जिले के लिटिया सेमरिया चौकी क्षेत्र में ठगों ने खुद को बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी बताकर ग्रामीणों को लोन देने का झांसा दिया और 10 से 15 ग्रामीणों से लाखों की ठगी कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 🎭 कैसे रची गई ठगी की कहानी? ग्राम बड़े टेमरी भाठापारा निवासी निजेंद्र बारले ने पुलिस को बताया कि 11 मई की शाम दो लोग वाहन से गांव पहुंचे। उन्होंने खुद को बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी बताया और कहा कि "हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को लोन देने आए हैं।" उन्होंने आधार, पैन कार्ड और जरूरी दस्तावेज इकट्ठा किए और 5 लाख 50 हजार रुपए लोन मिलने का भरोसा दिलाया। 💸 डॉक्युमेंट चार्ज और खाता खोलने के नाम पर वसूली फर्जी अधिकारी ने अपना नाम अतेश गंजीर बताया और ➡️ पहले 4500 रुपए डॉक्युमेंट शुल्क के तौर पर मांगे, ➡️ फिर 13 मई को दोबारा 4500 रुपए , ➡️ और 15 मई को 25,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इस तरह निजेंद्र से कुल 34,000 रुपए ऐंठ लिए गए। 📞 फिर नंबर बंद, न कोई संपर्क जब एक हफ्ते तक लोन की रकम नहीं आई और अतेश ने कॉल उठाना बंद कर दिया, तो निजेंद्र को ठगी का अहसास हुआ। गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि 10 से 15 ग्रामीणों से इसी तरह ठगी की गई है। 📝 FIR दर्ज, पुलिस जांच में जुटी पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि "ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन देने का झांसा देकर ठगी की। प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।" ⚠️ सावधानी ही सुरक्षा यह घटना एक बार फिर साइबर ठगी और पहचान की पुष्टि के महत्व को उजागर करती है। 👉 कोई भी बैंक अधिकारी दस्तावेज और पैसे लेने के लिए इस तरह गांव में नहीं आता। 👉 किसी योजना के नाम पर कैश या ऑनलाइन ट्रांसफर से पहले बैंक या प्रशासन से सत्यापन जरूरी है

जशपुर (छत्तीसगढ़): जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को शासकीय आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में जहां शिक्षा विभाग ने व्याख्याता वर्ग के शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की, वहीं दूसरी ओर शिक्षक संघों के साझा मोर्चा ने अनिश्चितकालीन धरना और विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिया। 📝 शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन, काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) पीके भटनागर को सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षक संघों ने मांग की है कि: युक्तियुक्तकरण के बाद रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक की जाए काउंसलिंग प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए प्रभावित शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले 📢 2008 के सेटअप को यथावत रखने की मांग शिक्षक संघों का कहना है कि 2008 में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न को बिना संशोधन के लागू किया जाए। वे युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के गलत क्रियान्वयन और स्थानांतरण के आधारों पर सवाल उठा रहे हैं। 👥 धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए सैकड़ों शिक्षक रणजीता स्टेडियम के पास सुबह से ही जिलेभर के शिक्षक एकत्र होने लगे थे। दोपहर करीब 2 बजे शिक्षक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए काउंसलिंग स्थल पहुंचे और वहां विरोध जताया। 💬 शिक्षकों की प्रमुख आपत्तियाँ अजय गुप्ता , संयुक्त मोर्चा सदस्य: “हम युक्तियुक्तकरण के खिलाफ नहीं हैं, हम उसकी प्रक्रिया में हो रही मनमानी का विरोध कर रहे हैं।” तरन्नुम , महिला शिक्षक: “बारिश और असुरक्षा के बीच महिलाएं और बच्चे धरना स्थल पर हैं, प्रशासन जिम्मेदार रहेगा अगर कोई अप्रिय घटना घटती है।” ✅ प्रशासन का पक्ष DEO पीके भटनागर ने कहा: "हम प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से कर रहे हैं। पहले दिन 225 शिक्षकों की काउंसलिंग सफलतापूर्वक की गई है। शिक्षक प्रतिनिधियों की मांगों पर कलेक्टर से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।”

रायपुर, छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में 16वीं किश्त की राशि ट्रांसफर कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इस बार 69.30 लाख से अधिक महिलाओं को कुल ₹648.24 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है। 💰 अब तक ₹10,433.64 करोड़ की मदद मार्च 2024 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल ₹10,433.64 करोड़ की राशि 16 महीनों में ट्रांसफर की जा चुकी है। यह राशि महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। 👩‍👧 किसे मिलता है महतारी वंदन योजना का लाभ? इस योजना के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं: महिला होनी चाहिए आयु: 21 से 60 वर्ष वैवाहिक स्थिति: विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी होनी चाहिए इन योग्य महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने ₹1000 की सहायता राशि दी जाती है। 📱 योजना की जानकारी कहां मिलेगी? पोर्टल : https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/ महतारी वंदन मोबाइल ऐप : प्लेस्टोर से डाउनलोड कर योजना की जानकारी, भुगतान स्थिति और शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। 🔄 डीबीटी इनेबल खाता जरूरी सरकार ने यह भी बताया कि जिन महिलाओं का बैंक खाता डीबीटी इनेबल नहीं है , उन्हें आधार सीडिंग करवानी होगी, ताकि सहायता राशि वापस न जाए। इसके लिए एसएमएस द्वारा भी सूचना भेजी जा रही है। 📇 आधार अपडेट कराना अनिवार्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी महिलाओं से अपील की है कि हर 10 साल में आधार अपडेट जरूर कराएं। इससे किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में बाधा नहीं आएगी। 📢 यदि कोई समस्या हो तो क्या करें? योजना पोर्टल पर जाकर “ ऑप्शन ” में अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है।