Chhattisgarh :  प्रदेश में संपत्ति के पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यावहारिक बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 20 नवंबर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण के लिए जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। दुर्ग एवं सरगुजा जिले की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण किया गया। समग्र समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दुर्ग एवं सरगुजा जिले से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें दुर्ग एवं सरगुजा जिलों में 2 मार्च से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि राज्य के सभी 33 जिलों के लिए नवीन पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं, जिससे पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं यथार्थपरक बनने की दिशा में मदद मिलेगी।

रायपुर : राजधानी रायपुर में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर लालपुर क्षेत्र में शासकीय भूमि से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, लालपुर में शासकीय जमीन पर लगभग 9 से 10 निजी दुकानों के साथ एक बहुमंजिला बिल्डिंग संचालित की जा रही थी, जिसमें पीजी भी चल रहा था। शिकायतों के बाद नगर निगम ने जांच कर निर्माण को अवैध पाया और कार्रवाई शुरू की। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह के विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर नगर निगम के उड़नदस्ता दल के साथ सभी 10 जोन की गाड़ियां मौजूद हैं। निगम की टीम द्वारा पूरे भवन को खाली कराया जा रहा है। दुकानों और पीजी में रहने वाले लोगों को पहले ही नोटिस देकर हटने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद बुलडोजर से अवैध हिस्सों को तोड़ा जा रहा है। अवैध कब्जा के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शहर में जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण मिलेगा, वहां इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने इसे सही कदम बताया, वहीं प्रभावित लोगों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।

गरियाबंद : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय पॉक्सो एवं बलात्कार मामले में पीठासीन न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने नाबालिक पीड़िता को सुनसान खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले फिंगेश्वर के 50 वर्षीय आरोपी विश्राम निषाद को कठोर आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं। शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया कि पीड़िता की माता द्वारा थाना फिंगेश्वर में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र 07 वर्ष 11 माह है जो कि कक्षा दूसरी की छात्रा है, को शाम 05:30 बजे के लगभग आरोपी विश्राम निषाद द्वारा अकेला पाकर सुनसान खेत में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। रिपोर्ट के आधार पर थाना फिंगेश्वर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उपपुलिस अधीक्षक निशा सिन्हा एवं निरीक्षक नवीन राजपूत द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के दोषसिद्धि के लिए कुल 12 साक्षियों का कथन कराया गया, जिनके आधार पर न्यायालय ने घटना को प्रमाणित माना। प्रकरण की गंभीरता, पीड़िता की आयु एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए विशेष न्यायालय ने आरोपी विश्राम निषाद को पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत कठिन आजीवन कारावास जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा और शेष प्राकृतिक जीवन अवधि तक जारी रहेगा तथा 2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत भी आरोपी को आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।