सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी |

जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित शराब नीति घोटाले में दर्ज किया गया था। हालांकि केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने , उन्हें एक संबंधित मामले में बाद में गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को यह तय करना है कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जारी रहना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, "हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित नेता हैं | " और यह भी ध्यान दिया कि केजरीवाल को 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है।

कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी गिरफ्तारी की कानूनीता से संबंधित प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को भेजा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला जीवन के अधिकार से संबंधित है और गिरफ्तारी का मुद्दा बड़ी पीठ को भेजा गया है | केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति, आवश्यकता और ईडी द्वारा गिरफ्तारी की नीति से संबंधित तीन प्रश्नों को निर्धारित किया।

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 10 मई के आदेश की शर्तों के तहत अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी | जिसमें शर्तें लगाई गई थीं कि वे अपनी अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। इसके अलावा कई शर्तें लगाते हुए, कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था | कि वे 21 दिनों की अंतरिम जमानत अवधि के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वीकृति के बिना कोई भी आधिकारिक फाइल साइन नहीं करेंगे।

17 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से प्रतिक्रिया मांगी थी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी | जिसमें उनके मामले में गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था | कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और ईडी के पास "थोड़ा विकल्प" था | क्योंकि उन्होंने बार-बार सम्मन को नजरअंदाज किया और जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया।

20 जून को, उन्हें यहां की एक ट्रायल कोर्ट ने मामले में ₹1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।

हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और दलील दी , कि ट्रायल कोर्ट का जमानत आदेश "विकृत", "एकतरफा" और "गलत" था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे। हाई कोर्ट ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर अंतरिम स्थगन लगा दिया था। 25 जून को, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर विस्तृत स्थगन आदेश पारित किया था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। यह मामला 2021-22 की दिल्ली सरकार की शराब नीति के निर्माण और निष्पादन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है | जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

इस प्रकरण से स्पष्ट है कि भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और न्याय की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़े इस मामले ने एक बार फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को दर्शाया है | जिससे जनता के बीच न्याय के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। जेम्स एंडरसन ने विदाई मैच में दिखाई चमक