रायपुर : छत्तीसगढ़ में जमीनों के डायवर्सन की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होने जा रही है. इसके लागू होने के बाद गांव से लेकर शहर तक किसानों और भूमि स्वामियों को एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए नई व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार कर दिया है, जिस पर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होते ही इसे लागू किया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत जमीन का डायवर्सन कराने के लिए भूमि स्वामी को सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ क्षेत्र के अनुसार तय भू-राजस्व और प्रीमियम दर का ऑनलाइन भुगतान भी करना होगा. आवेदन संबंधित जिले के एसडीएम के पास ऑनलाइन ही पहुंचेगा. नियम के मुताबिक एसडीएम को 15 दिनों के भीतर डायवर्सन आदेश जारी करना अनिवार्य होगा. यदि तय समय में आदेश जारी नहीं किया गया, तो 16वें दिन ऑटोमेटिक सिस्टम से आदेश जारी होकर डायवर्सन स्वतः मान्य हो जाएगा. 15 दिन का समय दावा-आपत्ति के लिए राज्य सरकार ने डायवर्सन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (व्यपवर्तित भूमि के लिए भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निधारण) नियम 2025 तैयार किया है. इस पर 15 दिनों तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है. दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद नियमों को लागू कर दिया जाएगा. एसडीएम दफ्तर के चक्कर से मिलेगी राहत अब तक डायवर्सन की प्रक्रिया लंबी और जटिल मानी जाती थी. आवेदन के बाद एसडीएम को आदेश जारी करने के लिए 60 दिन तक का समय मिलता था, फिर भी लोगों को बार-बार कार्यालय जाना पड़ता था. इसी कारण राज्य में डायवर्सन के हजारों प्रकरण लंबित हैं. नई ऑनलाइन व्यवस्था से न सिर्फ लंबित मामलों में कमी आएगी, बल्कि अघोषित लेन-देन पर भी रोक लगने की उम्मीद है. प्रीमियम दरें होंगी लागू नए सिस्टम में डायवर्सन के लिए प्रीमियम दरें तय की गई हैं, जो लगभग 3 रुपए प्रति वर्गमीटर से लेकर 25 रुपए प्रति वर्गमीटर तक होंगी. ये दरें नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होंगी. साथ ही आवासीय, कॉलोनी परियोजना, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित उपयोग, सार्वजनिक, संस्थागत, चिकित्सा सुविधाएं और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के अनुसार भी अलग-अलग प्रीमियम दरें लागू होंगी. सरकार का दावा है कि इस नई ऑनलाइन व्यवस्था से डायवर्सन प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और आसान हो जाएगी.

जगदलपुर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले शाह रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में SIR और नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का यह एक महीने में तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले वे राज्योत्सव और डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने प्रदेश आए थे। हर दौरे के दौरान गृहमंत्री शाह नक्सल ऑपरेशनों और एनकाउंटर की समीक्षा कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा फीडबैक ले रहे हैं। https://twitter.com/i/broadcasts/1OwxWeOqoReGQ बस्तर ओलिंपिक के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत अन्य स्पोर्ट्स के करीब 3500 युवाओं ने भाग लिया हैं। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव इन सातों जिले से खिलाड़ी पहुंचे हैं। वहीं करीब 761 सरेंडर्ड नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित परिवार के सदस्यों ने भी खेल में हिस्सा लिया है। इनकी टीम का नाम नुआ बाट रखा गया है। पिछले साल यह संख्या लगभग 300 की थी।

रायपुर : प्रदेश के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तूहर टोकन ऐप को अब 24×7 खोल दिया गया है। अब मोबाइल एप से टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नहीं रहेगी। किसान दिन-रात किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। अब किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं।इससे किसानों को धान विक्रय की योजना बनाने और टोकन प्राप्त करने में पर्याप्त समय मिलेगा तथा भीड़ और तकनीकी दबाव की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसान अब 31 जनवरी तक तूहर टोकन ऐप से टोकन ले सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर लघु किसनों के लिए यह सुविधा मुहैया कराई गई है ल उल्लेखनीय है कि टोकन प्रत्येक सहकारी समिति को आबंटित सीमा के भीतर ही जारी किए जाएंगे। किसानों से आग्रह है कि वे समय रहते तूहर टोकन ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करें और किसी भी असुविधा से बचें। "किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तूहर टोकन ऐप को 24×7 खोलने और समय की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय इसी सोच का परिणाम है। अब किसान बिना किसी दबाव के, अपनी सुविधा अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसानों के लिये टोकन की अतिरिक्त समय सीमा और अवधि का विस्तार किसानों को वास्तविक राहत देगा। राज्य सरकार किसान हित में हर संभव कदम उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।"- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय