बलरामपुर : जिले के रामचंद्रपुर में आज अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश उग्र रूप ले लिया। प्रशासन ने 9 में से केवल तीन घरों को हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन इसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए और मुख्य सड़क पर धरना‑प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके कारण रामचंद्रपुर-सनवाल-रामानुजगंज मार्ग पूरी तरह जाम हो गया है और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया और ग्रामीण नेताओं के साथ बातचीत शुरू की। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही सड़क को पुनः खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहरहाल इस प्रदर्शन के कारण रामचंद्रपुर-सनवाल-रामानुजगंज मार्ग पूरी तरह जाम हो गया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। हालाँकि, प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन स्थायी समाधान तब ही संभव होगा जब ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए।

Liquor Shop Closed: छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी काम की खबर है, प्रशासन ने एक दिन सभी शराब दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी को आदेशित किया गया है। आपकों बता दें कि, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में 18 दिसंबर को प्रमुख समाज सुधारक और सतनामी संप्रदाय के संस्थापक गुरु घासीदास की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। प्रशासन ने प्रदेश के शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। कांकेर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर आगामी 18 दिसम्बर 2025 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, एफ.एल. 4 (क) व्यवसायिक क्लब एवं एफ.एल.7, सैनिक कैन्टीन को पूर्णतः बंद रखे जाने आदेशित किया गया है। कलेक्टर द्वारा शुष्क दिवस को जिले में अवैध मदिरा संग्रहण, विनिर्माण, परिवहन व विक्रय पर पूर्णतः नियंत्रण रखने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को आदेशित किया गया है।

बिलासपुर : बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में बढ़ती भीड़ और कल्याण अधिकारियों की कमी पर गंभीर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने सोमवार को राज्य सरकार और जेल महानिदेशक को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए सीजीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। यह भी कहा गया कि पहले वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर के नाम से दो अलग-अलग पोस्ट थीं। अब दोनों पदों को एक साथ मिलाकर प्रोबेशन और वेलफेयर ऑफिसर के नाम से एक सिंगल पोस्ट बनाया गया है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ जेल नॉन-गजटेड III मिनिस्टीरियल और नॉन-मिनिस्टीरियल) सर्विस (क्लास रिक्रूटमेंट) रूल्स, 2022 में बदलाव भी किए गए। सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि राज्य में कुल 20 जिला जेल हैं। इन 20 जिला जेलों में नियुक्ति करने के लिए प्रोबेशन एंड वेलफेयर ऑफिसर के 20 नए पद बनाने की ज़रूरत है।लिहाजा इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आने वाले मुख्य बजट में शामिल किए जाने के बाद, इस पोस्ट को भरने की कार्रवाई शुरू होगी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य भर में नई जेल बिल्डिंग बनाते समय, अधिकारियों को मॉडल प्रिज़न मैनुअल, 2016 का पालन अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह मैनुअल कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेने कहा है। साथ ही डीजीपी प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने कहा है। कोर्ट ने मार्च 2026 में सुनवाई तय की है। जेलों में क्षमता से 40 प्रतिशत ज्यादा कैदी हाई कोर्ट ने राज्य की 33 जेलों में क्षमता से करीब 40 प्रतिशत ज्यादा कैदियों की मौजूदगी और कल्याण अधिकारियों की कमी पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि हर जिला जेल में वेलफेयर आफिसर की नियुक्ति और अतिरिक्त बैरक का समय पर निर्माण आवश्यक है, ताकि कैदियों को मानक सुविधाएं मिल सकें और भीड़भाड़ की समस्या कम हो। डीजी, जेल एवं सुधार सेवाएं ने अपने शपथपत्र में बताया कि 9 सितंबर 2025 तक 33 जेलों में 14,883 की क्षमता के मुकाबले 21,335 कैदी हैं। भीड़ कम करने के लिए कई जगह अतिरिक्त बैरक का निर्माण जारी है। सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विभिन्न केंद्रीय और जिला जेलों की कुल क्षमता करीब 15 हजार कैदियों की है, लेकिन इनमें 20 हजार 500 से अधिक कैदी बंद हैं। यह स्थिति न केवल जेलों में भीड़भाड़ बढ़ा रही है, बल्कि कैदियों और जेल प्रशासन दोनों के लिए गंभीर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी उत्पन्न कर रही है। शासन की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि भीड़ कम करने के लिए नए जेलों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हाल ही में बेमेतरा जिले में एक नई जेल का निर्माण पूरा कर लिया गया है.