Birth-Death Registration Rule: जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। बच्चे के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है, जिसका इस्तेमाल स्कूल में दाखिले से लेकर सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी कामों में किया जाता है। वहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग बैंक खातों, संपत्ति और अन्य कानूनी एवं वित्तीय मामलों में किया जाता है। अब जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक 2026 संसद से पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नए प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले हैं। इसके बाद जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग प्रक्रिया का पालन करना होगा। 1 साल से ज्यादा देरी पर क्या होगा? नए नियम के तहत अगर जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले दी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। इसके साथ निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया और फीस भी लागू होगी। 2 साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट जाना होगा अगर जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में 2 साल से ज्यादा की देरी हो जाती है, तो मामला और अधिक औपचारिक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class) के आदेश के बाद ही किया जा सकेगा। यानी जन्म या मृत्यु की जानकारी समय पर दर्ज नहीं कराने पर देरी बढ़ने के साथ प्रक्रिया भी अधिक जटिल हो जाएगी। दो साल से ज्यादा की देरी होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत पड़ेगी। क्यों बदले जा रहे हैं नियम? सरकार के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। नए प्रावधानों के जरिए देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने और रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसलिए जन्म या मृत्यु की घटना होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन समय पर कराना जरूरी होगा, ताकि बाद में अतिरिक्त सत्यापन या न्यायिक प्रक्रिया से बचा जा सके।

IRCTC Recruitment 2026: भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC) ने हॉस्पिटैलिटी मॉनीटर (Hospitality Monitor) और टूरिज्म मॉनीटर (Tourism Monitor) के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती दक्षिण मध्य जोन (SCZ) के लिए संविदा के आधार पर की जाएगी। खास बात यह है कि योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के बजाय सीधे साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। कौन कर सकता है आवेदन? हॉस्पिटैलिटी मॉनीटर पद के लिए उम्मीदवार के पास होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी या संबंधित क्षेत्र में 3 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। वहीं, टूरिज्म मॉनीटर पद के लिए पर्यटन विषय में 3 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री या किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ ट्रैवल एंड टूरिज्म में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रैवल एंड टूरिज्म में 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे। संबंधित पद के लिए टूर ऑपरेशन या ट्रैवल एजेंसी में आवश्यक अनुभव भी निर्धारित किया गया है। कितनी मिलेगी सैलरी? IRCTC भर्ती में हॉस्पिटैलिटी मॉनीटर पद पर चयनित उम्मीदवार को 30,000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक मिलेगा। वहीं टूरिज्म मॉनीटर पद के लिए योग्यता के आधार पर 30,000 से 35,000 रुपये प्रतिमाह तक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियमों के अनुसार अन्य लागू भत्ते भी मिलेंगे। हॉस्पिटैलिटी मॉनीटर को ट्रेन में ड्यूटी के दौरान दैनिक भत्ता, बाहर रात्रि प्रवास की स्थिति में आवास शुल्क और राष्ट्रीय अवकाश के दिन ड्यूटी करने पर निर्धारित भत्ता भी मिलेगा। कब और कहां होगा इंटरव्यू? हॉस्पिटैलिटी मॉनीटर पद के लिए साक्षात्कार दो स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। पहला इंटरव्यू 5 अक्टूबर 2026 को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IHM), वीएसएस नगर, भुवनेश्वर में होगा। इसके बाद 8 अक्टूबर 2026 को IHM, विद्या नगर, हैदराबाद में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। दोनों स्थानों पर इंटरव्यू का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। वहीं टूरिज्म मॉनीटर पद के लिए इंटरव्यू 6 अक्टूबर 2026 को IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय, प्रेस स्क्वायर, भुवनेश्वर में होगा। इसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को IRCTC कार्यालय, ऑक्सफोर्ड प्लाजा, सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इन दोनों दिनों भी इंटरव्यू का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। उम्मीदवारों के लिए जरूरी बात उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होने से पहले भर्ती अधिसूचना में दिए गए पद, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से देख लेना चाहिए। यह नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी और चयन सीधे साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

नई दिल्ली: कफ सिरप के बढ़ते दुरुपयोग और बिना डॉक्टर की सलाह के इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ड्रग्स रूल्स में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए नियम लागू होने के बाद डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ाई जा सकती है। सरकार का उद्देश्य दवाओं की बिक्री में जवाबदेही सुनिश्चित करना और कफ सिरप के गलत इस्तेमाल को रोकना है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन यानी OTC के तौर पर बेचे जाने पर रोक लगाने की तैयारी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, कई मामलों में बड़ों के लिए निर्धारित कफ सिरप बच्चों को भी दे दी जाती है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए दवा बिक्री की प्रक्रिया को और सख्त किया जा रहा है। लाइसेंसी मेडिकल दुकानों पर CCTV अनिवार्य करने का प्रस्ताव नए ड्राफ्ट में लाइसेंसी रिटेल मेडिकल दुकानों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। दुकानों में होने वाली डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं की बिक्री की CCTV रिकॉर्डिंग को कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखना होगा। हालांकि, प्रस्तावित नियमों में थोक दवा कारोबार को शामिल नहीं किया गया है। यह बदलाव ड्रग्स रूल्स, 1945 में प्रस्तावित किया गया है। सरकार ने ड्राफ्ट नियमों पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य दवाओं की बिक्री और सप्लाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। कोडीन कफ सिरप की तस्करी पर भी कार्रवाई कफ सिरप के अवैध कारोबार पर एजेंसियां पहले से कार्रवाई कर रही हैं। बीते 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में यूपी एसटीएफ ने बांदा जिले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपये कीमत की 30 हजार शीशियां अवैध कोडीन कफ सिरप बरामद करने का दावा किया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बांदा निवासी धीरेन्द्र कुमार, अतर्रा निवासी प्रवीण कुमार उर्फ लकी और रोहित पांडेय तथा हापुड़ निवासी शेखर सिंह के रूप में हुई थी। एसटीएफ के मुताबिक, एक अंतरराज्यीय गिरोह दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ से अवैध कोडीन कफ सिरप की खेप लाकर उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सप्लाई कर रहा था। सूचना मिलने के बाद एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज की टीम ने बांदा में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा।