस बदलाव में सिविक बॉडी के लिए एक और सख्त कदम का प्रस्ताव है। बिना लाइसेंस या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर लॉजिंग हाउस, ईटिंग जॉइंट और चाय की दुकानें चलाने पर जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। इस जुर्म के लिए अभी 100 रुपये का जुर्माना है, जिसे सेक्शन 421 के तहत 1,000 रुपये के जुर्माने में बदला जाएगा, जो अनरेगुलेटेड कमर्शियल एक्टिविटी पर सख्त रुख का संकेत है। कुत्ता खुला छोड़ने पर भी सख्त एक्शन कुत्ते को बिना पट्टे के पब्लिक सड़क पर घूमने के लिए छोड़ने पर 50 रुपये का जुर्माना है, अब इसे 1000 रुपये करने का प्रस्ताव है। गंदगी या प्रदूषित चीज न हटाने पर, जिस पर पहले मामूली 50 रुपये का जुर्माना लगता था, अब पहले चेतावनी दी जाएगी और फिर बार-बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस बिल के आने से कई नियम पूरी तरह से हट जाएंगे। इनमें सबसे अहम सेक्शन 337(4) है, जिसके तहत बिना नोटिस के बिल्डिंग का काम शुरू करने पर 10,000 रुपये और हर दिन के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होता था। इस नियम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अपराध की श्रेणी से हटेगा सेक्शन 387 प्रस्तावित कानून में सेक्शन 387 को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत बिना नोटिस के गैरहाजिर रहने वाले म्युनिसिपल स्वीपर को एक महीने तक की जेल हो सकती है और इसकी जगह 500 रुपये की सिविल पेनल्टी लगाई गई है। नए विधेयक में सेक्शन 461A के जरिए, ज्यादातर उल्लंघनों का फैसला क्रिमिनल कोर्ट से हटाकर असिस्टेंट कमिश्नर रैंक से नीचे के म्युनिसिपल ऑफिसर को सौंप दिया गया है, जिसमें 30 दिन की अपील विंडो और छह महीने की निपटान की डेडलाइन होगी।