छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस ने एक बार फिर सराहनीय कार्य करते हुए गुम हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 35 लाख रुपये मूल्य के मोबाइल फोन रिकवर कर उनके मालिकों को सौंपे। 👮‍♂️ पुलिस की मेहनत लाई रंग पुलिस द्वारा चलाए गए मोबाइल ट्रेसिंग अभियान के तहत ये मोबाइल विभिन्न स्थानों से बरामद किए गए। इसमें तकनीकी सहायता के साथ-साथ खुफिया इनपुट का भी अहम योगदान रहा। 📦 कुल बरामद मोबाइल कुल बरामद मोबाइल फोन : 200 से अधिक कुल अनुमानित कीमत : ₹35 लाख मोबाइल ब्रांड्स : iPhone, Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi सहित कई ब्रांड 😀 फोन पाकर खुश हुए लोग अपने-अपने मोबाइल वापस पाकर लोग बेहद खुश नजर आए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका फोन वापस मिलेगा। "मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन पुलिस ने मुझे मेरा मोबाइल वापस दिलाया। इसके लिए मैं आभारी हूं," – एक मोबाइल धारक ने खुशी जाहिर की। 📲 एसपी का बयान कवर्धा एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि, "लोगों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी साइबर टीम ने मोबाइल ट्रेस कर उन्हें रिकवर किया। आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा।" 📝 सलाह भी दी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका मोबाइल फोन गुम हो जाए तो तुरंत नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करें और CEIR पोर्टल पर भी शिकायत करें। यह कार्रवाई न सिर्फ पुलिस की तत्परता दिखाती है, बल्कि आम लोगों के भरोसे को भी मजबूत करती है। क्या आपने कभी अपना मोबाइल खोया है? अगर हां, तो क्या उसे वापस पाने का कोई अनुभव रहा है? शेयर करें!

छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का आंदोलन अब नया मोड़ ले चुका है। इस बार उनका प्रदर्शन नारेबाजी या धरने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने नगाड़ा बजाकर सरकार से अपनी मांगों की "गारंटी" मांगी है — और वो भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। 🔔 क्या है मामला? राज्य भर के पंचायत सचिव लंबे समय से स्थायीकरण, वेतनमान और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। लेकिन अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अब उन्होंने 'नगाड़ा बजाओ, गारंटी पाओ' जैसे अनोखे तरीके को अपनाया है। 📢 क्या बोले पंचायत सचिव? प्रदर्शन कर रहे सचिवों का कहना है कि: "जब हर काम में 'मोदी की गारंटी' दी जाती है, तो हमारे भविष्य की भी गारंटी पीएम मोदी ही दें।" वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप कर उनकी नौकरी की स्थिरता और सम्मानजनक वेतन की गारंटी दें। 📍 कहां हुआ ये प्रदर्शन? यह अनोखा विरोध प्रदर्शन राजधानी रायपुर में हुआ, जहां सचिव पारंपरिक वाद्य यंत्रों, नगाड़ों और ढोल के साथ सड़क पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाने की कोशिश की। 🧾 मुख्य मांगे: संविदा नहीं, स्थायी नौकरी केंद्र की तर्ज पर वेतनमान सेवा शर्तों में सुधार पेंशन योजना लागू करना यह विरोध प्रदर्शन न केवल अपने अनोखे अंदाज़ के कारण सुर्खियों में है, बल्कि यह सरकार के लिए भी एक चुनौती बन गया है। देखना यह होगा कि क्या नगाड़ों की यह गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी?

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार खबर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने खनि निरीक्षक (Mining Inspector) के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह उन उम्मीदवारों के लिए गोल्डन चांस है जो खनन विभाग में नौकरी करना चाहते हैं। 📝 भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारियां 🔹 पद का नाम: खनि निरीक्षक (Mining Inspector) 🔹 विभाग: छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग 🔹 कुल पद: अधिसूचना में उल्लेखित (सटीक संख्या के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें) 🔹 वेतनमान: सरकारी नियमानुसार आकर्षक वेतन और भत्ते 🎓 शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से जियोलॉजी, माइनिंग या संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। विस्तृत योग्यता की जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखें। 📅 महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: जल्द शुरू (तिथि अधिसूचना में देखें) आवेदन की अंतिम तिथि: नियत तिथि तक परीक्षा की संभावित तिथि: आयोग द्वारा बाद में घोषित की जाएगी 🌐 कैसे करें आवेदन? आवेदन CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन करना होगा। आवेदन भरते समय दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना जरूरी होगा। 🛡️ चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा दस्तावेज़ सत्यापन मेरिट के आधार पर फाइनल चयन 📌 सुझाव इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ें और समय पर आवेदन करें। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और सिलेबस के अनुसार तैयारी शुरू कर दें। 🎯 तो अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह मौका न गंवाएं! 📢 खनि निरीक्षक बनने का सपना अब हो सकता है सच! 👉 ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आवेदन के लिए विजिट करें: www.psc.cg.gov.in