छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कोरबा दौरे के दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के पहले साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वन विभाग और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे राज्य में हरित आवरण और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिला है। प्रमुख बातें: वन क्षेत्रों में विकास: केदार कश्यप ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र में रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं। वन्यजीव संरक्षण पर जोर: मंत्री ने कहा कि राज्य में बाघ और हाथी संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया गया है। हरित छत्तीसगढ़ अभियान: उन्होंने कहा कि "हरित छत्तीसगढ़" अभियान के तहत लाखों पौधे लगाए गए, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिली है। मंत्री लखनलाल के बयान पर बोले "नो कमेंट्स" हाल ही में छत्तीसगढ़ के मंत्री लखनलाल देवांगन के विवादित बयान पर सवाल पूछे जाने पर केदार कश्यप ने "नो कमेंट्स" कहकर इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह यहां केवल सरकार की उपलब्धियों पर बात करने आए हैं। कोरबा के लोगों को दिया आश्वासन मंत्री ने कोरबा के लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार वन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देते हुए क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वन क्षेत्रों में नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिससे रोजगार और बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी कथित तौर पर आर्थिक अनियमितताओं और एक पुराने आपराधिक मामले से संबंधित है। क्या है मामला? सूत्रों के मुताबिक, दोनों पर एक बड़े वित्तीय घोटाले और कुछ अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्तता का आरोप है। मामले की जांच लंबे समय से चल रही थी और सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। राजनीतिक हलचल इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हड़कंप मच गया है। कवासी लखमा राज्य के एक प्रमुख आदिवासी नेता और कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली मंत्री रह चुके हैं। उनके समर्थकों ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पुलिस का बयान पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। उन्हें अदालत में पेश करने के बाद रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच भी की जा रही है। विपक्ष का आरोप विपक्षी दलों ने इस गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, सत्तारूढ़ पार्टी ने इसे कानून का पालन बताते हुए किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार किया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत पात्रता सीमा में बदलाव का ऐलान किया है। अब 15,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने जांजगीर-चांपा जिले में आयोजित एक जनसभा के दौरान की। क्या है योजना में बदलाव? पुरानी सीमा: पहले इस योजना का लाभ केवल 10,000 रुपये तक की मासिक आय वाले लोगों को ही मिलता था। नई सीमा: अब 15,000 रुपये मासिक आय वाले परिवार भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान पाने के हकदार होंगे। लाभार्थियों को क्या मिलेगा? पक्के मकान के लिए वित्तीय सहायता। योजना के तहत किस्तों में सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग डिजाइन और सुविधाओं के आधार पर घर बनाए जाएंगे। क्यों लिया गया यह निर्णय? मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक असमानता को देखते हुए यह जरूरी हो गया था कि अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिले। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य हर जरूरतमंद को एक छत उपलब्ध कराना है। यह बदलाव गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित होगा।" छत्तीसगढ़ में आवास योजना की स्थिति छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 12 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। नई पात्रता सीमा लागू होने के बाद राज्य में लाखों नए परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे। लाभ के लिए कैसे करें आवेदन? नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में संपर्क करें। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज़: आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण मुख्यमंत्री का संदेश मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा, "इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोग तुरंत आवेदन करें। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे।"