दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में संविधान बचाओ रैली का आयोजन राजीव भवन से भव्य तरीके से किया गया। रैली की शुरुआत से पहले कांग्रेस भवन में एक विशाल सभा आयोजित हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल , पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू , भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव , दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संविधान को कमजोर करने की साजिश: बघेल सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “संविधान को कमजोर करने की साजिश केंद्र सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — तीनों संवैधानिक स्तंभों पर दबाव बनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।” भूपेश बघेल ने बताया कि यह रैली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। ‘मोदी सरकार के फैसले देश की गरिमा के खिलाफ’ पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि, “मोदी सरकार की नीतियाँ देश में भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा कर रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर प्रधानमंत्री द्वारा सीजफायर किया जाना, देश की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।” उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक हैं। रैली में छह विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की भागीदारी राजीव भवन से शुरू हुई यह रैली गांधी चौक , मोती कॉम्प्लेक्स होते हुए हिंदी भवन पहुंची, जहाँ गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली का समापन किया गया। रैली में दुर्ग जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। रैली या राजनैतिक संदेश? इस रैली के ज़रिए कांग्रेस ने जहां एक ओर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार पर हमले तेज करते हुए आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक माहौल गरमाने की रणनीति भी साफ की।

जांजगीर-चांपा | 29 मई 2025 — बिलासपुर रेंज के आईजी डॉ. संजीव शुक्ला ने शुक्रवार को जांजगीर-चांपा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समीक्षा बैठक ली और जिले में अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग और बीट सिस्टम को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। 🕵️‍♂️ अपराध और पुलिसिंग की समीक्षा आईजी डॉ. शुक्ला ने सालाना समीक्षा बैठक में सभी थाना प्रभारियों और एसडीओपी को बुलाकर नए कानून , डिजिटल प्रक्रिया , और पेंडिंग केसों की विवेचना पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुछ थानों में पुलिसिंग बेहतर हुई है, वहीं कुछ जगहों पर कार्य में लापरवाही मिली है, जिन्हें स्पष्ट लक्ष्य दिया गया है। "हर जिले में समीक्षा कर रहा हूं। जहां पुलिसिंग बेहतर है, उन्हें सराहा गया, और जहां कमी है वहां सुधार के निर्देश दिए गए हैं।" — डॉ. संजीव शुक्ला, आईजी, बिलासपुर रेंज 🤝 कम्युनिटी पुलिसिंग पर खास जोर आईजी ने कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच सीधा संवाद होना ज़रूरी है, जिससे अपराधों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। इसी क्रम में बीट सिस्टम को एक्टिव करने की पहल की जा रही है। 📞 बीट प्रभारी के नंबर अब हर गांव तक डॉ. शुक्ला ने निर्देश दिया कि अब बीट प्रभारी और आरक्षक का नाम और मोबाइल नंबर गांवों के चौक-चौराहों में चस्पा किया जाएगा। "गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि उनका बीट प्रभारी कौन है। अब 15 दिन में एक बार बीट आरक्षक गांव का दौरा करेंगे।" — आईजी, बिलासपुर रेंज 👮‍♂️ 1 जून से शुरू होगा ‘ऑपरेशन तलाश’ आईजी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि राज्य सरकार की पहल पर 1 जून से ‘ऑपरेशन तलाश’ शुरू किया जा रहा है, जिसका मकसद है गुमशुदा बच्चों को तलाश कर परिजनों को सौंपना । यह ऑपरेशन पहले से चल रहे ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन स्माइल की तर्ज पर होगा, लेकिन इसमें विशेष टीमें संभावित ठिकानों पर जाकर बच्चों की तलाश करेंगी। "मिसिंग चाइल्ड की तलाश अब ज्यादा एक्टिव तरीके से की जाएगी। ऑपरेशन तलाश इसी दिशा में बड़ा कदम है।" — डॉ. संजीव शुक्ला 🔍 मुख्य बिंदु संक्षेप में: जांजगीर दौरे पर पहुंचे आईजी डॉ. संजीव शुक्ला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वार्षिक समीक्षा बैठक बीट प्रभारी की जानकारी हर गांव तक पहुंचाने के निर्देश 1 जून से शुरू होगा ऑपरेशन तलाश कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करने पर जोर

रायपुर | 29 मई 2025 — छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) घोटाले में बड़ी अपडेट सामने आई है। इस घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू , पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया समेत 6 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। शनिवार को सभी आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मगर कई शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को सशर्त ज़मानत देते हुए कहा कि वे फिलहाल छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे और जहां भी रहेंगे, वहां के संबंधित थाने को स्थायी पता उपलब्ध कराना होगा। ये सभी आरोपी करीब दो साल से जेल में बंद थे। 👥 इन आरोपियों को मिली ज़मानत रानू साहू (निलंबित IAS अधिकारी) सौम्या चौरसिया (पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी) समीर बिश्नोई (खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक) लक्ष्मीकांत तिवारी संदीप नायक वीरेंद्र जायसवाल 💼 क्या है कोल लेवी स्कैम? प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के अनुसार, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन कोयला परमिट को ऑफलाइन करके एक सिंडिकेट के माध्यम से 570 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध वसूली की गई थी। इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है। सिंडिकेट के सदस्य व्यापारी से प्रति टन ₹25 की दर से लेवी वसूलते थे और उसे पीट पास (Permit) जारी किया जाता था। 🔍 रानू साहू की भूमिका ED के मुताबिक, जब रानू साहू कोरबा की कलेक्टर थीं, तब उनके और सूर्यकांत तिवारी के बीच करीबी संबंध थे। आरोप है कि सूर्यकांत तिवारी से कमीशन के रूप में मिली घूस की रकम से उन्होंने संपत्तियाँ खरीदीं। ED ने ₹5.52 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। 21 जुलाई 2023 को दूसरी बार ईडी की रेड के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 🧑‍💼 कौन हैं सौम्या चौरसिया? सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व उप सचिव रही हैं और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभा चुकी हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 🧾 क्या है DMF घोटाला? District Mineral Foundation (DMF) से जुड़े टेंडरों में भारी घोटाले और अनियमितताओं का आरोप है। EOW ने 120B और 420 धाराओं के तहत केस दर्ज किया। टेंडर प्रक्रिया में मनचाहे लोगों को ठेका देकर करोड़ों की हेराफेरी की गई। इसमें बिचौलियों और ठेकेदारों की मिलीभगत सामने आई। 🔦 अब आगे क्या? हालांकि सभी आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जांच प्रक्रिया अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है। ED और अन्य एजेंसियां संपत्ति जब्ती, दस्तावेज़ी सबूत और मनी ट्रेल पर काम कर रही हैं।