रायपुर:  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है. इसके तहत 28 से अधिक शहरों में मौजूद कार्यालयों के जरिए कार्रवाई की जा रही है, जिसमें रायपुर जोनल कार्यालय न केवल मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने में, बल्कि संपत्तियां अटैच करने में अन्य कार्यालयों से कहीं आगे हैं. पिछले महीने श्रीनगर में ईडी निदेशक राहुल नवीन की अध्यक्षता में हुई दो दिवसीय समन्वय बैठक में साइबर अपराध के फैलाव और समाज के कमजोर वर्गों पर इसके असर की समीक्षा की गई. बैठक में पेश एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि किस तरह ठगी और पोंजी योजनाओं के मास्टरमाइंड विदेशों से काम करते हैं, और हवाला या क्रिप्टो चैनलों के जरिये धन बाहर भेजते हैं. ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है. रिपोर्ट में बताया गया कि ईडी ने अब तक 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध की आय (PoC) की पहचान की है और चल रही जांच में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अटैच की हैं. वहीं इन मामलों में ईडी ने अब तक 106 आरोपियों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. रायपुर जोनल कार्यालय देश के सबसे बड़े साइबर अपराध मामले की जांच कर रहा है, जो अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़ा है और इसमें 8,000 करोड़ रुपए का PoC शामिल है, मुंबई कार्यालय 6,000 करोड़ रुपए के मामलों को देख रहा है, दिल्ली की दो HIUs 5,300 करोड़ रुपए के और हैदराबाद कार्यालय 2,600 करोड़ रुपए के मामलों की जांच कर रहा है. महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप मामले में, ईडी ने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया है. 160 से ज्यादा छापों में 19 करोड़ रुपए नकद, 17 करोड़ रुपए के कीमती सामान और बैंक/डीमैट खातों में रखे 2,311 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए. इस मामले में 13 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और मास्टरमाइंड्स को यूएई से प्रत्यर्पित कराने की प्रक्रिया जारी है.

रायगढ़:  जिले में दशहरे के दिन सास और दामाद का मर्डर हुआ है, वहीं, बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है। ग्राम रायकेरा में गुरुवार (2 अक्टूबर) को परिवार के 2 सदस्य की लाश मिली है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। मृतकों में बुजुर्ग महिला सुकमेत सिदार (80 साल) और उनका दामाद लक्ष्मण सिदार (60 साल) शामिल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गला दबाकर मारने की आशंका जताई है। हालांकि पोस्टमॉर्टम के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। घटना में सुकमेत की बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज टिंगनी अस्पताल में जारी है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतक लक्ष्मण सिदार के बेटे और एक पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

 रायपुर:  स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल पर प्रदेश के 7 नए जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएंगे. लोक शिक्षण संचालनालय ने इन जिलों के कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी से केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में अभिमत सहित प्रस्ताव शीघ्र भेजने कहा है. वहीं प्रदेश के स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में बदलने की भी कवायद शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है. सर्वप्रथम केन्द्रीय विद्यालय 7 नए जिलों बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सारंगढ़-बिलाईगढ़ तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में खोले जाएंगे. लोक शिक्षण संचालनालय ने इन जिलों के कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर केन्द्रीय विद्यालय खोने जाने के संबंध में समस्त नियमों-निर्देशों के अनुसार पूर्ण प्रस्तार तैयार कर शीघ्र संचालनालय को भेजने कहा है. (छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में खुलेंगे नई केंद्रीय विद्यालय) स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने पिछले दिनों विभाग की समीक्षा बैठक लेकर शिक्षा व्यवस्था एवं गुणवत्ता में व्यापक सुधार के निर्देश दिए थे. साथ ही विभिन्न योजनाओं पर काम करने के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया था. इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री ने जिलों में केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी. शिक्षा मंत्री के निर्देश और पहल के बाद शिक्षा विभाग ने केन्द्रीय विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रस्ताव के आधार पर राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर संबंधित जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. बताते हैं कि केन्द्रीय विद्यालय के अलावा कुछ जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि प्रदेश के बच्चों को बेहतर स्कूल शिक्षा प्राप्त हो सके. मॉडल स्कूल भी बनाए जाएंगे शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न जिलों के स्कूलों को ‘मॉडल स्कूल’ बनाया जाएगा. इसके तहत हर साल 1 हजार से 1500 स्कूलों को ‘मॉडल स्कूल’ के रूप में विकसित किया जाएगा. इन स्कूलों में भवनों को दुरुस्त करने, शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी. इसके लिए शीघ्र ही लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाएगी. इन स्कूलों का संचालन सेजेस की तरह सोसायटी द्वारा न होकर विभाग के ही अधीन होगा. इसी तरह पीएमश्री, सेजेस, इग्नाइट स्कूल के अलावा 72 मुख्यमंत्री डीएवी स्कूलों को भी मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने योजना तैयार होगी.