कोरबा नगर निगम ने स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए घोषणा की है कि हसदेव नदी में अब सीवरेज का पानी नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने का दावा कर रहा है। यह पहल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीवरेज प्रबंधन में बड़ा बदलाव कोरबा नगर निगम ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को मजबूत करने और सीवरेज के पानी को पूरी तरह से शुद्ध करने के बाद ही नदियों में छोड़ने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य हसदेव नदी की स्वच्छता बनाए रखना और जल प्रदूषण को रोकना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग का लक्ष्य निगम का कहना है कि शहर में कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था और जल शोधन की आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से वह स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करेगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं: घर-घर कचरा संग्रहण गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग प्रबंधन कचरा पुनर्चक्रण और निस्तारण नदी और तालाबों की सफाई निगम की अपील निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे कचरा फैलाने से बचें और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। नागरिकों की भागीदारी इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हसदेव की स्वच्छता से बढ़ेगा पर्यावरण संरक्षण हसदेव नदी क्षेत्र में प्रदूषण रोकने का यह कदम न केवल स्थानीय पर्यावरण को संरक्षित करेगा, बल्कि आस-पास के गांवों और शहरों को भी स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर चल रही जांच के बीच पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि कानून सबके लिए समान है और घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। क्या है मामला? छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला पिछले कुछ महीनों से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। ED (प्रवर्तन निदेशालय) और ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की जांच में कई बड़े नाम सामने आए हैं। कवासी लखमा और उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने शराब के कारोबार में नियमों का उल्लंघन करते हुए करोड़ों की हेराफेरी की। सीएम साय का बयान मुख्यमंत्री ने कहा, "शराब घोटाले में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो। सरकार पारदर्शी तरीके से जांच करवा रही है।" उन्होंने आगे कहा, "यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण है।" कांग्रेस का पलटवार कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "लखमा जी पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। यह भाजपा की साजिश है।" भाजपा का जवाब भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के संरक्षण का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि लखमा की गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है और इसमें राजनीति जैसा कुछ नहीं। आगे की कार्रवाई पुलिस और ED दोनों मिलकर लखमा से पूछताछ कर रही हैं। घोटाले से जुड़े अन्य संदिग्धों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मनेंद्रगढ़ में बड़ा प्रदर्शन किया, जिसे उन्होंने "हल्ला बोल" नाम दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। क्या है विवाद? ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए इसे अदालत में खींचा गया, जिसके कारण आरक्षण पर अस्थाई रोक लग गई। कांग्रेस का आरोप कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर ओबीसी आरक्षण को रोकने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, "ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। भाजपा ओबीसी विरोधी है और उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है।" कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरक्षण नीति में राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मनेंद्रगढ़ का प्रदर्शन मनेंद्रगढ़ में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने बड़ी रैली निकाली। ओबीसी समुदाय के समर्थन में नारे लगाए गए और आरक्षण बहाल करने की मांग की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार नहीं मिला तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। भाजपा का पलटवार भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ओबीसी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। जनता की प्रतिक्रिया ओबीसी वर्ग के लोग इस विवाद से असमंजस में हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की है ताकि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ मिल सके।