राजहरा थाना क्षेत्र में 22 मार्च को सड़क हादसे में शिक्षिका बरखा वासनिक की संदिग्ध मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस जांच में हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बरखा के पति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह महज एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। 🚨 पूरा मामला क्या है? 22 मार्च 2025 को बरखा वासनिक शेरपाल गांव से ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान शेरपाल के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। शुरुआत में यह दुर्घटना मानकर केस दर्ज किया गया था। लेकिन बरखा के मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए दोबारा जांच की मांग की थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया । 🔍 कैसे हुआ हत्या का खुलासा? पुलिस जांच में पता चला कि बरखा की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश थी। पति ने रेकी कर हत्या की साजिश रची और अपने साथी की मदद से बरखा की जान ली। रॉड से हमला कर हत्या की गई। यानी हादसे के बाद भी बरखा की जान बच सकती थी, लेकिन हमलावरों ने उसे मारकर सुनिश्चित किया कि वह बच न पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह बात छुपी रही, लेकिन पुलिस की गहन जांच में सच्चाई सामने आई। 👮 पुलिस की कार्रवाई एएसपी मोनिका ठाकुर ने बताया कि हत्या की साजिश में शामिल बरखा के पति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस अन्य संभावित सबूत और आरोपियों की तलाश कर रही है

नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता सामने आई है। दक्षिण बस्तर डिवीजन और पीएलजीए बटालियन नंबर 1 में सक्रिय 4 इनामी नक्सलियों समेत कुल 18 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादियों पर कुल 39 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस और प्रशासन की ओर से सरेंडर करने वाले माओवादियों का स्वागत किया गया और उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि दी गई। इनामी माओवादियों पर था लाखों का इनाम, सरेंडर पर मिली प्रोत्साहन राशि सुकमा एसपी किरण चव्हान ने बताया कि सरेंडर करने वालों में 4 माओवादी बड़े इनामी थे। इनमें दो पुरुषों पर 8-8 लाख रुपये, एक पुरुष और एक महिला पर 5-5 लाख रुपये, छह पुरुषों पर 2-2 लाख रुपये और एक माओवादी पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। सभी 18 माओवादियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है, जिससे उन्हें मुख्यधारा में लौटने और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल सके। बस्तर में माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान, सरकार की पुनर्वास नीति का असर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बस्तर में पिछले चार दशकों से सक्रिय नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई जारी है। एक तरफ जहां मुठभेड़ों के जरिए नक्सल नेटवर्क को कमजोर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का प्रचार-प्रसार कर माओवादियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों का असर अब दिखने लगा है और बड़ी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले 18 माओवादियों की सूची आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की पहचान इस प्रकार है: मड़कम आयता (25 वर्ष) - इनाम 8 लाख भास्कर उर्फ भोगाम लक्खा (26 वर्ष) - इनाम 8 लाख मड़कम/कलमू देवे (25 वर्ष) - इनाम 5 लाख लक्ष्मण उर्फ माड़वी (28 वर्ष) - इनाम 5 लाख हेमला मंगलू (33 वर्ष) - इनाम 2 लाख कुंजाम भीमा (36 वर्ष) - इनाम 2 लाख मड़कम भीमा (25 वर्ष) - इनाम 2 लाख मुचाकी मंगा (39 वर्ष) - इनाम 2 लाख कोरसा संतोष (25 वर्ष) - इनाम 2 लाख तेलाम माड़ा (35 वर्ष) - इनाम 2 लाख वेट्टी बण्डी उर्फ देवेन्द्र कुमार (30 वर्ष) सोयम हिंगा (30 वर्ष) माड़वी मुन्ना (34 वर्ष) माड़वी गंगा (38 वर्ष) पदाम सुकालू (37 वर्ष) डोडी मंगलू उर्फ मधु (51 वर्ष) - इनाम 1 लाख माड़वी लच्छु (27 वर्ष) हेमला हड़मा (26 वर्ष) नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में अहम कदम सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के बाद पुलिस को बताया कि वे माओवादियों की विचारधारा और उनके खोखले वादों से तंग आ चुके थे। उन्होंने बताया कि माओवादी संगठन उनका शोषण कर रहा था और ग्रामीणों पर भी अत्याचार कर रहा था। अब वे समाज की मुख्यधारा में लौटकर सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इन नक्सलियों के सरेंडर को माओवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता बताया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी माओवादी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति बनी नक्सलियों के लिए नई उम्मीद सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले माओवादियों को प्रोत्साहन राशि के अलावा रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। सुरक्षा बलों की अपील है कि जो माओवादी अब भी हिंसा की राह पर हैं, वे आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट आएं और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) के फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। शिक्षक संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है और 28 मई को मंत्रालय घेराव का ऐलान किया है। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युक्तियुक्तकरण को शिक्षा और बच्चों के हित में बताते हुए इसे जरूरी कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और शिक्षकों का असमान वितरण संतुलित होगा। मुख्यमंत्री का बयान: "युक्तियुक्तकरण बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी" मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जबकि कुछ स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 300 स्कूल ऐसे हैं, जहां कोई भी शिक्षक नहीं है, वहीं 5000 स्कूलों में केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं। दूसरी ओर, कुछ स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है लेकिन शिक्षक ज्यादा हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए ही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य शिक्षकों की कमी को दूर करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इससे न केवल शिक्षकों का बेहतर प्रबंधन होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी शिक्षा का समुचित लाभ मिलेगा। शिक्षक संगठनों का विरोध: "सेटअप में बदलाव के नाम पर शिक्षकों के पद घटाए जा रहे हैं" शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध किया है। शाला शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि राज्य का कोई भी शिक्षक या संगठन एकल शिक्षक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन युक्तियुक्तकरण के नाम पर वर्ष 2008 के सेटअप की तुलना में प्राथमिक और पूर्व-प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या घटाई जा रही है। दुबे ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग अपने ही वर्तमान सेटअप को अप्रासंगिक बता रहा है और आरटीई एक्ट 2009 को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यह कानून पूरे देश के लिए न्यूनतम मानक तय करता है, न कि अधिकतम। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 में राज्य के सेटअप से विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जबकि आरटीई में विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने फैसले को सही ठहराने के लिए आरटीई एक्ट का सहारा ले रही है। 28 मई को मंत्रालय घेराव की घोषणा शिक्षक संगठनों ने युक्तियुक्तकरण के विरोध में 28 मई को मंत्रालय घेराव का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि सरकार शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों के पदों को खत्म कर रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था और कमजोर होगी। शिक्षक संगठनों ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल इस विवाद के बाद छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक ओर सरकार का दावा है कि युक्तियुक्तकरण से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठनों का आरोप है कि इससे शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी और शिक्षकों की संख्या में कटौती की जाएगी। अब देखना यह है कि 28 मई को मंत्रालय घेराव के दौरान सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच क्या समाधान निकलता है