जांजगीर-चांपा | 29 मई 2025 — बिलासपुर रेंज के आईजी डॉ. संजीव शुक्ला ने शुक्रवार को जांजगीर-चांपा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समीक्षा बैठक ली और जिले में अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग और बीट सिस्टम को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। 🕵️‍♂️ अपराध और पुलिसिंग की समीक्षा आईजी डॉ. शुक्ला ने सालाना समीक्षा बैठक में सभी थाना प्रभारियों और एसडीओपी को बुलाकर नए कानून , डिजिटल प्रक्रिया , और पेंडिंग केसों की विवेचना पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुछ थानों में पुलिसिंग बेहतर हुई है, वहीं कुछ जगहों पर कार्य में लापरवाही मिली है, जिन्हें स्पष्ट लक्ष्य दिया गया है। "हर जिले में समीक्षा कर रहा हूं। जहां पुलिसिंग बेहतर है, उन्हें सराहा गया, और जहां कमी है वहां सुधार के निर्देश दिए गए हैं।" — डॉ. संजीव शुक्ला, आईजी, बिलासपुर रेंज 🤝 कम्युनिटी पुलिसिंग पर खास जोर आईजी ने कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच सीधा संवाद होना ज़रूरी है, जिससे अपराधों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। इसी क्रम में बीट सिस्टम को एक्टिव करने की पहल की जा रही है। 📞 बीट प्रभारी के नंबर अब हर गांव तक डॉ. शुक्ला ने निर्देश दिया कि अब बीट प्रभारी और आरक्षक का नाम और मोबाइल नंबर गांवों के चौक-चौराहों में चस्पा किया जाएगा। "गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि उनका बीट प्रभारी कौन है। अब 15 दिन में एक बार बीट आरक्षक गांव का दौरा करेंगे।" — आईजी, बिलासपुर रेंज 👮‍♂️ 1 जून से शुरू होगा ‘ऑपरेशन तलाश’ आईजी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि राज्य सरकार की पहल पर 1 जून से ‘ऑपरेशन तलाश’ शुरू किया जा रहा है, जिसका मकसद है गुमशुदा बच्चों को तलाश कर परिजनों को सौंपना । यह ऑपरेशन पहले से चल रहे ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन स्माइल की तर्ज पर होगा, लेकिन इसमें विशेष टीमें संभावित ठिकानों पर जाकर बच्चों की तलाश करेंगी। "मिसिंग चाइल्ड की तलाश अब ज्यादा एक्टिव तरीके से की जाएगी। ऑपरेशन तलाश इसी दिशा में बड़ा कदम है।" — डॉ. संजीव शुक्ला 🔍 मुख्य बिंदु संक्षेप में: जांजगीर दौरे पर पहुंचे आईजी डॉ. संजीव शुक्ला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वार्षिक समीक्षा बैठक बीट प्रभारी की जानकारी हर गांव तक पहुंचाने के निर्देश 1 जून से शुरू होगा ऑपरेशन तलाश कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करने पर जोर

रायपुर | 29 मई 2025 — छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) घोटाले में बड़ी अपडेट सामने आई है। इस घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू , पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया समेत 6 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। शनिवार को सभी आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मगर कई शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को सशर्त ज़मानत देते हुए कहा कि वे फिलहाल छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे और जहां भी रहेंगे, वहां के संबंधित थाने को स्थायी पता उपलब्ध कराना होगा। ये सभी आरोपी करीब दो साल से जेल में बंद थे। 👥 इन आरोपियों को मिली ज़मानत रानू साहू (निलंबित IAS अधिकारी) सौम्या चौरसिया (पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी) समीर बिश्नोई (खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक) लक्ष्मीकांत तिवारी संदीप नायक वीरेंद्र जायसवाल 💼 क्या है कोल लेवी स्कैम? प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के अनुसार, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन कोयला परमिट को ऑफलाइन करके एक सिंडिकेट के माध्यम से 570 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध वसूली की गई थी। इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है। सिंडिकेट के सदस्य व्यापारी से प्रति टन ₹25 की दर से लेवी वसूलते थे और उसे पीट पास (Permit) जारी किया जाता था। 