नक्सलवाद की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर अब नक्सली संगठन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हाल के दिनों में कई बड़े नक्सली नेताओं ने या तो आत्मसमर्पण किया है या पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए हैं। इसी क्रम में, तेलंगाना में 5 करोड़ के इनामी नक्सली ने अपने 16 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। वहीं, मंगलवार को कांकेर जिले के पखांजूर छोटेबेठिया में स्थित बीएसएफ 94वीं बटालियन में डीवीसीएम मल्लेश ने एके-47 राइफल के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। मल्लेश कई नक्सली घटनाओं में वांछित था और उसकी तलाश लंबे समय से जारी थी। जानकारी के अनुसार, डीवीसीएम रैंक का सक्रिय माओवादी मल्लेश कांकेर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के समक्ष उपस्थित हुआ और आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि, वह लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था। कोई लीडन न होने के चलते नक्सल संगठन को मल्लेश के आत्मसमर्पण से एक बड़ा झटका लगा है। इससे यह साबित होता है कि अब नक्सली विचारधारा ने अपना प्रभाव खो दिया है और नक्सली मुख्यधारा में लौटकर सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। इस तरह के आत्मसमर्पण नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत को दर्शाते हैं।

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण का मुद्दा उठाया. उन्होंने गलत जानकारी देकर गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस पर मंत्री अरूण साव ने परीक्षण कराकर आगे की कार्रवाई की बात कही. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने प्रश्नकाल के दौरान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को लेकर कहा कि 2 बार संशोधन कर जवाब भेजे गए. पहले 26 बताया गया‌ था फिर संख्या 21 भेजी गई. इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है कि बाद में संशोधित उत्तर उपलब्ध कराया है. उन्होंने कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार मिलकर पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं. 12 नगरीय निकायों में 21 एसटीपी स्वीकृत है. 68 नगरीय निकायों में 96 एसटीपी की स्वीकृति है. इस पर नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा कि मेरे क्षेत्र में एसटीपी प्लांट को लेकर जानकारी मांगी और हर बार प्रक्रियाधीन होने का जवाब आया. हर बार उत्तर गलत आता है. ये जो गुमराह करने वाले अधिकारी बैठे हैं, उनके लिए किस तरह के ईनाम या सजा का प्रावधान है. मंत्री अरूण साव ने परीक्षण कराकर कार्रवाई की बात कही.

बिलासपुर :  इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। वहीं हाईकोर्ट परिसर में बम स्क्वॉड की टीम जांच में जुट गई है और एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी प्रदेश के अलग-अलग जिलों के न्यायालयों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। इसमें राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और जगदलपुर जिला कोर्ट शामिल हैं। जिसके बाद वहां भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया था। हालंकि बम वाली बात सिर्फ अफवाह निकली थी। फिलहाल, बिलासपुर हाईकोर्ट में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। परिसर में सघन जांच, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और निगरानी बढ़ा दी गई है।