भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए IAS और PCS अधिकारियों की सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। इससे पहले पंजाब पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की जा चुकी हैं। राज्य की कार्मिक सचिव गुरप्रीत कौर सपरा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मौजूदा हालात और इमरजेंसी रिस्पांस को देखते हुए कोई भी अधिकारी मुख्य सचिव की मंजूरी के बिना छुट्टी पर नहीं जाएगा और न ही अपनी पोस्ट छोड़ पाएगा। पहले से मंजूर सभी छुट्टियां अब रद्द मानी जाएंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 🔥 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की हाई लेवल मीटिंग इससे पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में CDS जनरल अनिल चौहान , थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी , एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मौजूद थे। 🚀 पाकिस्तान के ड्रोन-मिसाइल हमले नाकाम! भारतीय सेना ने बताया कि बीते 24 घंटे में पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर समेत देश के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अवंतीपुरा, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भुज जैसे इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने सभी हमलों को विफल कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। 🛡️ सेना सतर्क, सीमा पर अलर्ट सैन्य अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम करते हुए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और बढ़ा दी है। पंजाब समेत उत्तरी राज्यों में सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली एक्टिवेट कर दी गई है

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के कार्यकारी निदेशक शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में पाकिस्तान को मिलने वाले 1.3 अरब डॉलर के लोन पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने जा रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने साफ संकेत दिए कि भारत इस लोन के खिलाफ मजबूत आवाज उठाएगा और आईएमएफ सदस्यों से तथ्यों के आधार पर फैसला लेने की अपील करेगा। 📅 9 मई को होगा अहम फैसला IMF का कार्यकारी बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के अधिकारियों से मिलने वाला है। इसमें पाकिस्तान को मिलने वाले फाइनेंसिंग पैकेज की पहली समीक्षा की जाएगी और लचीलापन व स्थिरता सुविधा के तहत नए फंडिंग पर चर्चा होगी। 🗣️ भारत का रुख साफ: बेलआउट बार-बार, फायदा कम विदेश सचिव मिसरी ने कहा, "पाकिस्तान को पिछले 30 वर्षों में कई बार बेलआउट दिया गया है, लेकिन उनमें से कितने सफल हुए हैं, यह सवाल हर किसी के सामने है।" उन्होंने कहा कि आईएमएफ के बोर्ड सदस्यों को आंखें खोलकर और तथ्यों पर आधारित निर्णय लेना होगा, न कि केवल परंपरा के तौर पर बेलआउट देना चाहिए। 🌐 अगर लोन रोका गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगेगा झटका पाकिस्तान को मिलने वाली यह वित्तीय मदद रुकने पर उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। पाकिस्तान ने पिछले साल IMF से 7 अरब डॉलर का बेलआउट हासिल किया था और मार्च में उसे 1.3 अरब डॉलर का नया जलवायु लचीलापन लोन मिला था। यह कार्यक्रम पाकिस्तान का 24वां बेलआउट पैकेज है। 🔎 भारत ने बढ़ाई कूटनीतिक सक्रियता भारत के कार्यकारी निदेशक IMF बैठक में पाकिस्तान के आर्थिक ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाएंगे और यह बताएंगे कि बार-बार बेलआउट मिलने के बावजूद जमीनी सुधार क्यों नहीं हो रहे। भारत का जोर इस बार पारदर्शिता और नतीजे आधारित फंडिंग पर रहेगा।

वॉशिंगटन | 5 मई 2025: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब अमेरिका के बाहर निर्मित फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रम्प का दावा है कि यह कदम अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। 🎬 "हॉलीवुड तबाही के कगार पर" – ट्रम्प ट्रम्प ने Truth Social पर एक पोस्ट में कहा: “यह एक साजिश है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। हॉलीवुड और हमारे सांस्कृतिक संसाधन धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं।” उन्होंने कहा कि यह सिर्फ फिल्मों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए “संदेश और प्रोपेगैंडा” भी अमेरिका में फैलाया जा रहा है। 📉 40% की गिरावट: हॉलीवुड में प्रोडक्शन में भारी मंदी पिछले 10 वर्षों में लॉस एंजिल्स में फिल्म और टीवी प्रोडक्शन में लगभग 40% की गिरावट दर्ज की गई है। ट्रम्प का कहना है कि यह गिरावट विदेशी प्रोडक्शन के कारण हुई है, जो अमेरिका की इंडस्ट्री को कमजोर कर रहा है। 🎯 टैरिफ लगाने का मकसद डोनाल्ड ट्रम्प के अनुसार, इस नए टैरिफ का उद्देश्य है: अमेरिकी स्टूडियोज को देश के अंदर फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित करना विदेशी फिल्मों के साथ मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना अमेरिकन कल्चर और सुरक्षा की रक्षा करना उन्होंने दोहराया: “हम चाहते हैं कि फिल्में फिर से अमेरिकी धरती पर बनाई जाएं और हॉलीवुड फिर से विश्व की मनोरंजन राजधानी बने।”