छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस ने 27 लाख रुपये की अवैध शराब जब्त करते हुए फार्म हाउस मालिक सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई , जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध रूप से शराब स्टॉक किए जाने की खबर मिली थी। मुख्य बिंदु: फार्म हाउस से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। मुख्य आरोपी फार्म हाउस मालिक सहित 8 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 600 से अधिक शराब की पेटियां जब्त कीं। आरोपी अन्य राज्यों से शराब की तस्करी कर रहे थे। कैसे हुआ खुलासा? राजनांदगांव पुलिस को सूचना मिली थी कि एक फार्म हाउस में अवैध शराब की बड़ी खेप छुपाई गई है । पुलिस ने विशेष टीम गठित कर छापा मारा , जिसमें यह बड़ा भंडाफोड़ हुआ। पुलिस का बयान एसपी ने बताया कि "आरोपी लंबे समय से अवैध शराब तस्करी में संलिप्त थे। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी इसकी सप्लाई की जा रही थी।" पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। आगे की कार्रवाई आरोपियों पर आबकारी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और अवैध शराब की खेप कहां-कहां भेजी जा रही थी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वक्फ विधेयक संशोधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आदिवासियों और अन्य समुदायों की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने में मदद करेगा। मुख्य बातें: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बढ़ती विवादित शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने विधेयक में संशोधन का फैसला किया है। सीएम साय ने साफ कहा कि यह विधेयक आदिवासियों के हितों की रक्षा करेगा और उनकी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकेगा। सरकार राज्य में वक्फ संपत्तियों के सत्यापन के लिए एक विशेष कमेटी बनाने पर भी विचार कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है , जबकि बीजेपी का कहना है कि यह विधेयक पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगा। राज्य में जमीन विवादों पर कड़ा रुख सीएम साय ने यह भी कहा कि सरकार राज्य में किसी भी समुदाय की भूमि पर अवैध कब्जे नहीं होने देगी और इस मुद्दे पर सख्त कानून लागू करने की जरूरत है। क्या है वक्फ बिल संशोधन? इस विधेयक के तहत, वक्फ संपत्तियों के दावे और पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके अलावा, अन्य समुदायों की जमीनों को जबरन वक्फ संपत्ति घोषित करने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम जोड़े जाएंगे। आगे क्या होगा? इस विधेयक पर संसद में चर्चा होने के बाद कानून लागू किया जाएगा। तब तक छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में राजनीतिक घमासान जारी रहने की संभावना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के तहत नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन से पहले एक हाई-लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। यह बैठक राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ होगी, जिसमें नक्सल उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्य एजेंडा: नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन तेज करने की रणनीति। आखिरी गढ़ों में घुसकर नक्सलवाद का सफाया करने की योजना। स्थानीय खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा। विकास योजनाओं और सड़कों के निर्माण में तेजी। डेडलाइन से पहले पूरी ताकत झोंकने की तैयारी अमित शाह पहले ही 2024 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की घोषणा कर चुके हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए CRPF, DRG, BSF और ITBP जैसी सुरक्षा एजेंसियों को और मजबूती देने की योजना पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री से चर्चा भी संभव गृह मंत्री शाह के इस दौरे के दौरान सीएम विष्णुदेव साय से भी मुलाकात हो सकती है , जिसमें राज्य सरकार और केंद्र के बीच सुरक्षा और विकास योजनाओं को लेकर तालमेल पर चर्चा होगी। बस्तर में होगा बड़ा ऐलान? सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री इस दौरे में बस्तर या अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर मिलें। इस दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में और तेजी आने की संभावना है। 4o