🔍 रानू साहू की भूमिका ED के मुताबिक, जब रानू साहू कोरबा की कलेक्टर थीं, तब उनके और सूर्यकांत तिवारी के बीच करीबी संबंध थे। आरोप है कि सूर्यकांत तिवारी से कमीशन के रूप में मिली घूस की रकम से उन्होंने संपत्तियाँ खरीदीं। ED ने ₹5.52 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। 21 जुलाई 2023 को दूसरी बार ईडी की रेड के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 🧑‍💼 कौन हैं सौम्या चौरसिया? सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व उप सचिव रही हैं और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभा चुकी हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 🧾 क्या है DMF घोटाला? District Mineral Foundation (DMF) से जुड़े टेंडरों में भारी घोटाले और अनियमितताओं का आरोप है। EOW ने 120B और 420 धाराओं के तहत केस दर्ज किया। टेंडर प्रक्रिया में मनचाहे लोगों को ठेका देकर करोड़ों की हेराफेरी की गई। इसमें बिचौलियों और ठेकेदारों की मिलीभगत सामने आई। 🔦 अब आगे क्या? हालांकि सभी आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जांच प्रक्रिया अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है। ED और अन्य एजेंसियां संपत्ति जब्ती, दस्तावेज़ी सबूत और मनी ट्रेल पर काम कर रही हैं।

जांजगीर-चांपा | 30 मई 2025 – जिले के पीथमपुर ग्राम पंचायत में निर्विरोध चुनी गई सरपंच रूपांजलि उदासी के खिलाफ ग्रामीणों और पंचों ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि सरपंच ने न तो पंचायत के बैंक खाते के संचालन के लिए हस्ताक्षर किए हैं, न ही ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रही हैं, जिससे शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 🔍 जांच शुरू, लेकिन सरपंच गायब नवागढ़ जनपद पंचायत से आई जांच टीम गांव पहुंची, लेकिन सरपंच रूपांजलि उदासी उपस्थित नहीं हुईं। उन्होंने जांच टीम को सूचना न मिलने का हवाला देते हुए अपनी गांव से बाहर होने की जानकारी दी। इस कारण जांच अधूरी रह गई और जांच अधिकारी भी मौन हो गए। 🧾 न सर्टिफिकेट, न सरकारी मदद — जनता बेहाल ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच की निष्क्रियता के कारण: आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं पेंशन और अन्य सहायता राशि रुक गई है बुजुर्गों और दिव्यांगों को विशेष रूप से दिक्कत हो रही है दिव्यांग हितग्राही पुष्पा ने बताया कि उन्हें 5 महीने से कोई भी पेंशन राशि नहीं मिली है। 🗳️ "उप सरपंच चुनाव के बाद बर्ताव बदला" – महिला पंच अश्वनी साहू का आरोप पंच अश्वनी साहू ने बताया कि प्रारंभ में पंच, सचिव और सरपंच एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन उप सरपंच चुनाव के बाद सरपंच ने अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच: बैंक खाते के लिए हस्ताक्षर नहीं दे रही हैं कोई भी दस्तावेज़ साइन नहीं कर रहीं प्रशासनिक काम पूरी तरह से ठप पड़ा है 👥 ग्रामीणों में आक्रोश, जांच अधूरी शिकायतकर्ता भरत लाल कुंभकार ने बताया कि गांव के 10 से अधिक ग्रामीणों और पंचों ने मिलकर कलेक्टर से शिकायत की थी, जिसके आधार पर जांच टीम भेजी गई थी। लेकिन सरपंच की अनुपस्थिति से जांच अधूरी रह गई। ⚠️ निर्विरोध चुनी गईं थीं, अब विवादों में गौरतलब है कि पीथमपुर ग्राम पंचायत की सरपंच सीट अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित थी। गांव में केवल एक ही आदिवासी महिला होने के कारण रूपांजलि उदासी को निर्विरोध सरपंच बनाया गया था। लेकिन अब ग्रामीणों का कहना है कि: "सिर्फ जातीय आरक्षण के आधार पर चुनी गई महिला को गांव के लोग पहले से स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब कामकाज न होने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है।" 🧩 जनता की मांग: जल्द हो निष्पक्ष जांच ग्रामीणों की मांग है कि: सरपंच के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो ग्राम पंचायत का कामकाज बहाल हो आम जनता को फिर से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले