Good News for Govt Employees: छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और सुविधा की घोषणा की गई है. दरअसल, राज्य सरकार और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच उन्नत वेतन पैकेज को लेकर महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ है. इस एमओयू के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को अब न केवल बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि करोड़ों रुपये तक का बीमा सुरक्षा कवच भी प्राप्त होगा. इस समझौते के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वेतन खाता संचालित करने वाले सभी नियमित शासकीय कर्मचारियों को ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम' से जोड़ा जाएगा. इस योजना के तहत कर्मचारियों को उन्नत, निःशुल्क और व्यापक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाएं और मजबूत होंगी. दुर्घटना बीमा में मिलेगा करोड़ों का सुरक्षा कवच एमओयू के अनुसार, खाताधारक कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना की स्थिति में 1.25 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा. वहीं, हवाई दुर्घटना की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तक का बीमा सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में भी 1.25 करोड़ रुपये तक का कवर और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा. गोल्डन आवर इलाज और परिवार के लिए खास लाभ इस वेतन पैकेज में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. कर्मचारियों को गोल्डन आवर के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक की कैशलेस उपचार सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही सामाजिक और पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिटिया की शादी के लिए 10 लाख रुपये तक और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी 10 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा खाताधारक कर्मचारियों को अन्य आकर्षक बैंकिंग लाभ, वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा पर टॉप अप जैसी सुविधाएं भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी. यह समझौता 10 फरवरी 2026 को वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल के अंचल प्रबंधक वी. वेंकटेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ.

Highway Bomb Recovery: देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त बनाने की डेडलाइन नजदीक है. सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बार फिर उनकी बड़ी साजिश सामने आई है. सुरक्षाबलों ने स्टेट हाईवे 63 और आंतरिक मार्गों पर लगाए गए IED बरामद कर नष्ट कर दिए. साथ ही माओवादी स्मारकों को भी ध्वस्त कर बड़ा संदेश दिया गया है. आवापल्ली-मुरदण्डा मार्ग पर 30 किलो IED डिटेक्ट 12 फरवरी को थाना आवापल्ली क्षेत्र में थाना पुलिस, सीआरपीएफ 196वीं और 170वीं वाहिनी की संयुक्त टीम डिमाइनिंग ड्यूटी पर निकली थी. आवापल्ली-मुरदण्डा सड़क मार्ग पर मुरदण्डा कैंप से करीब 3 किमी दूर मुख्य मार्ग किनारे संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी. बी.डी. टीम ने जांच के दौरान सड़क के किनारे फॉक्सहोल बनाकर करीब 5 फीट अंदर और सड़क से लगभग 2 फीट नीचे प्लांट किया गया करीब 30 किलो का IED बरामद किया. प्राथमिक जांच में सामने आया कि स्विच सिस्टम के जरिए बड़े वाहनों को निशाना बनाने की तैयारी थी. अधिक गहराई में प्लांट होने के कारण मौके पर ही नियंत्रित विस्फोट कर IED नष्ट किया गया. विस्फोट के बाद सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया था, जिसे भरकर यातायात बहाल कर दिया गया. गंगालूर में 5 किलो का प्रेशर IED नष्ट इसी दिन थाना गंगालूर क्षेत्र के FOB डोडीतुमनार इलाके में सीआरपीएफ 153वीं वाहिनी की टीम ने डिमाइनिंग के दौरान करीब 5 किलो का प्रेशर IED डिटेक्ट किया. सुरक्षाबलों ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया. कुटरू और गंगालूर में माओवादी स्मारक ध्वस्त थाना कुटरू क्षेत्र में कोबरा 210 वाहिनी ने माओवादी विरोधी अभियान के तहत इन्द्रावती नदी किनारे बनाए गए माओवादी स्मारक को चिन्हित कर पूरी तरह ध्वस्त किया. यह स्मारक वर्ष 2025 में मारे गए कुख्यात माओवादी कमांडर सीसीएम बसवराजू की स्मृति में बनाया गया था. वहीं थाना गंगालूर क्षेत्र में सीआरपीएफ 222वीं वाहिनी ने तोड़का-कोरचोली और पेद्दाकोरमा के घने जंगलों में सर्चिंग और एरिया डॉमिनेशन के दौरान अन्य माओवादी स्मारकों को भी नष्ट किया. माओवादी नेटवर्क पर मनोवैज्ञानिक प्रहार सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को माओवादी नेटवर्क पर बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार माना जा रहा है. IED साजिश नाकाम होने से संभावित बड़ा नुकसान टल गया. साथ ही प्रतीकात्मक ढांचे ध्वस्त कर स्पष्ट संदेश दिया गया है कि क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों और अवैध संरचनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है.

CG Kisan Payment Update: होली पर्व से पूर्व गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित राम्हेपुर (कवर्धा) द्वारा गन्ना किसानों के लिए 4.73 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अब तक कुल 14,518 गन्ना किसानों को 51.51 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। नियमित व समयबद्ध भुगतान की इस प्रक्रिया से किसानों को आर्थिक संबल मिला है, जिससे वे आगामी कृषि कार्यों की तैयारी सुचारु रूप से कर पा रहे हैं। कारखाना प्रबंधन द्वारा किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी व त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे सहकारी व्यवस्था में किसानों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है। कारखाना प्रबंधन ने बताया कि चालू पेराई सत्र में अब तक 2,42,990 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है और 2,86,743 क्विंटल शक्कर का उत्पादन किया गया है। होली जैसे प्रमुख त्योहार से पूर्व भुगतान की पहल से किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन व कारखाना प्रबंधन ने किसानों के हित में इसी प्रकार निरंतर कार्य करते रहने का विश्वास दिलाया है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना प्रबंधन ने शेयरधारक सदस्य किसानों व गैर-सदस्य गन्ना उत्पादकों से सर्वे के अनुरूप अधिकतम गन्ना आपूर्ति करने की अपील की है। ताकि सहकारिता को मजबूत और किसानों के भविष्य सुरक्षित हो सके। उत्पादित गन्ने की आपूर्ति कारखाने में करें विगत पेराई सत्र 2024-25 व वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 में सर्वे अनुमान के अनुरूप गन्ना आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण कारखाने की पेराई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका, जिससे पेराई अवधि प्रभावित हुई। पर्याप्त गन्ना आपूर्ति होने से पेराई अवधि बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों को आगे भी समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। कारखाना प्रबंधन ने कारखाने की पंजीकृत उपविधियों के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि उपविधि धारा 07(02)(घ) के अंतर्गत सदस्य किसानों के लिए अपने उत्पादित गन्ने की आपूर्ति कारखाने में करना अनिवार्य है।