Chaitanya Baghel ED Custody : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी 40 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई 28 जनवरी तक टाल दी। इन याचिकाओं में आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट अगले बुधवार को ED की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मिली ज़मानत को चुनौती दी गई है। जांच एजेंसी को नोटिस जारी मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने सौम्या चौरसिया की एक अलग पिटीशन पर राज्य सरकार और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नोटिस जारी किए। सौम्या चौरसिया पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) थीं। कोयला स्कैम केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद, उन्हें शराब स्कैम केस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने फिर से अरेस्ट कर लिया था। जमानत याचिका पर भी 28 जनवरी को सुनवाई सौम्या की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह प्रायोरिटी की कंटिन्यूटी बनाए रखने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरी तरह से अनदेखी की है। सौम्या चौरसिया और दूसरे आरोपियों की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप और सबूत 2019 वाले ही हैं। हालांकि, बेंच ने इस मामले में चैतन्य बघेल को बेल देने के फैसले को चुनौती देने वाली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की अलग पिटीशन पर नोटिस जारी नहीं किया। बेंच ने कहा कि वह इस मामले में पूर्व एक्साइज मिनिस्टर कवासी लखमा की बेल पिटीशन पर भी 28 जनवरी को सुनवाई करेगी। आरोपियों और जांच एजेंसियों की पिटीशन मंगलवार को कोर्ट में लिस्टेड थीं।

CG child rape case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार सुबह नाबालिग से रेप के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के घर पर नगर निगम का बुलडोजर चला है. नगर निगम ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा करते हुए सात दिनों के भीतर मकान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद आज सुबह राजा तालाब के झंडा चौक स्थित घर पर बुलडोजर से आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया है.  इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल, प्रशासन की टीम और पार्षद मौजूद रहे. पार्षद कैलाश बेहरा ने कहा कि इन लोगों पर ऐसे ही कार्रवाई की जानी चाहिए. लोगों में भारी आक्रोश है. उन्होंने कहा कि अगर उनके वार्ड में कोई भी ऐसा कृत्य होता है तो उस पर ऐसे ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. रायपुर की महापौर मीनल चौबे कुछ दिन पहले आई थी. उन्होंने आरोपी की दुकान और घर को तोड़ने के साफ निर्देश दिए थे. बता दें कि जानकारी के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ले में आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी की दुकान है, जहां वह चूड़ियां बेचता है. साथ ही वह चॉकलेट, नड्डा और मुर्रा भी बेचता था. आरोपी इन्हीं चीजों का लालच देकर 9 साल की बच्ची को अपने साथ रोज घर ले जाता था और पूरे कपड़े उतारकर गंदा काम करता था. आरोपी ने 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच मासूम के साथ कई बार दरिंदगी की.

Chhattisgarh SIR : छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत दावा-आपत्ति की समय-सीमा एक सप्ताह के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में प्रस्ताव केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजा है। अब केंद्रीय स्तर से अनुमति मिलने के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। दरअसल, SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता सामने आए हैं, जिनका सत्यापन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। निर्वाचन आयोग के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक राज्यभर में लाखों मामलों में अभी भी नोटिस पेंडिंग हैं, वहीं हजारों प्रकरणों में सुनवाई और फाइनल निर्णय बाकी है। इसी को देखते हुए दावा-आपत्ति की समय-सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। 22 जनवरी तक है दावा-आपत्ति का समय वर्तमान में छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के तहत दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी तय है। इसके बाद 22 जनवरी से 21 फरवरी तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, बल्कि पहले से प्राप्त दावों और आपत्तियों का ही सत्यापन होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार, SIR प्रक्रिया में करीब 6.40 लाख ऐसे मतदाता सामने आए हैं, जिन्हें 'नो-मैपिंग' की श्रेणी में रखा गया है। यानी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) इन मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाए। इसकी वजह कई मामलों में पता न मिलना, घर बंद होना या लंबे समय से उस पते पर निवास न होना बताई गई है। ऐसे सभी नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाता को तय समय-सीमा के भीतर एसडीएम के सामने उपस्थित होकर 13 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद ईआरओ यह तय करेंगे कि नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा या नहीं। ईआरओ के फैसले से असंतुष्ट होने पर मतदाता को जिला कलेक्टर के पास अपील का अधिकार भी दिया गया है।